राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों और कानूनों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे मानव तस्करी के एक बड़े और गंभीर मामले में वांछित चल रहे संदिग्ध पुदुमदम इमरान को शिकंजे में ले लिया है। श्रीलंकाई भूमि से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद जैसे ही उसकी फ्लाइट बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी, केंद्रीय एजेंसी के मुस्तैद अमले ने उसे दबोच लिया। यह आरोपी पिछले काफी समय से कानून की पकड़ से दूर चल रहा था और अपनी पहचान छिपाकर विदेशों में ठिकाने बदल रहा था।
इंटरपोल के रेड नोटिस पर हुई कार्रवाई
जांच अधिकारियों के अनुसार इस भगोड़े की गिरफ्तारी के पीछे अंतरराष्ट्रीय पुलिस समन्वय की बड़ी भूमिका रही है। एजेंसी की पुख्ता सिफारिश पर इंटरपोल द्वारा पहले ही इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका था, जिसके आधार पर विदेशी धरती पर इसकी धरपकड़ संभव हो पाई। श्रीलंकाई प्रशासन द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर इसे भारत के सुपुर्द किया गया। विमान के पहिए जमीन पर लगते ही सुरक्षा घेरे में मौजूद अधिकारियों ने इसे हिरासत में ले लिया और अब इस पूरे सिंडिकेट की गहराई तक पहुंचने के लिए पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है ताकि अन्य मददगारों के चेहरों से भी पर्दा उठाया जा सके।
कनाडा भेजने का झांसा और हवाला का खेल
अन्वेषण के दौरान जो परतें खुली हैं वे बेहद चौंकाने वाली हैं। आरोपी श्रीलंका के भोले-भाले नागरिकों को वैध दस्तावेजों के सहारे कनाडा जैसे मुल्कों में भेजने का सब्जबाग दिखाता था और इस सुनियोजित धोखाधड़ी की साजिश में सक्रिय रूप से संलिप्त था। विदेश भेजने के झूठे वादों के जाल में फंसकर लोग अपनी गाढ़ी कमाई इसके हवाले कर देते थे, जिसके बाद यह ठग पीड़ितों के परिजनों से भारी-भरकम रकबा ऐंठता था। इतनी ही नहीं, अवैध तरीकों से जुटाई गई इस पूंजी को हवाला नेटवर्क के मार्फत भारत में बैठे अपने कारिंदों तक पहुंचाया जाता था। इस काली कमाई का इस्तेमाल श्रीलंकाई नागरिकों को अवैध रूप से देश में दाखिल कराने, उन्हें तस्करों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेलने और गुप्त ठिकानों पर बंधक बनाकर रखने जैसी घृणित गतिविधियों में किया जाता था।
मंगलुरु पुलिस की कार्रवाई से खुला था राज
मानव तस्करी के इस भयावह कारोबार का पर्दाफाश तब हुआ जब कर्नाटक के मंगलुरु में स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक गुप्त सूचना के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को सटीक जानकारी मिली थी कि कुछ चुनिंदा परिसरों में श्रीलंका से लाए गए नागरिकों को बिना किसी वैध कागजात के कैद करके रखा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने वहां से कई श्रीलंकाई नागरिकों को दयनीय स्थिति में मुक्त कराया। इस घटनाक्रम की शुरुआती गूंज के तहत भारतीय दंड संहिता, विदेशी नागरिक अधिनियम और पासपोर्ट कानून की विभिन्न प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर नंबर 103/2021 दर्ज की गई थी।
राष्ट्रीय एजेंसी ने अपने हाथ में ली कमान
स्थानीय स्तर पर शुरुआती जांच के बाद मामले की गंभीरता और अंतरराष्ट्रीय आयामों को देखते हुए इस बड़े केस की कमान केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 13 जुलाई 2021 को इस सिलसिले में नया मुकदमा आरसी-17/2021/NIA/DLI के अंतर्गत दर्ज किया। इस औपचारिक जांच के दायरे में आपराधिक षड्यंत्र रचने, मानव तस्करी को बढ़ावा देने और धोखाधड़ी से जुड़े गंभीर आरोप शामिल किए गए। इसके अलावा विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 14 तथा पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1ए) के तहत भी शिकंजा कसा गया ताकि दोषियों को कानून के दायरे से बाहर न जाने दिया जाए।
पहले भी शिकंजे में आ चुके हैं अन्य प्यादे
इस पूरे अंतरराष्ट्रीय रैकेट के खिलाफ चल रही कार्रवाई में मुख्य संदिग्ध तक पहुंचने से पहले दो अन्य नामजद फरार आरोपियों को भी दबोचा जा चुका है। पकड़े गए इन सह-आरोपियों में सीनि आबुल खान और इमरान खान के नाम शामिल हैं। इनमें से सीनि आबुल खान को साल 2024 के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरे आरोपी इमरान खान को कानून ने साल 2025 में अपने शिकंजे में लिया। वर्तमान में ये दोनों आरोपी बेंगलुरु स्थित विशेष अदालत के समक्ष अपने ऊपर लगे संगीन आरोपों का सामना कर रहे हैं। एजेंसियों का मानना है कि इस ताजा कड़ी के हाथ लगने से मानव तस्करी के इस पूरे तंत्र की रीढ़ टूटने की पूरी उम्मीद है।
