सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराज्यीय साइबर अपराध से जुड़े एक अहम मामले में दो अलग-अलग राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों यानी एफआईआर को एक साथ मिलाने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि उसके द्वारा कथित तौर पर ठगे गए पीड़ित अपनी शिकायत किस जगह दर्ज करवाएं। तीन जजों की पीठ ने डिजिटल अपराधों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से इनकार करते हुए कानून के कड़े पालन की जरूरत पर बल दिया है।
वर्चुअल क्लाउड स्पेस से जुड़ी धोखाधड़ी का मामला
यह पूरा विवाद वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री की आड़ में किए गए कथित निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। मामले में याचिकाकर्ता भूमि उत्पलभाई पटेल ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में मांग की गई थी कि गुजरात और हरियाणा में दर्ज आपराधिक मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया जाए ताकि समानांतर कार्यवाहियों से बचा जा सके। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि दोनों राज्यों की प्रक्रियाएं स्वतंत्र रूप से चल सकती हैं।
तीन जजों की पीठ का कड़ा रुख
इस याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि अलग-अलग मामलों की जांच में समानता होने को आरोपी को राहत देने का आधार नहीं माना जा सकता। जस्टिस बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी आरोपी अलग-अलग राज्यों की पुलिस एजेंसियों को अपनी जांच आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकता। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि मुकदमों और जांच के बारे में निर्णय लेना पूरी तरह से जांच एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
बचाव पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष थोड़ा नरम रुख अपनाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन पीठ ने उसे सिरे से नकार दिया। जस्टिस बागची ने दो टूक शब्दों में कहा, “कोई रियायत नहीं। ऐसे मामलों में कानून को पूरी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।” अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संगठित तरीके से होने वाले साइबर अपराधों से सख्ती से निपटना बेहद जरूरी है।
निचली अदालतों में लंबित मुकदमे और कानूनी विकल्प
याचिकाकर्ता भूमि उत्पलभाई पटेल के खिलाफ आपराधिक मुकदमे वर्तमान में दो राज्यों की निचली अदालतों में चल रहे हैं। इनमें गुजरात के गांधीनगर की अदालत और हरियाणा के फरीदाबाद की अदालत शामिल हैं। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पटेल पहले ही कानून के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था, और उसकी हिरासत से संबंधित आधिकारिक प्रमाणपत्र भी शीर्ष अदालत के समक्ष पेश किया गया था। वह विचाराधीन कैदी के रूप में पिछले 5 महीने और 5 दिन से गुजरात की अहमदाबाद सेंट्रल जेल में बंद है।
शीर्ष अदालत ने अंतरराज्यीय स्तर पर मुकदमों को जोड़ने से मना करने के बावजूद आरोपी के लिए एक सीमित कानूनी रास्ता खुला रखा है। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता किसी एक ही राज्य की सीमाओं के भीतर दर्ज मुकदमों को एक साथ जोड़ना चाहता है, तो वह इसके लिए संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।



















