देश की राजधानी में लोक कल्याण मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री आवास के निकट बनी तीन प्रमुख झुग्गी बस्तियों को हटाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने निवासियों को बड़ी राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कॉलोनी के निवासियों को अपने वर्तमान स्थल को खाली करने और सरकार द्वारा आवंटित सावदा घेवरा स्थित नए परिसरों में जाने के लिए छह सप्ताह का समय प्रदान किया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने विस्थापन की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष निगरानी समिति गठित करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है।
पुनर्वास की निगरानी के लिए समिति और संवैधानिक अधिकार
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस बात पर विशेष बल दिया कि किसी भी नागरिक का बेदखली या पुनर्वास केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं हो सकती, बल्कि यह पूरी तरह सार्थक और मानवीय होनी चाहिए। अदालत ने रेखांकित किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार अनिवार्य रूप से शामिल है। इसी सिद्धांत के तहत, एक पूर्व न्यायिक अधिकारी के नेतृत्व वाली मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जा रही है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि सावदा घेवरा स्थानांतरित हो रहे परिवारों को सभी तय नागरिक सुविधाएं बिना किसी अड़चन के प्राप्त हों।
सुरक्षा आधार और केंद्र सरकार के तर्क
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों ने बेदखली की कार्रवाई का कड़ा बचाव किया। अधिकारियों के अनुसार, ये तीनों झुग्गी बस्तियां भारतीय वायु सेना के एक चालू और बेहद संवेदनशील एयर फोर्स स्टेशन से बिल्कुल सटी हुई हैं, जो एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र में आती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इन अनधिकृत निर्माणों को हटाना अत्यंत अनिवार्य हो गया था। सरकार ने अदालत में स्पष्ट किया कि संबंधित स्थान के आसपास कोई अतिरिक्त या उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण उसी स्थान पर (इन-सीटू) पुनर्वास प्रदान करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। इस कारण इन तीन बस्तियों के कुल 717 पंजीकृत निवासियों को शहर के बाहरी इलाके सावदा घेवरा में पुनर्वसित करने की योजना तैयार की गई है।
सावदा घेवरा में बुनियादी सुविधाएं और DUSIB को निर्देश
हालांकि खंडपीठ ने याचिकाकर्ता निवासियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह बेदखली 'दिल्ली स्लम एंड JJ पुनर्वास और स्थानांतरण नीति, 2015' के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, लेकिन अदालत ने प्रशासनिक अधिकारियों को उनके वादों पर मजबूती से बांध दिया है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सावदा घेवरा में निवासियों के लिए बिजली आपूर्ति, घरेलू एलपीजी कनेक्शन, बच्चों के लिए नजदीकी स्कूल, सार्वजनिक परिवहन के लिए बस पास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (डिस्पेंसरी) तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में दिए गए सभी आश्वासनों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इसके अलावा, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वह प्रभावित परिवारों के घरेलू सामान और संपत्ति को सावदा घेवरा स्थित नए आवंटित आवासों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए आवश्यक परिवहन सहायता प्रदान करे।
एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील की पृष्ठभूमि
यह महत्वपूर्ण आदेश झुग्गी बस्तियों के निवासियों द्वारा दायर की गई उन अपीलों पर आया है, जिनमें एकल न्यायाधीश के 11 मई के फैसले को चुनौती दी गई थी। पूर्व में एकल पीठ ने निवासियों को जगह खाली करने के लिए केवल 15 दिनों की मोहलत दी थी और बेदखली की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। खंडपीठ ने अपने फैसले में ध्यान दिलाया कि प्रशासन द्वारा पहली बार अक्टूबर 2025 में ही इन अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में कारण बताओ और खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए थे। चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में पहले ही पर्याप्त समय बीत चुका है, इसलिए अदालत ने निवासियों को नए स्थान पर पूरी तैयारी के साथ स्थानांतरित होने के लिए 15 दिनों की समयावधि को बढ़ाकर अब छह सप्ताह कर दिया है।
