मॉस्को और कीव ने दिखाए लचीलेपन के संकेत, अबू धाबी में त्रिपक्षीय शांति वार्ताओं का दौर शुरू

जेरेड कुशनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इस पूरी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सभी पक्षों को इस बात पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित करना है कि युद्ध समाप्त होने के बाद की स्थिति कैसी होगी। हालांकि, संघर्ष को पूरी तरह से समाप्त करने के मामले में मॉस्को और कीव के रुख अभी भी एक-दूसरे से काफी दूर बने हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा और अहम मतभेद यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र को लेकर है, जिस पर वर्तमान में रूस का अधिकांश हिस्सा कब्जा जमा चुका है।

डोनेट्स्क की स्थिति और क्षेत्रीय विवाद

रूस की ओर से यह कड़ी मांग रखी जा रही है कि यूक्रेन डोनेट्स्क के उन हिस्सों को भी पूरी तरह से छोड़ दे, जिन पर अभी तक उसका नियंत्रण बरकरार है। दूसरी ओर, कीव सरकार इस संपर्क रेखा को वहीं स्थिर या फ्रीज करना चाहती है ताकि वह उन महत्वपूर्ण हिस्सों पर अपना नियंत्रण बनाए रख सके, जिन्हें देश की भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहद अनिवार्य माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों में से किसी भी पक्ष ने अपनी इन प्राथमिक मांगों में कोई नरमी नहीं बरती है, लेकिन वार्ताओं की पूर्व संध्या पर एक अमेरिकी अधिकारी ने संकेत दिया कि यह उनका केवल सार्वजनिक रुख है और निजी तौर पर दोनों पक्षों ने कुछ नरमी दिखाई है।

फिर भी, उस अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया कि युद्ध के बाद की नई सुरक्षा वास्तुकला पर गंभीर चर्चा किए बिना इस क्षेत्रीय समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता है। अधिकारी के अनुसार, जब तक दोनों पक्षों को यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि युद्ध के बाद सुरक्षा का ढांचा कैसा होगा, तब तक वे डोनेट्स्क और अन्य क्षेत्रीय विवादों को सुलझा नहीं पाएंगे और इनमें से किसी एक को अंतिम रूप दिए बिना दूसरे को पूरा करना संभव नहीं होगा।

यूक्रेन के दृष्टिकोण से, युद्ध के बाद की सुरक्षा वास्तुकला में इस बात की स्पष्ट गारंटी शामिल हो सकती है कि यदि उस पर दोबारा कोई आक्रमण होता है, तो उसके सहयोगी देश उसकी सहायता के लिए तुरंत आगे आएंगे। वहीं दूसरी ओर, रूस के लिए यह उसकी पुरानी महत्वाकांक्षा से जुड़ा है, जिसके तहत वह पूर्वी यूरोप से नाटो पीछे हटना देखना चाहता है, हालांकि यूरोपीय देशों के लिए यह विचार काफी चिंताजनक और खतरनाक प्रतीत होता है।

प्रस्तावित रूपरेखा के तहत सुरक्षा परामर्श, संकट संचार हॉटलाइन और दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक तनाव कम करने के उपायों को शामिल किया गया है। अधिकारियों ने नाटो-रूस परिषद को फिर से सक्रिय करने का भी सुझाव दिया है, जो वर्ष 2022 से बड़े पैमाने पर स्थगित पड़ी हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और यूरोपीय चिंताएं

इससे पहले जिनेवा में फरवरी के महीने में हुई त्रिपक्षीय वार्ताओं का पिछला दौर बिना किसी ठोस सफलता के समाप्त हो गया था। उसके तुरंत बाद, अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर छिड़े संघर्ष ने वॉशिंगटन का ध्यान यूक्रेन से भटका दिया था, जिसके बाद से कोई अन्य बातचीत आयोजित नहीं की जा सकी थी। इस बीच, यूरोपीय नेताओं, जिन्हें शांति वार्ताओं से काफी हद तक बाहर रखा गया था, ने यह आशंका जताते हुए प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जोरदार दबाव बनाया है कि उनके महाद्वीप की सुरक्षा से जुड़े फैसले उनके बिना ही ले लिए जाएंगे।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सोमवार को पुरजोर आग्रह किया कि यूरोप की सुरक्षा वास्तुकला पर होने वाली किसी भी सार्थक चर्चा में नाटो सहयोगियों और यूरोपीय संघ के सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने भी बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि कीव चाहता है कि यूरोप इन वार्ताओं का एक अभिन्न हिस्सा बने।

अमेरिकी अधिकारी ने यह जानकारी दी कि अमेरिकी पक्ष अब एक बहुपक्षीय प्रारूप में आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखेगा, जिसमें यूरोपीय देशों को भी इस चर्चा में शामिल किया जा सके। अधिकारी ने उम्मीद जताई कि रूस को इस पर राजी कर लिया जाएगा, हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि रूस के मन में यूरोपीय देशों को लेकर अभी भी काफी कड़वाहट भरी हुई है।

अपने कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए कई दौर की वार्ताओं की अगुवाई की है, हालांकि उन्हें इसमें अभी तक बहुत कम सफलता मिल पाई है। इस बीच, मॉस्को के प्रति उनका अधिक नरम और सुलह वाला रुख अपनाने का तरीका कीव और पूरे यूरोपीय संघ के भीतर गहरी बेचैनी और चिंता पैदा कर रहा है।

वॉशिंगटन में पिछले सप्ताह क्रेमलिन के दूत किरील दिमित्रीव से मुलाकात करने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर एक आगामी बड़े और शानदार समझौते का दावा किया, जिसमें पूरे यूरोप को शामिल किया जा सकता है। हालांकि, यूक्रेन में कई लोगों को इस बात पर गहरा संदेह है कि इससे किसी प्रकार की न्यायपूर्ण शांति स्थापित हो पाएगी।

कीव की आशंकाएं और मॉस्को का रुख

यूक्रेनी संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख और सांसद ओलेक्सेंद्र मेरेझको ने ब्रिटिश प्रसारक को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की कीमत पर एक त्वरित सौदा चाहते हैं, जिसे कीव द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा। मेरेझको के अनुसार, पुतिन को वास्तविक वार्ताओं की मेज पर लाने का एकमात्र तरीका रूस पर प्रतिबंधों और गहरे हमलों के जरिए और अधिक दबाव बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक पुतिन की युद्ध मशीन पूरी तरह से चालू है, तब तक उनके पास बातचीत करने की कोई प्रेरणा नहीं बचेगी। उन्होंने ट्रंप के हालिया कदमों का भी जिक्र किया, जैसे रूस से डीजल खरीदने का उनका समझौता, जो केवल मॉस्को को युद्ध जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

दूसरी ओर, अबू धाबी में भाग लेने वाले रूसी प्रतिनिधिमंडल में क्रेमलिन के सलाहकार व्लादिमीर मेडिंस्की, उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव और मिखाइल गालुजिन, जासूस प्रमुख इगोर कोस्तुकुकोव और सेना के जनरल यूरी झिगारलोव्स्की शामिल हैं। वहीं कीव की तरफ से पिछले वार्ताओं के दलों में शामिल रहे कई वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख रुस्तम उमरोव, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ किरिलो बुडानोव और सांसद दाविद अराखामिया शामिल हैं।

अबू धाबी से दूर, रूस लगातार यूक्रेन पर घातक बमबारी और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले जारी रखे हुए है, जिसे कीव में इस बात के प्रमाण के रूप में देखा जा रहा है कि मॉस्को यूक्रेन को अपनी शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर करना चाहता है।

सोमवार को जेरेड कुशनर ने सावधानीपूर्वक यह बात रेखांकित की कि अबू धाबी की वार्ताएं अधिक से अधिक वार्ताओं के अगले चरण की ओर गति प्रदान कर सकती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि यह एक असाधारण रूप से कठिन और जटिल संघर्ष है, और अमेरिका इन वार्ताओं को पूरी दृढ़ता और यथार्थवाद के साथ आगे बढ़ा रहा है।