विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में शामिल हुए लाखों युवाओं का सब्र अब टूटने लगा है। जून के अंत में आयोजित इम्तिहान के डेढ़ महीने बीत जाने पर भी प्राथमिक उत्तर कुंजी सामने नहीं आ सकी है। इस लंबे इंतजार और अनिश्चितता से खफा परीक्षार्थियों ने सोशल मीडिया मंचों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि 14 अगस्त तक आधिकारिक समाधान सामने नहीं रखा गया, तो वे 15 अगस्त को लाल किले के समक्ष एकत्रित होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे।
प्रशासनिक आश्वासन और अभ्यर्थियों का अल्टीमेटम
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 10 अगस्त को संकेत दिया था कि आधिकारिक पोर्टल पर वर्तमान सप्ताह के दौरान ही उत्तर कुंजी अपलोड कर दी जाएगी। इस समयसीमा के अनुसार 15 अगस्त तक दस्तावेज सार्वजनिक होने की उम्मीद बंधी है। दूसरी ओर, अभ्यर्थियों ने किसी भी आगे की टालमटोल को स्वीकार करने से मना कर दिया है और 14 अगस्त को अपनी अंतिम समयसीमा तय कर दी है। परीक्षार्थियों का तर्क है कि कुंजी जारी होने के बाद आपत्तियां दर्ज कराने और अंतिम परिणाम घोषित होने में और वक्त लगेगा, जिससे आगामी शैक्षणिक सत्र में उनका दाखिला गंभीर रूप से पिछड़ रहा है।
संसद सत्र और पेपर लीक के आरोपों से जुड़ा विवाद
सोशल मीडिया मंच एक्स पर छात्रों ने परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर तीखे सवाल खड़े किए हैं। कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि संसद के मानसून सत्र की 13 अगस्त को होने वाली समाप्ति तक परिणामों और उत्तर कुंजियों को जानबूझकर रोका जा रहा है, ताकि विधायी पटल पर समाजशास्त्र विषय के प्रश्नपत्र से जुड़े विवादों पर चर्चा से बचा जा सके। छात्रों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में 20 दिनों के भीतर आ जाने वाले दस्तावेजों को 45 दिनों तक दबाए रखना सीधे तौर पर प्रशासनिक नाकामी है, जिसका सीधा नुकसान उनके करियर को उठाना पड़ रहा है।
पीएचडी दाखिले और जेआरएफ पर गहराता संकट
इस वर्ष यूजीसी नेट का आयोजन 30 जून को किया गया था। परीक्षा संपन्न होने के 45 दिन बीत जाने के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। इस असमंजस के बीच कई योग्य उम्मीदवार सरकारी और केंद्रीय संस्थानों के इंतजार से तंग आकर गैर-सरकारी विकल्पों की ओर रुख करने को मजबूर हैं। आशुतोष गोलवलकर ने इस अनिश्चितता पर कहा, "मैंने पीएचडी के लिए निजी विश्वविद्यालयों की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि परिणाम का इंतजार करते हुए समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है।" देश भर के विश्वविद्यालयों में शोध पंजीकरण की प्रक्रिया इस परीक्षा की मेरिट सूची पर टिकी होती है, जिससे छात्रों का पूरा साल दांव पर लग गया है।
उच्च शिक्षा और शोध तंत्र पर दूरगामी खतरे
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह गतिरोध केवल एक कागजी प्रक्रिया में देरी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के संपूर्ण उच्च शिक्षा ढांचे के लिए गंभीर झटका है। वोक्सन विश्वविद्यालय में प्रतिभा विकास केंद्र एवं विदेश अध्ययन प्रकोष्ठ के वरिष्ठ प्रबंधक सैयद हसन ने इस व्यवस्थागत नुकसान को रेखांकित किया। सैयद हसन ने कहा, "इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत उम्मीदवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों तक भी फैलता है।"
विशेषज्ञों के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अब शोध उपाधि में प्रवेश का अनिवार्य पैमाना बन चुकी है। ऐसे में मूल्यांकन प्रक्रिया ठप पड़ने से विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक कैलेंडर छोटा करना पड़ सकता है, शोध पर्यवेक्षकों के आवंटन में बाधा आएगी और पात्रता परीक्षाओं की समय सारिणी लड़खड़ा जाएगी। भारत जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने ज्ञान तंत्र को मजबूत करने में जुटा है, तब इस प्रकार का प्रशासनिक ठहराव शोध गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
