पाकिस्तान सरकार ने देश में कार्यरत अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों और विदेशी समाचार एजेंसियों पर कड़े नए नियम लागू किए हैं। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी फॉरेन मीडिया फैसिलिटेशन गाइडलाइंस 2026 के तहत विदेशी संवाददाताओं की गतिविधियों पर व्यापक प्रशासनिक सीमाएं लगा दी गई हैं। यह कदम पाक अधिकृत कश्मीर में बिजली दरों में वृद्धि, बढ़ती महंगाई और सेना की कथित ज्यादतियों के खिलाफ चल रहे व्यापक जनआंदोलन के बीच उठाया गया है। स्थानीय विरोध प्रदर्शनों की वैश्विक स्तर पर हो रही कवरेज से उत्पन्न कूटनीतिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से इन प्रतिबंधों को प्रभावी बनाया गया है।
तीन शहरों तक सीमित विदेशी मीडिया और विशेष अनुमति का प्रावधान
नियमों के अनुसार अब कोई भी विदेशी पत्रकार अथवा अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान केवल इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की भौगोलिक सीमाओं के भीतर रहकर ही स्वतंत्र रूप से समाचार संकलन कर सकता है। इन तीन निर्धारित नगरों से बाहर किसी भी अन्य क्षेत्र में जाने अथवा रिपोर्टिंग करने के लिए विदेशी पत्रकारों को पाकिस्तान सरकार से अनिवार्य रूप से विशेष NOC प्राप्त करना होगा। बिना पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति के इन शहरों से बाहर की गई किसी भी यात्रा या रिपोर्टिंग को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
स्थानीय सहयोगियों और डिजिटल फिक्सर्स के लिए अनिवार्य पंजीकरण
नए दिशानिर्देश केवल विदेशी संवाददाताओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके साथ काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों को भी इसके दायरे में लाया गया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया के लिए कार्य करने वाले स्थानीय रिपोर्टर, कैमरामैन, अनुवादक और फिक्सर्स को अब सरकार के आधिकारिक डिजिटल पोर्टल पर अपना पूर्ण विवरण पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है। निगरानी तंत्र को मजबूत करने के इस प्रयास से स्थानीय सूचना स्रोतों और स्वतंत्र पत्रकारों पर प्रशासनिक दबाव बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
पाक अधिकृत कश्मीर में असंतोष और जनविरोध का पृष्ठभूमि संदर्भ
पाक अधिकृत कश्मीर के रावलकोट और मुज़फ़्फ़राबाद जैसे इलाकों में लंबे समय से जनआक्रोश की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में संपन्न हुए असेंबली चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली और सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पों की घटनाएं सामने आई थीं। विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा लाठीचार्ज, गोलीबारी और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने जैसे उपाय अपनाए गए थे, जिनमें 50 से अधिक लोगों की जान जाने की बात कही गई है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा इन घटनाओं को प्रमुखता से दिखाए जाने के कारण पाकिस्तानी प्रशासन को वैश्विक मंचों पर आलोचना का सामना करना पड़ा है।
अल जज़ीरा पर डिजिटल प्रतिबंध और एक्रिडिटेशन रद्द करने की चेतावनी
पाक अधिकृत कश्मीर में जारी प्रदर्शनों और चुनावी अनियमितताओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रसारित करने के पश्चात पाकिस्तान सरकार ने देश के भीतर अंतरराष्ट्रीय समाचार नेटवर्क अल जज़ीरा की डिजिटल पहुंच को अवरुद्ध कर दिया। नई नीति में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई विदेशी मीडिया संस्थान अथवा पत्रकार पाकिस्तान की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल कोई सामग्री प्रकाशित करता है, तो उसका सरकारी एक्रिडिटेशन और पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संवाददाताओं को देश से निष्कासित करने का भी प्रावधान किया गया है।
सैन्य नेतृत्व की छवि और मीडिया सेंसरशिप का ऐतिहासिक प्रभाव
जनरल आसिम मुनीर के सैन्य नेतृत्व और प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के प्रशासनिक ढांचे के तहत उठाए गए इन कदमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठ रहे सवालों को दबाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, मीडिया विशेषज्ञों का मानना है कि केवल तीन बड़े शहरों तक पत्रकारों की आवाजाही को सीमित करने अथवा प्रशासनिक आदेश जारी करने से जमीनी सच्चाइयों को लंबे समय तक छिपाया जाना संभव नहीं है। पाकिस्तान में पूर्व में भी मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद संवेदनशील क्षेत्रों की सूचनाएं अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचती रही हैं।
