केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सरकार ने बड़ा वित्तीय फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा की है। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस ताजा संशोधन के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला डीए और डीआर मूल वेतन तथा पेंशन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। यह संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने कुल 29,267 करोड़ रुपये के तीन अन्य अहम विकास प्रस्तावों को भी अपनी स्वीकृति दी है।
इस निर्णय से केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख सेवारत कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को सीधा वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। दोनों वर्गों को मिलाकर कुल 1.16 करोड़ लाभार्थी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। सरकारी खजाने पर इस बढ़ोतरी की वजह से सालाना 10,016 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। वर्ष 2026 के दौरान महंगाई भत्ते में किया गया यह दूसरा संशोधन है। इससे पूर्व अप्रैल 2026 में सरकार ने 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी, जिससे यह दर बढ़कर 60 प्रतिशत तक पहुंची थी। आमतौर पर सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के असर से राहत दिलाने के मकसद से वर्ष में दो बार, जनवरी और जुलाई में, इन भत्तों की दरों की समीक्षा करती है। सेवारत कर्मचारियों को यह राशि मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर डीए के रूप में मिलती है, जबकि सेवानिवृत्त कर्मियों को डीआर के रूप में प्रदान की जाती है।
पुराने वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मियों के लिए संशोधन
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रूपरेखा मानक बनी हुई है, परंतु पुराने वेतनमानों यानी 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारी और पेंशनर्स भी इस वृद्धि के पूरी तरह पात्र हैं। सरकार ने इन पुराने ढांचे के कर्मचारियों के लिए भी भत्ते की नई दरों को स्पष्ट किया है ताकि किसी भी वर्ग को नुकसान न हो।
जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 6वें केंद्रीय वेतन आयोग की संरचना के तहत वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए डीए और डीआर की दरों में 7 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की गई है। इसके परिणामस्वरूप उनकी दर 262 प्रतिशत से बढ़कर 269 प्रतिशत हो गई है। यह संशोधन भी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कर्मचारी 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत 20,000 रुपये का मूल वेतन पा रहा है, तो उसकी मासिक डीए राशि 52,400 रुपये से बढ़कर 53,800 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार संबंधित कर्मचारी को हर महीने 1,400 रुपये का सीधा अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
वहीं 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए प्रतिशत अंकों में और भी बड़ा बदलाव हुआ है। इस वर्ग के लिए डीए और डीआर को 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत कर दिया गया है, जो कि 14 प्रतिशत अंकों की सीधी वृद्धि है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि यदि किसी कर्मी का मूल वेतन 5वें वेतन आयोग के अनुसार 10,000 रुपये प्रति माह है, तो उसे पहले 48,300 रुपये का महंगाई भत्ता मिलता था, जो अब संशोधित होकर 49,700 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। यानी इस वेतन स्तर पर भी कर्मचारी को हर माह 1,400 रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।
घरेलू विनिर्माण और ग्रामीण सशक्तिकरण की योजनाओं को स्वीकृति
महंगाई भत्ते के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए तीन अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें सबसे बड़ी परियोजना कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम है। इस योजना के लिए 13 वर्षों की अवधि, जो वित्तीय वर्ष 2039-40 तक चलेगी, के लिए 10,000 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर कंटेनर निर्माण उद्योग को खड़ा करना और विदेशी आयातों पर निर्भरता को घटाना है। इस पहल की पहली घोषणा आम बजट 2026-27 में की गई थी।
खेल क्षेत्र के विनिर्माण को गति देने के लिए खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी हरी झंडी दी गई। इसके लिए वर्ष 2026-27 से 2033-34 तक आठ वर्षों की अवधि हेतु 1,856 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य देश में उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना है।
इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का कुल बजट परिव्यय 7,395 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए संचालित होगा। इसका प्राथमिक लक्ष्य ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और जवाबदेह इकाइयों के रूप में तब्दील करना है।
