तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के सामने कानूनी मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें एक सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में कारण बताओ नोटिस थमाया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया था जिसमें सीधे तौर पर न्यायपालिका को निशाना बनाया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उन्हें सख्त निर्देश देते हुए 15 दिन के भीतर अपना औपचारिक जवाब दाखिल करने को कहा है। अब अभिषेक बनर्जी को न्याय के इस मंच पर अपना पक्ष रखना होगा और यह स्पष्ट करना होगा कि इस विवादित पोस्ट को लेकर उनके क्या तर्क हैं। अदालत के इस रुख को बेहद अहम माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है।
दो सप्ताह में सुरक्षा व्यवस्था की होगी उच्चस्तरीय समीक्षा
केवल नोटिस तक ही यह मामला सीमित नहीं है, बल्कि अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को लेकर भी कड़े निर्देश दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के गृह विभाग को तुरंत एक समीक्षा समिति की बैठक बुलाने को कहा है। इस उच्चस्तरीय बैठक में सांसद को वर्तमान में मिल रही सुरक्षा व्यवस्था का दोबारा आकलन किया जाएगा। इसके लिए अदालत ने ठीक दो सप्ताह की समयसीमा तय की है। यानी राज्य प्रशासन को आने वाले चौदह दिनों के भीतर उनकी सुरक्षा सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा पूरी करके आगे की कार्रवाई करनी होगी।
अदालत के दो अहम निर्देश और आगे की स्थिति
इस पूरे घटनाक्रम में कलकत्ता हाईकोर्ट के दो बड़े और मुख्य निर्देश सामने आए हैं। सबसे पहले, अभिषेक बनर्जी को न्यायपालिका पर कथित रूप से निशाना साधने वाली फेसबुक पोस्ट पर 15 दिन के भीतर अदालत को जवाब देना होगा। दूसरे महत्वपूर्ण निर्देश के तहत, पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग को उनकी सुरक्षा का जायजा लेने के लिए दो हफ्ते के अंदर समिति की बैठक आयोजित करनी होगी। अदालत के इन फैसलों के बाद अब सबकी निगाहें अभिषेक बनर्जी के संभावित जवाब और सुरक्षा समीक्षा के नतीजों पर टिकी हुई हैं कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है।



















