हरिद्वार जमीन खरीद घोटाला: भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री धामी का कड़ा प्रहार
उत्तराखंड में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बेहद सख्त कदम उठाया है। हरिद्वार नगर निगम के जमीन खरीद घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की है। वह एक IAS अधिकारी हैं। इस जांच की आंच प्रशासन के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है।
वरुण चौधरी के अलावा, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट करमेंद्र सिंह के खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई और विभागीय अनुशासन का डंडा चला है। वह भी एक IAS अधिकारी हैं और उनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के तहत उन्हें पद से डिमोट किया जा सकता है या फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इन दोनों अधिकारियों के मामले में आगे की कार्रवाई के लिए फाइल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को भेजी जा रही है क्योंकि दोनों ही देश की शीर्ष प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं।
करोड़ों का घोटाला: ₹15 करोड़ की जमीन ₹54 करोड़ में खरीदी
TrendKia के अनुसार, पूरा मामला हरिद्वार नगर निगम द्वारा कचरा डंपिंग यार्ड बनाने के लिए जमीन खरीदने से जुड़ा हुआ है। जब इस खरीद की जांच कराई गई, तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। जांच में पता चला कि अधिकारियों ने मिलकर 2.3070 हेक्टेयर की जमीन, जिसकी वास्तविक कीमत लगभग ₹15 करोड़ थी, उसे करीब ₹54 करोड़ की भारी-भरकम कीमत पर खरीदा था।
इस पूरे सौदे में नियमों और तय प्रक्रियाओं को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया था। अधिकारियों ने वित्तीय और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुए इस हेराफेरी को अंजाम दिया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा।
पूर्व निलंबन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति
जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद, मुख्यमंत्री धामी ने 3 जून, 2025 को बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त और SDM समेत कुल सात लोगों को निलंबित कर दिया था। अब इस कड़ी में सजा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।
इसी मामले में घिरे हरिद्वार के तत्कालीन SDM अजयवीर सिंह को भी भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। उनके खिलाफ सर्विस रिकॉर्ड में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की गई है और उनके तीन सालाना इंक्रीमेंट भी रोक दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार के इस बड़े फैसले से उत्तराखंड के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। इससे यह साफ संदेश गया है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।
