धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन के भीतर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया। प्रदेश सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा राफेल खरीद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई एक विवादास्पद टिप्पणी के बाद विपक्ष हमलावर हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री के बयान को सेना के पराक्रम का अपमान बताते हुए तुरंत माफी की मांग रखी, जिसके चलते सदन के भीतर तीखी नोकझोंक हुई और कार्यवाही को बीच में ही स्थगित करना पड़ा।
सदन के भीतर टिप्पणी और विपक्ष का भारी विरोध
विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मंत्री जगत सिंह नेगी ने राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे पर सवाल उठाते हुए इसमें भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। इसी दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का संदर्भ देते हुए कहा कि उस समय पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत के छक्के छूटे थे। इस बात को लेकर भाजपा के सदस्यों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। भाजपा विधायक राकेश जमवाल ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मंत्री से बिना शर्त माफी मांगने का आग्रह किया।
सदन में दोनों पक्षों के बीच लगातार टकराव बढ़ता गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस के चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी और उसे स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने स्पष्ट किया कि जब तक इस तरह के बयानों पर जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक विरोध जारी रहेगा।
माफी मांगने से मंत्री का दो टूक इनकार
विपक्ष की मांग के बावजूद मंत्री जगत सिंह नेगी अपने रुख पर अड़े रहे और उन्होंने माफी मांगने से साफ मना कर दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि माफी की बात करने वालों को खुद शर्म आनी चाहिए। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की और दावा किया कि उनके वक्तव्य को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है।
नेगी ने कहा कि सदन की पूरी कार्यवाही रिकॉर्ड पर दर्ज होती है, इसलिए किसी तथ्य को छुपाया नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मुख्य मुद्दों और भ्रष्टाचार की चर्चा से ध्यान हटाने के लिए सेना के नाम का सहारा ले रही है। मंत्री ने अपना पिछला वक्तव्य दोहराते हुए कहा कि उनका इरादा केवल लड़ाकू विमानों की खरीद में कथित अनियमितताओं को उजागर करना था, न कि सेना के शौर्य पर कोई सवाल खड़ा करना।
कारगिल नायक और पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुके सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त ऐतराज दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सदन के भीतर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बेहद अमर्यादित और अशोभनीय है। उनका मानना है कि इस तरह के बयानों से सीमाओं पर तैनात सैनिकों का मनोबल गिरता है और यह देश के लिए जान गंवाने वाले शहीदों के बलिदान का सीधा अपमान है। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने मंत्री से अविलंब सार्वजनिक माफी की मांग की और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व तथा राज्य सरकार को ऐसे मंत्री पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।
उधर, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सवाल उठाते हुए लिखा कि क्या माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सदन में अपने मंत्री की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना पर दिए गए बयान का समर्थन करते हैं। इस पूरे प्रकरण ने हिमाचल की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।



















