भारत का दवा उद्योग अब केवल सस्ती जेनेरिक दवाओं तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि हाई-वैल्यू दवाओं, जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं और अत्याधुनिक उपचारों की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। घरेलू स्वास्थ्य प्राथमिकताओं में बदलाव, क्रॉनिक यानी पुरानी बीमारियों के उपचार की बढ़ती मांग, नए वैश्विक निर्यात अवसर और केंद्र सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना इस बदलाव की मुख्य वजहें बनकर उभरी हैं। देश की दवा कंपनियां सक्रिय औषधि सामग्री यानी एपीआई के घरेलू निर्माण में लगातार पूंजी लगा रही हैं, जिससे विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता घटाई जा सके और दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा को और कड़ा किया जा सके।
सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए विशेष तकनीकों पर जोर
दक्षिण एशिया के प्रमुख उद्योग आयोजनों, सीपीएचआई इंडिया और पीएमईसी इंडिया 2026 से पहले उद्योग जगत के जानकारों ने इस बदलाव पर विस्तार से चर्चा की है। विशेषज्ञों के अनुसार आयातित कच्चे माल पर निर्भरता घटाने के लिए आधुनिक विनिर्माण और विशेष रासायनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म में रणनीतिक निवेश की सख्त आवश्यकता है। जुबिलेंट इंग्रेविया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक दीपक जैन के अनुसार, भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र इस समय अधिक मूल्य वाले, नवाचार आधारित और पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण की दिशा में एक लंबे संरचनात्मक बदलाव से गुजर रहा है।
दीपक जैन का मानना है कि दुनिया भर की दवा निर्माता कंपनियां अब मजबूत आपूर्ति तंत्र और जटिल केमिकल प्रोसेस को पहली प्राथमिकता दे रही हैं। ऐसे परिदृश्य में देश के भीतर ही एपीआई, उन्नत मध्यवर्ती रसायनों और अनुबंध आधारित दवा विकास एवं विनिर्माण यानी सीडीएमओ क्षेत्र में मजबूत क्षमता तैयार करना आयात जोखिमों को कम करने के लिए निर्णायक कदम साबित होगा। दवा बाजार पर नजर रखने वाली संस्था आईक्यूवीआईए के आंकड़ों से भी इस विकास की पुष्टि होती है, जिसके अनुसार भारत का घरेलू दवा बाजार सितंबर 2026 में 17.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो पिछले तीन वर्षों में किसी एक महीने के भीतर दर्ज की गई सबसे तेज वृद्धि है।
आयुष और फार्मा निर्यात से 2030 तक तेज वृद्धि की उम्मीद
पारंपरिक दवाओं और आधुनिक स्वास्थ्य समाधानों का तालमेल भी इस विस्तार को अतिरिक्त रफ्तार दे रहा है। हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया में वैश्विक निर्यात कारोबार के प्रमुख और वरिष्ठ महाप्रबंधक पंकज बनर्जी ने कहा कि बीमारियों की रोकथाम, जीवनशैली से जुड़ी सेहत और हर्बल दवाओं की अंतरराष्ट्रीय मांग के दम पर भारत के दवा और आयुष क्षेत्र में 2030 तक निरंतर विस्तार की अपार संभावनाएं हैं।
घरेलू उत्पादन बढ़ाने की यह कवायद आयात के भारी आंकड़ों को देखते हुए बेहद अहम मानी जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत ने लगभग 4.35 अरब डॉलर मूल्य की थोक दवाओं और सक्रिय औषधि सामग्रियों का आयात किया था। इस कुल आयात में अकेले चीन की हिस्सेदारी 73.71 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इस भारी विदेशी निर्भरता को समाप्त करने और आपूर्ति में आने वाले किसी भी भू-राजनीतिक अवरोध से बचने के लिए भारतीय दवा उद्योग अब देश के भीतर ही आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा तैयार करने में जुटा हुआ है।















