भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रोके रखने के अपने फैसले पर बेहद सख्त और दो टूक रुख अपनाया है। तुर्की के अंताल्या शहर में चल रहे COP31 जलवायु सम्मेलन में भारत का पक्ष रखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी के बँटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए स्पष्ट किया कि जल संसाधनों का यह बँटवारा अब किसी भी सूरत में पुराने पड़ चुके तौर-तरीकों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इसे दोनों पड़ोसी देशों के बीच मौजूदा संबंधों की जमीनी हकीकत से अलग करके देखना पूरी तरह असंभव है।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज के समय में पानी के बँटवारे जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते समय जलवायु परिवर्तन के दौर में बदल रहे मौसम के मिजाज, लगातार बढ़ती हुई आबादी और आधुनिक तकनीकों जैसे बेहद अहम पहलुओं को नजरअंदाज करना बिल्कुल संभव नहीं है। सिंधु जल संधि का सीधे तौर पर नाम लिए बिना उन्होंने यह भी साफ किया कि आपसी सहयोग का यह दौर अब पुरानी व्यवस्थाओं के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता। यह पहला मौका है जब भारत की तरफ से किसी बड़े जलवायु मंच पर इस संवेदनशीलता के साथ अपना आधिकारिक पक्ष रखा गया है, जिसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हालिया संबोधन का सीधा और कड़ा जवाब माना जा रहा है।
शहबाज शरीफ ने भी इसी COP31 सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान इस संवेदनशील मुद्दे को उठाया था। उन्होंने मंच से अपनी बात रखते हुए कहा था कि पानी का इस्तेमाल कभी भी हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
यह पूरा घटनाक्रम 1960 की उस सिंधु जल संधि से जुड़ा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी तंत्र की छह नदियों के पानी के बँटवारे के नियमों को तय करती है। पिछले साल पहलगाम में हुए एक भीषण आतंकी हमले के बाद, जिसमें आतंकवादियों ने गोलीबारी करके 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी, भारत सरकार ने इस संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया था। भारत की तरफ से तब यह साफ कर दिया गया था कि यह संधि तब तक इसी स्थगित स्थिति में बनी रहेगी जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से चलने वाले सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देता।
जमीनी और व्यावहारिक स्तर पर इस कड़े फैसले का सीधा मतलब यह निकलता है कि अब भारत खुद को 1960 की इस ऐतिहासिक संधि के पुराने प्रावधानों से कानूनी तौर पर बँधा हुआ नहीं मानता है। इसी का परिणाम है कि भारत ने अब सिंधु बेसिन के क्षेत्र में कई नई नदी घाटी परियोजनाओं के विकास पर तेजी से काम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। यदि पुरानी संधि के प्रावधान आज भी पूरी तरह लागू रहते, तो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली अनगिनत आपत्तियों का समाधान किए बिना ऐसा करना किसी भी हालत में संभव नहीं हो पाता।





















