केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 121.78 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले के सिलसिले में वीएफएस कैपिटल लिमिटेड के निदेशकों और सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर बड़ी कार्रवाई की है। 20 नवंबर 2026 को की गई इस कार्रवाई के तहत पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित विभिन्न ठिकानों पर सघन तलाशी ली गई। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा दर्ज कराई गई एक आधिकारिक शिकायत के बाद अमल में आई है, जिसमें वित्तीय धोखाधड़ी और रकम के गबन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
SIDBI की शिकायत और दर्ज FIR का ब्यौरा
CBI ने 18 नवंबर 2026 को SIDBI की शिकायत के आधार पर आधिकारिक रूप से मामला दर्ज किया था। इस प्राथमिकी में वीएफएस कैपिटल लिमिटेड, कंपनी के प्रमुख निदेशकों, गारंटरों के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों को नामजद आरोपी बनाया गया है। जांच टीम का मानना है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर बैंक के फंड का दुरुपयोग किया। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं के तहत जालसाजी और धोखाधड़ी की जांच शुरू की गई है।
'प्रयास' और 'टर्म लोन' योजनाओं में हेराफेरी के आरोप
SIDBI की शिकायत के अनुसार, वीएफएस कैपिटल लिमिटेड को बैंक की ओर से 'प्रयास' और 'टर्म लोन' जैसी विशेष ऋण सुविधाओं के तहत भारी धनराशि आवंटित की गई थी। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने सुनियोजित तरीके से इन फंडों को निर्धारित उद्देश्यों में लगाने के बजाय अन्य गतिविधियों में डायवर्ट कर दिया। वित्तीय और परिचालन से जुड़े रिकॉर्ड्स में हेरफेर की गई, जिससे बैंक को कुल 121.78 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ और आरोपियों ने अनुचित आर्थिक लाभ अर्जित किया।
छापेमारी में महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त
20 नवंबर 2026 को कोलकाता और देहरादून में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान CBI अधिकारियों ने कई संदिग्ध वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों से संबंधित कागजात और अचल संपत्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर उन्हें जब्त कर लिया है। इन कागजातों की फॉरेंसिक और गहन जांच से लेन-देन की परतों को उघाड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।
फंड की आवाजाही और अधिकारियों की भूमिका की जांच
CBI की विशेष जांच टीम अब इस बात की पड़ताल में जुटी है कि SIDBI से प्राप्त लोन की इतनी बड़ी राशि को किन-किन खातों में स्थानांतरित किया गया था। इसके साथ ही, इस धोखाधड़ी में मदद करने वाले संदिग्ध लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों की भूमिका को भी रेखांकित किया जा रहा है। जांच एजेंसी का उद्देश्य 121.78 करोड़ रुपये की पूरी रकम के इस्तेमाल का सुराग लगाना और सभी साजिशकर्ताओं को कानून के कटघरे में खड़ा करना है।

















