जर्मनी की संसद यानी बुंडेस्टैग ने देश के खुफिया ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव को हरी झंडी दे दी है। इस नए कानून के लागू होने से देश की आंतरिक और विदेशी खुफिया एजेंसियों को जासूसी, आतंकवाद और तोड़फोड़ की वारदातों से निपटने के लिए बेहद व्यापक अधिकार मिल गए हैं। इस सुधार को लेकर राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस छिड़ गई है, जहां सरकार इसे समय की मांग बता रही है, वहीं विपक्ष इसे एक खतरनाक कदम करार दे रहा है।
विदेशी खुफिया एजेंसी बीएनडी को विदेशों में गुप्त अभियानों की अनुमति
ऐतिहासिक कारणों से अब तक जर्मनी की खुफिया एजेंसियां मुख्य रूप से सूचनाएं जुटाने तक ही सीमित थीं और वे सीधे तौर पर किसी कार्रवाई में शामिल नहीं होती थीं। लेकिन इस नए कानून के तहत अब जर्मनी की विदेशी खुफिया एजेंसी बीएनडी के एजेंट विदेशों में गुप्त ऑपरेशन चलाने के लिए पूरी तरह सक्षम होंगे। इसमें हथियारों की सप्लाई चेन को बाधित करना, दुष्प्रचार नेटवर्क को ध्वस्त करना और राज्य समर्थित हैकर समूहों के सर्वर को जाम करना जैसे गंभीर कदम शामिल हैं।
घरेलू एजेंसी बीएफवी के दायरे का विस्तार
दूसरी ओर, देश की घरेलू खुफिया एजेंसी बीएफवी यानी फेडरल ऑफिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारियों को भी अब केवल सूचना संकलन तक सीमित नहीं रखा जाएगा। यदि किसी विशिष्ट खतरे की पहचान होती है, तो वे पहली बार आईटी सिस्टम और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष कदम उठा सकेंगे। इसके तहत अधिकारियों को हथियारों या विस्फोटकों को नष्ट करने, साइबर हमलों के दौरान डेटा प्रवाह को ब्लॉक करने, दुर्भावनापूर्ण रूप से संग्रहीत डेटा को मिटाने और इसमें शामिल लोगों के बीच फर्जी जानकारियां प्रसारित करने की अनुमति होगी।
डिजिटल निगरानी और विशेष प्रावधान
विशिष्ट परिस्थितियों में बीएफवी एजेंटों को गुप्त रूप से घरों में प्रवेश करने की अनुमति भी दी जाएगी, हालांकि इस तरह के हर कदम के लिए पहले से आधिकारिक मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा इन एजेंसियों को डिजिटल निगरानी के क्षेत्र में भी बड़े अधिकार सौंपे गए हैं। इनमें एन्क्रिप्टेड टेलीकम्युनिकेशंस की निगरानी करना, ऑनलाइन सर्च चलाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा विश्लेषण का उपयोग करना और इंटरनेट पर बायोमेट्रिक इमेज मैचिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना शामिल है।
संसद में मतदान और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
बुंडेस्टैग में इस नए कानून के पक्ष में 309 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 190 सांसदों ने इसके विरोध में वोट डाले और 71 सांसद इस प्रक्रिया से तटस्थ रहे। इस कानून के मुख्य प्रस्तावक और मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिंडट ने इसे शताब्दी का सबसे बड़ा सुधार करार दिया है। उनका कहना है कि विदेशी ताकतों की बढ़ती आक्रामकता के बीच यह कदम उठाना अनिवार्य हो चुका है। सरकार का यह भी तर्क है कि जर्मनी विशेष रूप से रूस, चीन और ईरान की तरफ से बढ़ रही विदेशी जासूसी का सामना कर रहा है।
विपक्ष की कड़ी आपत्तियां और चिंताएं
इस कानून के खिलाफ विपक्षी दलों ने तीखा विरोध जताया है। लेफ्ट पार्टी की सुरक्षा प्रवक्ता क्लारा बुंजर ने मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिंडट पर जर्मनी में एक नया गुप्त पुलिस तंत्र तैयार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सार्वजनिक प्रसारक एआरडी से बातचीत करते हुए इस कानून को एक ऐसा राक्षस बताया है जो ऐसी ताकतों को जगा रहा है जिन्हें शायद कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि पुलिस और गुप्तचर एजेंसियों के बीच की ऐतिहासिक रेखा अब धुंधली हो रही है, जो नाजी काल के दौरान सीखे गए सबक के बिल्कुल विपरीत है।
सत्ता पक्ष का बचाव और सुरक्षा का तर्क
इसके विपरीत, सत्ताधारी गठबंधन में शामिल सेंटर-लेफ्ट एसपीडी पार्टी की सांसद सोनिया आइचवेडे ने इन सुधारों का समर्थन करते हुए कहा कि इससे देश के लोकतंत्र को मजबूत और लचीला बनाने में अहम योगदान मिलेगा। सरकार का स्पष्ट मानना है कि आज जर्मनी हाइब्रिड खतरों के केंद्र में है और आतंकवाद तथा उग्रवाद के लिए एक कार्यक्षेत्र बनता जा रहा है। पिछले दिनों लीपजिग एयरपोर्ट के पास एक यूक्रेनी कार्गो विमान के नजदीक विस्फोटक से लैस एक ड्रोन मिलने की घटना ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया था, जिसके पीछे रूसी संलिप्तता का दावा किया गया है।
