भारत और जापान ने अपने सामरिक संबंधों में एक नया मील का पत्थर हासिल करते हुए रक्षा क्षेत्र में बड़ा सहयोग तय किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के टोक्यो दौरे के दौरान यह अहम सहमति बनी कि जापानी सेना पहली बार भारतीय फायरिंग रेंज का उपयोग करेगी। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोईजुमी ने इस साझेदारी पर मुहर लगाते हुए कहा कि दोनों देश अगले साल जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स के परीक्षणों को भारत में आयोजित करने पर राजी हो गए हैं। इस रणनीतिक फैसले के तहत जापान अपनी ताकतवर मिसाइलों और ड्रोन को भारतीय धरती पर परखेगा।
बंगाल की खाड़ी में तय हुआ टेस्टिंग का ठिकाना
जापान अपनी लगभग एक हजार किलोमीटर की मारक क्षमता वाली टाइप-25 एंटी-शिप मिसाइल और घातक छोटे अटैक ड्रोन के लिए मुफीद परीक्षण स्थल की तलाश में था। जापानी सैन्य अधिकारियों ने पहले ही भारत का दौरा कर पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के आसपास मौजूद परीक्षण स्थलों का मुआयना किया था। भारत की इन आधुनिक रेंज में लंबी दूरी के परीक्षणों के लिए विशाल समुद्री क्षेत्र और उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध हैं। इसी वजह से बंगाल की खाड़ी का यह इलाका जापानी रक्षा जरूरतों के पूरी तरह अनुकूल पाया गया है।
कूटनीतिक रिश्तों के 75 साल से पहले बड़ा रक्षा कदम
यह पूरा घटनाक्रम साल 2027 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ से ठीक पहले सामने आया है, जो इस द्विपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के बढ़ते दायरे को दर्शाता है। टोक्यो में हुई उच्चस्तरीय बैठकों में रक्षा उपकरणों के सह-विकास और उत्पादन पर भी गहन विचार-विमर्श किया गया। राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद स्पष्ट किया कि दोनों देश अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को निरंतर नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए वीर गार्जियन 26 सैन्य अभ्यास में जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमानों की पहली बार भागीदारी इस बढ़ते तालमेल का ताजा उदाहरण है।
मेक इन इंडिया और तकनीकी साझेदारी पर जोर
दोनों पक्षों ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में 'डिजाइन विद जापान' और 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा के तहत मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। इस पहल से दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योगों का दायरा बढ़ेगा और अत्याधुनिक तकनीक का आदान-प्रदान सुगम होगा। इसके अलावा समुद्री जहाजों की मरम्मत से जुड़े समझौतों को जल्द अंतिम रूप देने और माइन काउंटरमेजर क्षमताओं को मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। समुद्री सुरक्षा, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, अंडरवॉटर तकनीक और एयर डोमेन अवेयरनेस में भी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है।
क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रतिबद्धता
विचार-विमर्श के दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के मुद्दों पर भी विशेष जोर दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान क्षेत्रीय तथा वैश्विक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पुरजोर समर्थक हैं और अंतरराष्ट्रीय नियमों का कड़ाई से पालन करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इस नए सुरक्षा फ्रेमवर्क से हिंद-प्रशांत महासागर में दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता और रणनीतिक संतुलन को अभूतपूर्व मजबूती मिलने की पूरी उम्मीद है।



















