भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किसी भी संवैधानिक संस्था के निर्णयों पर असहमति जताने और आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन निर्णय की आड़ में स्वयं उन संस्थाओं को निशाना बनाने से बचना चाहिए। धर्मशाला स्थित राजकीय डिग्री महाविद्यालय के सभागार में आयोजित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएचपी) के 10वें दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने रेखांकित किया कि जब लोग किसी फैसले और उसे सुनाने वाले निकाय के बीच अंतर करना भूल जाते हैं, तो इससे लोकतंत्र को स्थिरता देने वाले ढांचों पर जनविश्वास कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है।
संवैधानिक मर्यादा और संस्थागत विश्वास
जस्टिस सूर्यकांत ने छात्रों और गणमान्य व्यक्तियों से संवाद के दौरान कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में फैसलों की समीक्षा या उन पर बहस होना स्वाभाविक है। हालांकि, फैसले से असहमति को संस्था के अस्तित्व या उसकी साख पर हमले में बदल देना चिंताजनक प्रवृत्ति है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार, उन्होंने समझाते हुए स्पष्ट किया कि जब संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बार-बार सवाल उठाए जाते हैं, तो आम लोगों का भरोसा डगमगाने लगता है। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए संस्थागत मर्यादा और फैसलों की निष्पक्ष आलोचना के बीच की बारीक रेखा को समझना हर नागरिक का कर्तव्य है।
पहाड़ों से प्रेरणा लेने और धैर्य रखने की सलाह
अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश ने पास के हिमालयी पर्वतों की कठिन राहों का जिक्र करते हुए स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले युवाओं को जीवन में धैर्य बनाए रखने का मूलमंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में किसी भी गंतव्य तक पहुंचने वाला रास्ता कभी सीधा नहीं होता, उसमें अनेक घुमाव और चुनौतियां आती हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पहाड़ की चढ़ाई कोई भी व्यक्ति अकेले पूरा नहीं करता, बल्कि इसमें सामूहिक प्रयासों और सहयोग का योगदान होता है।
इस 10वें दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 702 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। साथ ही शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 32 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। विशेष बात यह रही कि इन 32 स्वर्ण पदक विजेताओं में से 23 छात्राएं शामिल थीं, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती हैं।
समाज की जिम्मेदारी और क्षेत्रीय चुनौतियों पर शोध का आह्वान
समारोह में उपस्थित हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पास-आउट हो रहे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हासिल की गई उपाधि केवल कड़ी मेहनत की पहचान नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी बड़ी जिम्मेदारियों का प्रतीक भी है। उन्होंने युवाओं से अपनी शिक्षा का उपयोग देश की उन्नति के लिए करने की अपील की।
राज्य के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से आह्वान किया कि वह हिमालयी क्षेत्र की स्थानीय और गंभीर समस्याओं पर प्रभावी शोध कार्य करे। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और ग्रामीण विकास जैसे विषयों को शोध के केंद्र में रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को अपनी पढ़ाई और अनुसंधान का सीधा संबंध सामाजिक जरूरतों से जोड़ना चाहिए।
इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।



















