अंबाला में धान की कटाई के बाद खेतों में शेष रहने वाली पराली अब अन्नदाताओं के लिए समस्या का सबब बनने के बजाय अतिरिक्त आय का मजबूत साधन बन सकती है। पारंपरिक रूप से खेतों में अवशेष जलाने से न केवल भूमि की उर्वरता कमजोर होती है बल्कि पर्यावरण में भी भारी प्रदूषण फैलता है। हालांकि अब सही तरीके से इस अवशेष का प्रबंधन करके किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर किसानों के पास दो प्रमुख और आधुनिक विकल्प उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से वे पराली को आर्थिक लाभ में तब्दील कर सकते हैं। किसान या तो पराली की गांठें तैयार करवाकर बाजार में बेच सकते हैं या फिर उन्नत कृषि उपकरणों की सहायता से इसे खेत में ही सड़ाकर प्राकृतिक खाद बना सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से किसानों को प्रति एकड़ 1200 रुपये की वित्तीय सहायता यानी अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
पराली जलाने से मिट्टी और पर्यावरण को होता है भारी नुकसान
धान की कटाई के बाद किसानों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती आगामी गेहूं की फसल की बिजाई के लिए खेत को समय पर तैयार करने की होती है। कम समय का दायरा होने के कारण कई बार जल्दबाजी में किसान अवशेषों में आग लगा देते हैं, जिससे उठने वाला जहरीला धुआं आसपास के वातावरण को प्रदूषित करता है। इसके अलावा, आग की चपेट में आने से मिट्टी की ऊपरी परत बुरी तरह प्रभावित होती है और जमीन के भीतर मौजूद कई उपयोगी जीवाणु तथा जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसका सीधा और प्रतिकूल असर अगली फसल के उत्पादन पर पड़ता है, जिसके चलते किसानों को बाद में फसल की वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में उर्वरक, पानी और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है.
आधुनिक तकनीकों से बदल रही है अवशेष प्रबंधन की तस्वीर
कृषि विज्ञान केंद्र तेपला अंबाला के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र ने बातचीत के दौरान बताया कि पहले के समय में अवशेषों का निस्तारण एक गंभीर समस्या हुआ करती थी, लेकिन अब आधुनिक तकनीक ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया है। किसान अब विभिन्न कृषि यंत्रों की मदद से अवशेषों को नष्ट करने के बजाय उनका सकारात्मक उपयोग कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र के अनुसार, किसानों के लिए दो तरीके सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। हार्वेस्टर से फसल की कटाई के बाद खेत में बची पराली को इकट्ठा करके उसकी गांठें तैयार की जा सकती हैं। इस कार्य के लिए विशेष रूप से बेलर या स्ट्रॉ बेलर मशीनों का उपयोग किया जाता है, जो बिखरे हुए अवशेषों को समेटकर बड़े और सघन बंडलों में तब्दील कर देती हैं.
गांठें बेचने और मशीन संचालकों के सहयोग से हो रही दोहरी कमाई
तैयार की गई इन गांठों को आगे के उपयोग के लिए आसानी से बेचा जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र ने स्पष्ट किया कि अंबाला जिले के भीतर बेलर मशीनें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कई स्थितियों में मशीन संचालक किसानों से गांठें तैयार करने का कोई शुल्क नहीं वसूलते हैं, बल्कि वे स्वयं अपने खर्च पर गांठें बनाकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जिन्हें बाद में बेचकर वे अपनी आय अर्जित करते हैं। इस व्यवस्था से किसान का खेत बिना किसी अतिरिक्त लागत के बुवाई के लिए खाली हो जाता है और मशीन संचालक को भी व्यावसायिक लाभ मिल जाता है। इन गांठों का उपयोग पशुओं के सूखे चारे, पैकेजिंग गत्ता तैयार करने और बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलतापूर्वक किया जाता है.
सुपर सीडर और एसएमएस सिस्टम से खेत में ही तैयार होती है प्राकृतिक खाद
डॉक्टर राजेंद्र ने यह भी जानकारी दी कि किसान चाहें तो अवशेषों को खेत के अंदर ही मिलाकर बेहतरीन प्राकृतिक खाद के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए सुपर सीडर जैसे आधुनिक कृषि उपकरण बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। सुपर सीडर के प्रयोग से खेत में अवशेष एक तरफ व्यवस्थित होते जाते हैं और साथ ही साथ गेहूं की बुवाई का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहता है, जिससे खेत में आग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं बचती। इसके अतिरिक्त, कंबाइन हार्वेस्टर मशीनों में क्रॉप रेक मैनेजमेंट सिस्टम यानी एसएमएस सिस्टम भी लगाया जाता है, जो कटाई के दौरान ही अवशेषों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पूरे खेत में एक समान रूप से फैला देता है।
मिट्टी की सेहत सुधरने के साथ घटती है खेती की लागत
एसएमएस सिस्टम द्वारा फैले अवशेषों को सुपर सीडर की सहायता से आसानी से मिट्टी में मिला दिया जाता है, जो समय के साथ धीरे-धीरे विघटित होकर प्राकृतिक खाद का रूप ले लेते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और उसके भीतर सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जिससे आगामी फसल के लिए जमीन बेहद उपजाऊ तैयार होती है। इस तरह की उपचारित भूमि में खेती करने पर किसानों को रासायनिक खादों और महंगे कीटनाशकों पर भी कम खर्च करना पड़ता है, और इसका विशेष लाभ आलू जैसी फसलों की पैदावार में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कृषि विशेषज्ञ ने रेखांकित किया कि अवशेषों का सही प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रशासनिक स्तर पर प्रति एकड़ 1200 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है.
अधिकारियों की अपील और भविष्य की आधुनिक तकनीकें
सरकार की ओर मिलने वाली यह आर्थिक सहायता किसानों को पर्यावरण हितैषी कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर राजेंद्र ने यह भी साझा किया कि वर्तमान में स्मार्ट सीडर जैसे उन्नत उपकरणों पर लगातार परीक्षण किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में किसानों को अवशेष प्रबंधन के और भी अधिक सुगम विकल्प मिल सकें। उन्होंने क्षेत्र के समस्त किसानों से पुरजोर अपील की है कि वे खेतों में अवशेषों को आग के हवाले करने के बजाय उपलब्ध कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए उनका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करें। ऐसा करने से एक तरफ जहां गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी तरफ जमीन की प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता भी सुरक्षित रहेगी। किसानों को चाहिए कि वे अवशेषों को किसी भी प्रकार का बोझ न मानकर उन्हें अपनी अतिरिक्त आय और प्राकृतिक खाद का प्रमुख जरिया बनाएं.
