नौकरीपेशा युवाओं में अब साठ वर्ष की उम्र तक लगातार दफ्तर जाने के बजाय बीस से पच्चीस वर्षों में काम से मुक्त होने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इस तरह के समय से पहले रिटायरमेंट के सपने को साकार करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी बचत को सही जगह लगाने की होती है। हर निवेशक चाहता है कि उसकी गाढ़ी कमाई न केवल सुरक्षित रहे, बल्कि रिटायरमेंट की उम्र आने तक एक मजबूत वित्तीय ढांचा भी खड़ा हो जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आमतौर पर दो प्रमुख विकल्प सामने आते हैं, पहला कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और दूसरा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस। इन दोनों में से किस विकल्प से ज्यादा बड़ा फंड बनेगा, यह समझना बेहद आवश्यक है।
ईपीएफ की सुरक्षा और गारंटीड रिटर्न की मजबूती
कर्मचारी भविष्य निधि कई दशकों से वेतनभोगी वर्ग के लिए बचत का सबसे भरोसेमंद जरिया रहा है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका योगदान मॉडल है, जिसमें कर्मचारी के वेतन से कटने वाली राशि के बराबर ही कंपनी भी अपना अंशदान जमा करती है। इस पूरी जमा पूंजी पर केंद्र सरकार हर वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर की घोषणा करती है। जो लोग शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहना चाहते हैं और जिन्हें पूंजी डूबने का डर सताता है, उनके लिए ईपीएफ एक आदर्श विकल्प साबित होता है।
टैक्स लाभ और ईपीएफ के सीमित पहलू
ईपीएफ में निवेश करने वालों को ट्रिपल ई यानी पूरी तरह से टैक्स छूट का फायदा दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि निवेश की जाने वाली मूल राशि, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी के समय मिलने वाला पूरा पैसा पूरी तरह कर-मुक्त होता है। हालांकि इस निश्चित रिटर्न वाले विकल्प की अपनी सीमाएं भी हैं। ईपीएफ में पूंजी की वृद्धि दर बहुत तेज नहीं होती है। समय के साथ जिस रफ्तार से महंगाई में बढ़ोतरी होती है, यह रिटर्न उस अनुपात में बहुत बड़ा इजाफा नहीं दे पाता, जिसकी वजह से आक्रामक रिटर्न चाहने वाले निवेशक इससे दूरी भी बनाते हैं।
एनपीएस का बाजार आधारित ढांचा और बढ़त की उम्मीद
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पूरी तरह से अलग आर्थिक सिद्धांतों पर संचालित होती है। इस योजना का पैसा सीधे तौर पर शेयर बाजार, कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाता है। बाजार से जुड़े होने की वजह से लंबी अवधि में इसमें ईपीएफ की तुलना में अधिक रिटर्न बनने की भरपूर संभावना रहती है। यदि कोई व्यक्ति बीस साल की अवधि के लिए नियमित निवेश करता है, तो इक्विटी का हिस्सा पूंजी को तेजी से बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा एनपीएस निवेशकों को यह चुनने की सुविधा भी देता है कि उनका कितना प्रतिशत पैसा इक्विटी में जाएगा और कितना हिस्सा सुरक्षित बॉन्ड में निवेश किया जाएगा।
एनपीएस की शर्तें और टैक्स में मिलने वाली छूट
कर नियमों के लिहाज से एनपीएस भी निवेशकों को राहत प्रदान करता है। इसमें आयकर कानून की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है, जबकि धारा 80CCD(1B) के माध्यम से 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। इन फायदों के बावजूद एनपीएस में रिटर्न की कोई निश्चित गारंटी नहीं होती है। हाल के दो वर्षों में शेयर बाजार में जिस तरह का नकारात्मक दौर और नुकसान देखने को मिला है, वैसा जोखिम एनपीएस के साथ हमेशा बना रहता है। साथ ही मैच्योरिटी के समय कुल जमा फंड का 40 प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से पेंशन प्लान यानी एन्युइटी खरीदने में लगाना पड़ता है।
दोनों विकल्पों के बीच संतुलन बनाने की समझदारी
रिटायरमेंट के लिए सही विकल्प का चयन पूरे जीवन की कमाई से जुड़ा संवेदनशील फैसला है। केवल ऊंचे रिटर्न के लालच में पूरी रकम को शेयर बाजार के भरोसे छोड़ देना जोखिम भरा कदम साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे व्यावहारिक रणनीति यह मानी जाती है कि वेतन से कटने वाले ईपीएफ को एक मजबूत और सुरक्षित आधार के रूप में जारी रखा जाए। इसके साथ ही अतिरिक्त रिटर्न और तेज पूंजी विस्तार के लिए एनपीएस को शामिल किया जाए, जिससे सुरक्षा और बाजार की बढ़त दोनों का समुचित लाभ मिल सके।
