जनजातीय गौरव दिवस पर नरेंद्र मोदी ने रेखांकित की देश की प्रगति, निर्धनता में कमी और माओवादी हिंसा पर नियंत्रण को बताया ऐतिहासिक पड़ाव

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने आदिवासी बहुल और पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान को शीर्ष प्राथमिकता दी है। सरकार द्वारा संचालित लक्षित नीतियों, आधारभूत अवसंरचना के विस्तार और जनजातीय कल्याण से जुड़ी विशेष योजनाओं ने वनवासी क्षेत्रों में बुनियादी बदलाव लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास के साधन पहुंचते हैं, तभी वास्तविक गरीबी उन्मूलन संभव हो पाता है।

माओवादी हिंसा का अंत और आदिवासी अंचलों की सुरक्षा

नक्सली हिंसा के इतिहास और उससे उपजे संकट पर चर्चा करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि माओवादी आतंक ने यदि किसी वर्ग का सबसे अधिक अहित किया है, तो वह देश का जनजातीय समाज ही था। गढ़चिरौली जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 के दौर में देश के लगभग 125 जिले माओवादी प्रभाव और उग्रवादी गतिविधियों से त्रस्त थे। उन दिनों प्रतिवर्ष हिंसा की सैकड़ों घटनाएं घटित होती थीं, जिनमें अनगिनत निर्दोष नागरिकों की जान जाती थी। इन हिंसक वारदातों में प्राण गंवाने वालों में एक बहुत बड़ा अनुपात स्थानीय आदिवासी नागरिकों का होता था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि शासन के सुदृढ़ कदमों, सुरक्षा तंत्र की सक्रियता और साथ ही साथ विकास कार्यों की निरंतर पहुंच ने इस भयावह परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की दिशा में अग्रसर है। सुरक्षा बलों के पराक्रम और विकासोन्मुख दृष्टिकोण के समन्वय से उन दूरदराज के क्षेत्रों में शांति बहाल हो रही है, जहां कभी आतंक का साया रहता था।

आकांक्षी जिलों से कृषि विकास तक बुनियादी सुधार

पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए तैयार की गई नीतियों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है जो दशकों तक उपेक्षा के शिकार रहे। इसी रणनीति के तहत देश भर में 100 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 से ज्यादा आकांक्षी ब्लॉकों में विशेष विकास अभियान चलाए गए, जिनमें से अधिकांश क्षेत्र आदिवासी आबादी से जुड़े हैं।

इसके साथ ही, कृषि क्षेत्र में पिछड़े 100 प्रमुख जिलों को नई गति देने के उद्देश्य से पीएम कृषि धन-धान्य योजना जैसी पहलों पर तेजी से काम चल रहा है, ताकि सीमांत किसानों और निर्धन परिवारों को आजीविका के नए संसाधन मिल सकें। जनहितैषी योजनाओं की प्रगति बताते हुए उन्होंने रेखांकित किया कि अभावग्रस्त परिवारों के लिए 4 लाख से अधिक पक्के मकानों का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा, आजादी के बाद से अब तक बिजली से वंचित रहे 18 हजार घरों तक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपलब्ध 5 लाख रुपये तक के निशुल्क चिकित्सा कवर ने गरीब परिवारों को गंभीर स्वास्थ्य संकटों और आर्थिक तबाही से सुरक्षित रखने में जीवनरक्षक की भूमिका निभाई है।

राष्ट्रव्यापी परियोजनाएं और सांस्कृतिक गौरव का पुनरुत्थान

कार्यक्रम के दौरान देश के विविध राज्यों में जनजातीय समाज के चहुंमुखी विकास को समर्पित 170 से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 70 से ज्यादा नई परियोजनाओं की नींव रखी गई। पूर्वोत्तर के मिजोरम में स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी वीरांगना रोपुइलियानी को समर्पित एक विशेष संग्रहालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। वहीं, अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नवीन भवन का लोकार्पण किया गया, जिससे आदिवासी परंपराओं और ज्ञान के संवर्धन को बल मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने स्मरण कराया कि 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की ऐतिहासिक शुरुआत की गई थी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर देश के कोने-कोने में 2 लाख से अधिक आयोजन हुए, जिनमें करोड़ों देशवासियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अब औपनिवेशिक दृष्टिकोण को त्यागकर अपने अमर नायकों और इतिहास को स्वदेशी स्वाभिमान के साथ याद कर रहा है। भगवान बिरसा मुंडा का ऐतिहासिक उलगुलान और उनका अल्पायु में किया गया अद्वितीय संघर्ष आज भी राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा और प्रेरणा दे रहा है।