दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से ई-रिक्शा चालकों के बीच एक अजीब परेशानी चर्चा का विषय बनी हुई है। कई चालकों का कहना है कि उनकी गाड़ी चलते-चलते अचानक बंद हो जाती है और फिर उन्हें उसे हाथ से धकेलकर सड़क किनारे ले जाना पड़ता है। चालकों का आरोप है कि इसके पीछे एक चीनी ऐप का हाथ है, जिसके जरिए उनकी गाड़ी को दूर से ही बंद कर दिया जाता है। इस वजह से कई ड्राइवरों की कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी बंद होने से उनकी सवारियां छूट जाती हैं और मरम्मत में भी समय जाया होता है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं, जिनमें चालक अपनी गाड़ी को सड़क पर धकेलते नजर आ रहे हैं। इस बढ़ते विवाद के बीच अब दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
मंत्री पंकज सिंह ने बताया गैर-कानूनी
चीनी ऐप के जरिए ई-रिक्शा बंद किए जाने की शिकायतें सामने आने के बाद परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने साफ कहा कि सरकार इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उन्होंने इस तरह की हरकत को सीधे तौर पर गैर-कानूनी करार दिया और कहा कि पुलिस भी इस पर अपनी तरफ से कदम उठा सकती है। मंत्री के शब्दों में, "हमें सोशल मीडिया पर सामने आए इस मामले की जानकारी है और सरकार इसकी जांच कर रही है। मुझे लगता है कि पुलिस भी इस पर खुद कार्रवाई करेगी, क्योंकि ऐसा करना गैर-कानूनी है।" यानी सरकार की तरफ से साफ संकेत मिल गया है कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा और दोषियों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है।
EV गाड़ियों की कीमत घटने की उम्मीद
इसी बातचीत के दौरान परिवहन मंत्री ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि "दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026" के तहत सरकार इंसेंटिव और तमाम दूसरी सुविधाएं देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मंत्री ने कहा, "मुझे लगता है कि अब EV कारें कम कीमत में भी आ रही हैं। हम पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने और नई गाड़ी खरीदने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं। धीरे-धीरे, जब लोग ज्यादा रेंज वाली EV अपनाना शुरू करेंगे, तो कारों के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ने से उनकी कीमत भी कम हो जाएगी।" इस बयान से साफ है कि सरकार EV की कीमतों को बाजार में मुकाबले के जरिए नीचे लाने की रणनीति पर काम कर रही है।
नई EV पॉलिसी में किसे कितना फायदा
दिल्ली सरकार ने अपनी नई EV पॉलिसी में कुछ बड़े ऐलान भी किए हैं। इसके मुताबिक अगर दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करवाता है और उसके 6 महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता है, तो उसे 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिल सकता है। इसके अलावा एक और राहत भरा ऐलान भी किया गया है, जिसके तहत दिल्ली में रजिस्टर होने वाली हर उस इलेक्ट्रिक कार को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी छूट दी जाएगी, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये या उससे कम है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से न सिर्फ प्रदूषण घटेगा, बल्कि आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना भी पहले से आसान और सस्ता हो जाएगा।
