चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के लेट्ना पार्क में हजारों की संख्या में नागरिकों ने एकत्र होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन चेक गणराज्य की सरकार द्वारा पब्लिक मीडिया के लिए लाइसेंस फीस को समाप्त करने और इसके बजाय सरकारी बजट से फंडिंग करने के प्रस्ताव को लेकर आयोजित किया गया था। इस आंदोलन को स्वतंत्र चेक गणराज्य के इतिहास में सबसे बड़ा जन-प्रदर्शन माना जा रहा है।
प्रस्तावित बदलावों पर चिंता और राजनीतिक प्रतिक्रिया
आलोचकों का कहना है कि इस प्रकार के बदलावों से राजनेताओं को मीडिया की स्वतंत्रता को दबाने का खुला अवसर मिल जाएगा। देश की गठबंधन सरकार, जिसमें लोकलुभावन ANO पार्टी और दो दक्षिणपंथी Eurosceptic दल शामिल हैं, का तर्क है कि इस वित्तीय बदलाव से संपादकीय स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इसका उद्देश्य केवल प्रसारकों के खर्चों में कटौती करना है। इसके बावजूद, संसद के निचले सदन में पिछले महीने के अंत में इस प्रस्ताव का पहला ड्राफ्ट पारित होने के बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
वर्तमान शुल्क व्यवस्था और आयोजकों के आंकड़े
फिलहाल चेक गणराज्य के नागरिक चेक टीवी और चेक रेडियो के संचालन के लिए हर महीने 205 crowns यानी लगभग $9.44 या £7.06 का भुगतान करते हैं। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन मिलियन मोमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी एसोसिएशन द्वारा किया गया था। एसोसिएशन के अनुसार, इस रैली में लगभग 400,000 लोगों ने शिरकत की, जिसे 1993 में देश की स्वतंत्रता के बाद से अब तक का सबसे विशाल जनसैलाब बताया जा रहा है।
नागरिकों की प्रतिक्रियाएं और ऐतिहासिक प्रतीक
प्रदर्शन के दौरान आम नागरिकों ने खुलकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। बेहतर भविष्य की उम्मीद जताते हुए 72 वर्षीय पेंशनभोगी मिलान रुडोल्फोवा ने कहा कि चेक टेलीविज़न सच्चाई और निष्पक्षता की गारंटी है, और यदि हमारे पास स्वतंत्र सार्वजनिक टेलीविज़न और रेडियो नहीं रहेगा तो दुर्भाग्यवश हम किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, कई प्रदर्शनकारियों ने अखबारों से बने नुकीले टोप पहन रखे थे जो लोकप्रिय एनिमेटेड चरित्र वेचेरनिसेक को समर्पित थे, जिन्होंने दशकों तक चेक टेलीविज़न के बच्चों के रात्रि कालीन कार्यक्रमों की मेजबानी की थी।
तुलना और अंतरराष्ट्रीय चिंताएं
इस पूरे घटनाक्रम के बीच विश्लेषकों और आलोचकों ने चेक सरकार के इस मीडिया बिल की तुलना हंगरी के पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के शासनकाल के दौरान वहां हुए बदलावों से की है, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए राज्य के मीडिया पर कड़ा नियंत्रण रखा था। प्रधानमंत्री आंद्रे बाबिस ने दिसंबर 2025 में पदभार संभाला था और उनके कार्यकाल के दौरान मीडिया पर लगातार राजनीतिक हमले होने के आरोप लगे हैं। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम ऑर्गनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के प्राग ब्यूरो निदेशक पावोल स्जालाई ने जून में टिप्पणी की थी कि निजी और सार्वजनिक मीडिया पर राजनीतिक हमले प्रधानमंत्री आंद्रे बाबिस के कार्यकाल की पहचान बन चुके हैं।
