वैश्विक स्तर पर जब कॉरपोरेट जगत में कर्मचारियों की छंटनी का दौर देखा जा रहा था, ठीक उसी दौरान देश की राजधानी में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को नई ताकत देने की जमीनी कवायद चल रही थी। दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक क्लस्टरों में पांच महीने के भीतर एक बड़ा कौशल विकास अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य मकसद एक कमरे से चलने वाले बेहद छोटे उद्यमों को आधुनिक कारोबारी तौर-तरीके सिखाना और उन्हें राष्ट्रीय फलक पर मुकाबला करने लायक बनाना था। इस सघन प्रयास का नतीजा यह रहा कि कुल 19,931 छोटे कारोबारियों ने न केवल बाजार के गुर सीखे, बल्कि इनमें से 600 नई इकाइयां सीधे तौर पर प्रमुख ऑनलाइन बिक्री मंचों पर अपना उत्पाद बेचने के लिए तैयार हो गईं।
राजधानी के 28 औद्योगिक क्षेत्रों में 450 वर्कशॉप
सूक्ष्म उद्यमियों को प्रशिक्षित करने का यह विशेष अभियान 25 जून से 13 नवंबर तक संचालित किया गया। इस अवधि में दिल्ली के कुल 28 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में 450 विशेष कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन क्षेत्रों में बवाना, नरेला, ओखला, मुंडका, नांगलोई, जहांगीरपुरी और संगम विहार जैसे सघन विनिर्माण और व्यापारिक इलाके शामिल रहे। इन कार्यशालाओं का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि उद्यमियों को सीखने के लिए दूर न जाना पड़े, बल्कि उनके कार्यस्थल के नजदीक ही तकनीकी और रणनीतिक जानकारी मुहैया कराई जाए।
व्यापार विस्तार और डिजिटल टूल्स का मिला व्यावहारिक ज्ञान
कार्यशालाओं में शामिल हुए 19,931 प्रतिभागियों को उन व्यावहारिक पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया जो एक आधुनिक फर्म को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। इसमें वित्तीय प्रबंधन के तरीके, नकदी प्रवाह को संतुलित रखना और प्रभावी सप्लाई चेन तैयार करना सिखाया गया। इसके साथ ही कारोबारियों को ऑनलाइन बिक्री के नफा-नुकसान, साइबर सुरक्षा से बचाव के नियम और पर्यावरण, सामाजिक व प्रशासनिक यानी ईएसजी मानकों को अपनाकर मिलने वाले फायदों के बारे में बारीकी से समझाया गया। विशेषज्ञों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उत्पादों की लिस्टिंग करने, ग्राहकों को आकर्षित करने और बिक्री बढ़ाने की रणनीतियों की जानकारी दी।
घर से चलने वाले काम को बड़ी कंपनियों जैसा मंच देने का लक्ष्य
इस पहल की दिशा स्पष्ट करते हुए दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा, "हमारा मकसद एक ऐसा कारोबारी माहौल बनाना है, जहां घर से चलने वाला छोटा बिजनेस भी पूरे देश के बाजारों तक पहुंच सके।" उन्होंने रेखांकित किया कि बवाना या संगम विहार में एक कमरे से कारोबार संभालने वाले व्यक्ति को भी बैंक लोन, बड़े बाजार और पेशेवर मार्गदर्शन तक वैसी ही पहुंच मिलनी चाहिए जैसी किसी स्थापित कॉर्पोरेट घराने को मिलती है। सरकार का दृष्टिकोण केवल बुनियादी प्रशिक्षण देकर रुकने का नहीं है, बल्कि इन सूक्ष्म इकाइयों को लगातार सहायता पहुंचाकर टिकाऊ बनाना है।
प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 600 फर्मों की शुरुआत
प्रशिक्षण सत्रों के समापन के साथ ही 600 छोटे कारोबारियों ने डिजिटल कॉमर्स की दुनिया में कदम रख दिया। सरकारी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी से 244 कारोबारी जुड़े, जबकि सरकारी खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस यानी जीईएम पर 17 इकाइयों का पंजीकरण हुआ। निजी ई-कॉमर्स और त्वरित डिलीवरी मंचों की बात करें तो मीशो, जियोमार्ट और ब्लिंकिट से 285 कंपनियां जुड़ीं, जबकि फ्लिपकार्ट पर 44 और अमेज़न पर 10 नई कंपनियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
समावेशी विकास और आरएएमपी कार्यक्रम की भूमिका
यह पूरा प्रशिक्षण अभियान केंद्र सरकार के रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉरमेंस यानी आरएएमपी कार्यक्रम के तहत अमलीजामा पहनाया गया। इस अभियान की खास बात इसका समावेशी स्वरूप रहा। कार्यशालाओं में भाग लेने वाले उपक्रमों में से 3,906 कारोबार महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे थे। इसके अलावा 2,191 फर्में अनुसूचित जाति वर्ग से, 273 फर्में अनुसूचित जनजाति वर्ग से और 334 उद्यम दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे थे। दिल्ली में इस समय कुल 12.64 लाख पंजीकृत कंपनियां मौजूद हैं, और इस तरह के जमीनी कार्यक्रमों से सबसे निचले स्तर के सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है।
