उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) उन परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा है, जिन्होंने वैश्विक महामारी कोविड के कठिन दौर में अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संकट की इस घड़ी में बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखना है।
योजना के मुख्य लाभ और पात्रता नियम
इस कल्याणकारी योजना के तहत एक ही परिवार के अधिकतम दो बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्रता की कसौटी पर खरे उतरने वाले प्रत्येक बच्चे के बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपये की निश्चित राशि भेजी जाती है। आजमगढ़ जिले के जिला प्रोबेशन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, इस समय लगभग 400 बच्चे इस योजना से जुड़ चुके हैं और नियमित रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह धनराशि सीधे तौर पर बच्चों की स्कूल फीस, किताबें और उनके दैनिक भरण-पोषण के खर्च को उठाने में मददगार साबित हो रही है।
ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को ज्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक घर पर बैठकर या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र के जरिए आधिकारिक पोर्टल www.mbsyup.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। पोर्टल पर विजिट करने के बाद संबंधित योजना का विकल्प चुनना होता है और फिर वहां मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियों को सही-सही भरना होता है।
जरूरी दस्तावेजों की सूची
फॉर्म भरते समय कुछ अहम कागजातों का होना अनिवार्य है, जिनके बिना आवेदन अधूरा माना जाता है। इनमें माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, ऑनलाइन माध्यम से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का खुद का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र शामिल हैं। इसके अलावा, स्कूल का यू-डायस कोड वाला अध्ययन प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और अभिभावक के साथ बच्चे की एक संयुक्त तस्वीर भी अपलोड करनी पड़ती है।
सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच की जाती है। सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर सभी दस्तावेजों और पात्रता शर्तों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। जब यह सत्यापन रिपोर्ट संबंधित विभाग को मिल जाती है, तब मुख्यालय स्तर से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। आवेदन करने और कागजों के सत्यापन की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के लगभग एक महीने के भीतर बच्चों के खाते में आर्थिक सहायता पहुंचनी शुरू हो जाती है।
