देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे बड़े औद्योगिक शहरों में रोजी-रोटी के सिलसिले में रहने वाले लोगों के भीतर छठ महापर्व की आहट होते ही अपने पैतृक गांव लौटने की जबरदस्त होड़ शुरू हो जाती है। हर वर्ष कार्तिक मास के इस पावन पर्व पर रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और हवाई अड्डों पर केवल एक ही नजारा दिखता है, जहां बिहार और पूर्वांचल जाने वाले लाखों कामगारों और परिवारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। नियमित चलने वाली ट्रेनों में आरक्षण मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जबकि विमानन कंपनियों के टिकट सामान्य दरों से कई गुना उछलकर 40 हजार रुपये से भी ऊपर निकल जाते हैं। इसके साथ ही निजी बस संचालक भी यात्रियों की इस लाचारी और भारी मांग का पूरा फायदा उठाते हुए सामान्य दिनों के मुकाबले मनमाना किराया वसूलने लगते हैं। ऐसे में यह सवाल बार-बार उठता है कि आखिर छठ के अवसर पर ही यात्रा इतनी अधिक महंगी और चुनौतीपूर्ण क्यों हो जाती है।
प्रवासियों की जिंदगी में छठ की अहमियत और मांग का अचानक दबाव
बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के सामाजिक और पारिवारिक जीवन में छठ महापर्व का स्थान किसी भी अन्य उत्सव की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद जैसे महानगरों में बड़ी तादाद में इन क्षेत्रों के लोग आजीविका की तलाश में वर्षों से बसे हुए हैं। इन प्रवासियों के लिए यह केवल रस्म अदायगी का पर्व नहीं है, बल्कि पूरे परिवार, रिश्तेदारों और गांव के लोगों के साथ एक छत के नीचे जमा होने का साल का सबसे बड़ा अवसर होता है। कई कामकाजी लोगों के लिए तो पूरे बारह महीनों में घर लौटने का यही एकमात्र अंतिम मौका बनता है, क्योंकि इस चार दिवसीय अनुष्ठान में परिवार के प्रत्येक सदस्य की शारीरिक उपस्थिति को बेहद पवित्र और अनिवार्य माना गया है। नहाय-खाय से शुरू होकर प्रातःकालीन अर्घ्य तक चलने वाले इस पर्व में शामिल होने के लिए लोग कई हफ्ते पहले से यात्रा की तैयारियां शुरू कर देते हैं। समस्या तब खड़ी होती है जब लाखों लोग कुछ चुनिंदा तारीखों पर एक साथ यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनों, बसों और उड़ानों में सीटों की संख्या उस अनुपात में बिल्कुल नहीं बढ़ पाती। मांग और आपूर्ति के इसी भारी अंतर का सीधा फायदा परिवहन एजेंसियां उठाती हैं, जिसका सीधा आर्थिक बोझ आम यात्रियों की जेब पर पड़ता है।
रेल नेटवर्क पर यात्रियों का दबाव और स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था
छठ के दिनों में बिहार की तरफ जाने वाली सभी नियमित और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में टिकटों की स्थिति हफ्तों पहले रिग्रेट की श्रेणी में पहुंच चुकी होती है, जिससे नई बुकिंग पूरी तरह बंद हो जाती है। जिन गाड़ियों में बुकिंग खुली भी रहती है, वहां प्रतीक्षा सूची इतनी लंबी हो जाती है कि सीट कंफर्म होने की गुंजाइश न के बराबर रह जाती है। इस भयानक भीड़ और मांग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुजरात के सूरत स्थित उधना रेलवे स्टेशन से बिहार के जयनगर जाने वाली ट्रेनों के लिए मात्र एक ही दिन के भीतर 37,698 टिकट खरीदे गए। यात्रियों की इस अभूतपूर्व भीड़ को संभालने और स्टेशनों पर अफरा-तफरी रोकने के लिए रेल प्रशासन की ओर से अतिरिक्त सेवाओं की घोषणा की गई है। पूर्व मध्य रेलवे की जानकारी के अनुसार बिहार और उसके सीमावर्ती इलाकों के लिए 103 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में दक्षिण मध्य रेलवे भी नवंबर के महीने में करीब 400 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की तैयारी में जुटा है, जबकि दिल्ली से बिहार के विभिन्न जिलों के लिए भी विशेष रेल सेवाएं पटरी पर उतारी गई हैं।
हवाई किरायों का रिकॉर्ड स्तर और न्यायपालिका का रुख
जब रेलगाड़ियों में सीट पाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब मजबूर होकर कई परिवार हवाई यात्रा का विकल्प तलाशते हैं। हालांकि इस अवधि के दौरान विमानों का किराया इतना चढ़ जाता है कि वह मध्यम वर्ग और आम कामगारों के बजट से पूरी तरह बाहर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर 13 नवंबर को मेकमाईट्रिप पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली से पटना के बीच सबसे सस्ता टिकट 15,367 रुपये में उपलब्ध था, जबकि उसी मार्ग पर सबसे महंगा टिकट 30,385 रुपये का दिखाई दे रहा था। अन्य प्रमुख शहरों से भी हालात बेहद चिंताजनक रहे, जहां मुंबई से पटना का न्यूनतम हवाई किराया 18,401 रुपये, पुणे से पटना का किराया 14,247 रुपये और बेंगलुरु से पटना का किराया 16,260 रुपये दर्ज किया गया। चेन्नई से पटना रूट पर यात्रियों को एक टिकट के लिए अधिकतम 41,282 रुपये तक चुकाने पड़ रहे थे, जबकि लखनऊ से पटना की छोटी दूरी के लिए भी अधिकतम किराया 44,625 रुपये तक पहुंच गया था। सीटों की लगातार घटती संख्या और बुकिंग के समय के आधार पर इन कीमतों में और भी बदलाव संभव रहता है।
त्योहारों के मौसम में विमान किराए में होने वाली इस अनियंत्रित बढ़ोतरी का मसला देश की शीर्ष अदालत तक भी पहुंच चुका है। उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक याचिका में यह रेखांकित किया गया था कि दिवाली और छठ जैसे बड़े उत्सवों पर हवाई यात्रा की दरों में 700 प्रतिशत तक का उछाल आ जाता है, जिस पर रोक लगाने के लिए नियामक हस्तक्षेप जरूरी है। हालांकि तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि हवाई जहाज का किराया बहुत अधिक है तो उससे यात्रा करने से बचा जाए, और इसके साथ ही याचिका को खारिज कर दिया गया था।
सड़क परिवहन में निजी ऑपरेटरों की मनमानी और सरकारी राहत
हवाई और रेल सफर के बाद सड़क मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले यात्रियों के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। निजी बस ऑपरेटर त्योहारों के इस चरम समय में अपनी नियमित दरों को दोगुना या तीन गुना तक बढ़ा देते हैं। दिल्ली से पूर्वांचल और बिहार के विभिन्न कस्बों के लिए चलने वाली स्लीपर और सामान्य बसों में एक अदद सीट सुरक्षित करने के लिए मुसाफिरों को भारी रकम चुकानी पड़ रही है। जब रेल और विमान दोनों में कोई गुंजाइश नहीं बचती, तब महंगे निजी बस विकल्प ही घर पहुंचने का अकेला जरिया रह जाते हैं।
इस भारी लूट और असुविधा से आम जनता को राहत दिलाने के लिए दिल्ली और बिहार की सरकारों ने मिलकर संयुक्त कदम उठाए हैं। इसके तहत दिल्ली के आनंद विहार अंतरराज्यीय बस अड्डे से बिहार के पांच प्रमुख प्रमंडलों के लिए कुल 77 अंतरराज्यीय बसों का संचालन शुरू किया गया है। इन विशेष सरकारी बसों के बेड़े में मुजफ्फरपुर के लिए 36 बसें और पटना के लिए 13 बसें निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा पूर्णिया के लिए 12, गया के लिए 10 और दरभंगा रूट के लिए 6 बसें नियमित रूप से चलाई जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के अनुसार इन बसों में वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित के साथ-साथ बैठने वाली और शयनयान श्रेणी की सुविधाएं दी गई हैं। विभिन्न श्रेणियों और दूरी के हिसाब से यात्रियों को किराये में 134 रुपये से लेकर 1,028 रुपये तक की विशेष छूट भी उपलब्ध कराई जा रही है।
अन्य पर्वों की तुलना में छठ पर अत्यधिक दबाव की जमीनी हकीकत
यद्यपि होली और दिवाली जैसे अन्य बड़े त्योहारों पर भी देश भर में यात्रा की मांग में उछाल आता है, परंतु छठ महापर्व की प्रकृति भौगोलिक और समयगत रूप से एकदम भिन्न है। इस पर्व के दौरान पूरे देश भर से केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र यानी बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या अचानक बहुत अधिक केंद्रित हो जाती है। लाखों की संख्या में फैले प्रवासी श्रमिक और कामकाजी पेशेवर एक साथ कुछ निश्चित दिनों के भीतर ही अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। समय का यह कड़ा दायरा और गंतव्य की एकरूपता पूरे परिवहन ढांचे पर भारी दबाव पैदा करती है, जिसके चलते निजी व वाणिज्यिक तंत्र इस स्थिति को भुनाने में जुट जाता है।



















