उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर में युवा व्यापारी नितेश कुमार की सनसनीखेज हत्या के मामले में प्रशासन की तरफ से बड़ा और कड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त करा दिया है। इसके अलावा अधिकारियों ने बाकी बचे अवैध निर्माण को खुद हटाने के लिए 15 दिन का समय देते हुए नोटिस भी चस्पा किया है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही देर रात हुई एक मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी को दबोच लिया था। पुलिस की इस कार्रवाई के साथ ही इस पूरे हत्याकांड में अब तक कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है।
परिजनों का प्रदर्शन और महापौर की मौजूदगी
बीते शनिवार को जब पोस्टमार्टम के बाद नितेश कुमार का शव उनके घर पहुंचा, तो इलाके में कोहराम मच गया और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। शोकाकुल परिजनों ने शव को घर के बाहर रखकर जोरदार धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों की मुख्य मांग थी कि हत्या के मुख्य आरोपी के मकानों पर फौरन बुलडोजर चलाया जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। कई घंटों तक चले इस भारी हंगामे और तनावपूर्ण स्थिति के बाद, महापौर विकास शर्मा भारी पुलिस बल और नगर निगम की पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पांच मकानों के बाहर नोटिस चस्पा किए, जबकि शुरुआती जांच के दौरान तीन मकानों में अवैध पाए गए निर्माण हिस्सों को जेसीबी की मदद से तुरंत ढाह दिया गया।
जिला अस्पताल के बाहर विवाद और चाकूबाजी
इस पूरे खूनी संघर्ष की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी, जब जिला अस्पताल परिसर में किन्हीं दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक और विवाद हो गया था। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि जगतपुरा इलाके के रहने वाले युवा व्यापारी नितेश कुमार पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया गया और उन्हें बेरहमी से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस जघन्य हत्याकांड के सामने आने के बाद से ही पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश और सनसनी फैल गई थी। शनिवार को जब अंतिम संस्कार से पहले शव घर लाया गया तो लोग गुस्से में सड़क पर उतर आए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के दल ने परिजनों को समझाने के लिए कई दौर की लंबी बातचीत की, लेकिन शुरुआती दौर में सभी वार्ताएं बेनतीजा साबित हुईं क्योंकि परिजन अपनी मांगों पर पूरी तरह अड़े हुए थे।
अवैध निर्माण की जांच और आर्थिक मदद का भरोसा
प्रशासनिक जांच के दौरान जिन तीन मकानों के हिस्सों पर जेसीबी चलाई गई, उनमें मुख्य रूप से बाहर निकले हुए छज्जे, कंक्रीट स्लैब और टीन शेड शामिल थे जिन्हें अवैध रूप से बढ़ाया गया था। बाकी बचे हुए निर्माणों की कानूनी वैधता और दस्तावेजों की गहन जांच के लिए एसएनए रणदीप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष प्रशासनिक टीम का गठन किया गया है। अधिकारियों ने मकानों के नक्शे, कागजात और निर्माण संबंधी अन्य वैध दस्तावेजों की जांच परख के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर वैध दस्तावेज पेश नहीं किए जाते हैं और जांच में निर्माण अवैध पाए जाते हैं, तो नियमों के तहत आगे की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी की जाएगी। महापौर ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचाने की बात कही है और पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से नियमानुसार हरसंभव आर्थिक सहायता और मुआवजा दिलाने का पूरा भरोसा दिया है।
