सिनेमाघरों में नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी भव्य पौराणिक फिल्म रामायण दस्तक दे चुकी है। इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है, जहां सचिन तेंदुलकर और करण जौहर जैसी दिग्गज हस्तियों ने भी इसे खूब सराहा है। नमित मल्होत्रा के निर्माण में लगभग 4,000 करोड़ रुपये के विशाल बजट से तैयार हुई इस फिल्म पर भारी भरकम दांव लगा हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी द्वारा राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करने के बाद एक बार फिर यह बहस तेज हो गई है कि आखिर सिनेमा टिकटों पर मिलने वाली कर छूट का असली गणित क्या है और इससे असल में किसे लाभ पहुंचता है।
किसी फिल्म के टैक्स फ्री होने का असली मतलब क्या है?
जब भी कोई राज्य सरकार किसी फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान करती है, तो इसका सीधा अर्थ यह होता है कि उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सिनेमाघरों के टिकटों पर लगने वाला मनोरंजन कर माफ कर दिया गया है। भारत के संविधान के तहत मनोरंजन राज्य सूची का विषय है, इसलिए इस पर टैक्स तय करने अथवा छूट देने का पूरा अधिकार संबंधित राज्य सरकारों के पास ही सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि यदि कोई फिल्म किसी एक राज्य में टैक्स फ्री की जाती है, तो उस छूट का लाभ केवल उसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर मिलता है, पूरे देश में नहीं।
ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मनोरंजन कर भारत में ब्रिटिश काल से ही लिया जाता रहा है और पहले इसे स्थानीय स्तर पर अलग से वसूला जाता था। हालांकि, 1 जुलाई 2017 से देश भर में माल और सेवा कर यानी GST लागू होने के बाद सेवा कर और मनोरंजन कर के बड़े हिस्से को जीएसटी की संरचना में समाहित कर दिया गया। इसके बावजूद राज्यों के पास अपने स्तर पर लगने वाले करों को माफ करने का संवैधानिक अधिकार बरकरार है। आमतौर पर राज्य सरकारें ऐसी फिल्मों को यह विशेष रियायत देती हैं जो देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देती हों, समाज को कोई गहरा सकारात्मक संदेश देती हों या फिर किसी ऐसे गंभीर सामाजिक विषय पर आधारित हों जिसे व्यापक जनता तक पहुंचाना बेहद आवश्यक समझा जाए।
विभिन्न राज्यों में मनोरंजन कर की दरें और इसका सीधा असर
राज्य सरकारें मनोरंजन कर केवल फिल्म टिकटों पर ही नहीं, बल्कि खेल आयोजनों, संगीत कार्यक्रमों और विभिन्न प्रदर्शनियों पर भी लागू करती हैं। सिनेमा देखने जाने वाले दर्शकों द्वारा चुकाए जाने वाले कुल खर्च में इस टैक्स का बड़ा हिस्सा शामिल होता है, जिसका सीधा और वास्तविक बोझ आम दर्शकों की जेब पर ही पड़ता है। विभिन्न राज्यों में इसकी दरें काफी भिन्न हैं। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में यह कर 30 प्रतिशत है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में यह 45 प्रतिशत, बिहार में 50 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 60 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। जब कोई राज्य किसी फिल्म को टैक्स फ्री करता है, तो टिकट के कुल मूल्य में से यह कर घटक हटा दिया जाता है, जिससे टिकट के दाम काफी घट जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य टिकट को सस्ता बनाकर अधिक से अधिक दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचना होता है।
सस्ती टिकटों से दर्शकों और निर्माताओं को कैसे मिलता है दोहरा लाभ?
फिल्म के टैक्स फ्री होने से उत्पन्न होने वाले आर्थिक समीकरण का विश्लेषण करें तो इसका सीधा फायदा दो स्तरों पर काम करता है। पहला फायदा सीधे आम दर्शक को मिलता है, क्योंकि टिकट की अंतिम बिक्री कीमत कम हो जाने से पूरा परिवार कम पैसों में फिल्म देख पाता है। दूसरा और अप्रत्यक्ष लाभ फिल्म के निर्माताओं को मिलता है। जब टिकट के दाम घटते हैं, तो कम आय वर्ग के लोग और छात्र भी बड़े पैमाने पर सिनेमा हॉल पहुंचते हैं, जिससे दर्शकों की कुल संख्या में जबरदस्त उछाल आता है। फुटफॉल बढ़ने से टिकटों की कुल बिक्री संख्या तेजी से बढ़ती है, जो अंततः फिल्म के समग्र बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और निर्माताओं की कमाई को मजबूती प्रदान करती है।
नितेश तिवारी के निर्देशन पर क्यों टिकी हैं सभी की निगाहें?
रामायण की अमर गाथा पर हाल के वर्षों में अन्य प्रयास भी हुए हैं। इससे पहले प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान के अभिनय से सजी फिल्म आदिपुरुष सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उसका हश्र सभी ने देखा। उस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की तारीफ के मुकाबले भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। यही पृष्ठभूमि है जिसके चलते इस बार निर्देशक नितेश तिवारी पर बहुत बड़ा दांव लगा हुआ है। नितेश तिवारी इससे पहले दंगल और छिछोरे जैसी बेहद सफल और यादगार फिल्में बना चुके हैं। उनके इस शानदार ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से आदिपुरुष के कटु आलोचकों से लेकर आम सिनेप्रेमियों तक सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वे इस अमर गाथा को किस संवेदनशीलता और भव्यता के साथ पर्दे पर उतारते हैं।
















