धर्मशाला में राज्य सरकार ने नशा मुक्ति अभियान को और अधिक तेज करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनसीओआरडी की बैठक के दौरान बताया कि राज्यभर में चलाए गए कड़े अभियानों और पंचायतों की मैपिंग के बाद चिट्टे से जुड़े मामलों में लगभग 50 फीसदी की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना है और इसके लिए अपराधियों के नेटवर्क को लगातार तोड़ा जा रहा है।
प्रशासनिक कार्रवाई के तहत नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग 98 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त करने और उसे नष्ट करने की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इसके अलावा, जिन तस्करों ने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके अपनी संपत्तियां खड़ी कर ली थीं, प्रशासन ने उन अवैध निर्माणों को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है ताकि अपराधियों के हौसले पूरी तरह पस्त किए जा सकें।
इस अभियान के दौरान एक चौंकाने वाला आंकड़ा यह सामने आया कि सुरक्षा और प्रशासनिक तंत्र के भीतर भी कुछ लोग तस्करों से मिले हुए थे। सरकार ने ऐसे भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी बेहद सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब तक कुल 51 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है, जिनमें अकेले 21 पुलिसकर्मी शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्दी या सरकारी पद की आड़ में नशा तस्करी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित न रहते हुए, सरकार युवाओं को मुख्यधारा में लौटने का अवसर भी दे रही है। इसके लिए राज्य में आधुनिक पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। शिमला के मशोबरा में पुलिस के कड़े संरक्षण में एक नया पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है, जहां नशा पीड़ितों का इलाज किया जाता है और पूरी तरह सुधार होने के बाद उन्हें उनके परिवारों के पास वापस भेजा जाता है। इसके अलावा समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मुख्यमंत्री, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में वॉकथॉन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
राज्य की इस एंटी-ड्रग रणनीति को राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी सराहना मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 112 रिस्पांस सिस्टम को पूरे देश में पहला स्थान प्रदान किया है। सरकार का यह मानना है कि प्रशासनिक सख्ती, पुलिस की मुस्तैदी, जनता की भागीदारी और युवाओं के पुनर्वास जैसे बहुआयामी प्रयासों के बल पर ही हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से चिट्टा मुक्त बनाया जा सकता है।





















