धर्मशाला में चल रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन की शुरुआत काफी तनावपूर्ण माहौल और तीखे हंगामे के साथ हुई है। सत्र के आरंभ होते ही मंत्री जगत सिंह नेगी के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए एक बयान को लेकर सदन में जबरदस्त गतिरोध देखने को मिला। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मंत्री से तुरंत माफी की मांग उठाई। इस बीच मंत्री ने भी अपनी बात सदन के पटल पर दोबारा रखने के वास्ते विधानसभा स्पीकर से समय की मांग की है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का तीखा पलटवार
सदन में बढ़ते हंगामे के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि विपक्ष को हंगामा करना है या सदन से वॉकआउट करना है तो वे ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पूरी स्पीच सुनी है और सेना के खिलाफ किसी भी तरह की कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष ने झूठ बोलने में पीएचडी हासिल कर रखी है और उन्हें सरकार से देशभक्ति का पाठ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उधर, विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने सदन को आश्वस्त किया है कि इस पूरे मामले की रिकॉर्डिंग की जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सदन में हर एक शब्द की समीक्षा होगी और यदि कोई भी अमर्यादित शब्द पाया जाता है, तो उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। इससे पहले निर्धारित समयानुसार तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में सुबह 11 बजे कार्यवाही की शुरुआत हुई थी।
सात अहम विधेयकों पर होगी चर्चा और पारित करने की प्रक्रिया
आज का पूरा दिन विधायी कामकाज के लिहाज से बेहद व्यस्त रहने वाला है क्योंकि सरकार कुल सात महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक सदन में चर्चा के लिए लाने जा रही है। इनमें सबसे प्रमुख विधेयक हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक, 2026 है, जिसके माध्यम से महिलाओं और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। इस कानून के जरिए सरकार अपनी सुखाश्रय योजना को एक ठोस कानूनी जामा पहनाने जा रही है, जिससे उनके पुनर्वास, शिक्षा, आश्रय और वित्तीय संरक्षण से जुड़े प्रावधानों को वैधानिक मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि सरकार की ओर से पदोन्नति और अर्हक अनुभव से जुड़ा नया विधेयक पेश किया जाएगा। इस नए विधेयक से विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया और विभागीय समितियों की कार्यवाहियों का पूरा ढांचा तय होगा।
राजस्व, ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़े अन्य विधेयक
विधायिका के पटल पर आज कई अन्य मंत्रालयों से जुड़े संशोधन विधेयक भी रखे जाएंगे जिनमें सड़क मार्ग से माल ढुलाई पर कराधान कानून में संशोधन शामिल है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भूमि अर्जन और भू-राजस्व से संबंधित संशोधन विधेयकों को सदन के समक्ष रखेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक सदन में लाएंगे। नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी की ओर से हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इन सभी विधेयकों पर व्यापक चर्चा के बाद इन्हें सदन से पारित कराने की योजना है ताकि प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं को और सुचारू बनाया जा सके।
पंचायतों के बजट डायवर्जन और जल शक्ति विभाग का मामला
सदन के भीतर आज सरकार के सामने एक और बड़ा मोर्चा पंचायतों के केंद्रीय फंड के इस्तेमाल को लेकर खुल सकता है। विपक्षी विधायक रणधीर शर्मा नियम-63 के तहत एक अल्पकालीन चर्चा की मांग उठाते हुए यह मुद्दा गरमाएंगे कि 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सरकार से जो धनराशि मिली है, उसका एक हिस्सा जल शक्ति विभाग को क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि केंद्रीय वित्तीय सहायता के उपयोग और उसकी परिस्थितियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी। विधायक यह जानना चाहेंगे कि स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र वाले फंड को अन्य विभागों में किस आधार पर खर्च किया जा रहा है।
बीबीएमबी और किशाऊ बांध समझौते पर आर्थिक चर्चा
नियम-130 के तहत प्रदेश के बड़े आर्थिक हितों से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण विषय भी आज सदन की कार्यवाही का अहम हिस्सा बनेगा। कांग्रेस पार्टी के विधायक केवल सिंह पठानिया और सुरेश कुमार बीबीएमबी, जेएसडब्ल्यू और वाइल्ड फ्लावर हॉल से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देंगे। इसके अलावा किशाऊ बांध समझौते से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले वित्तीय लाभ और राज्य की आर्थिक सेहत को सुधारने के उपायों पर भी विस्तृत चर्चा होगी। चूंकि इन तमाम परियोजनाओं और बीबीएमबी में राज्य के हिस्से से दीर्घकालिक राजस्व जुड़ा हुआ है, इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने-अपने तथ्यात्मक पक्ष सदन के सामने मजबूती से रखेंगे।
ग्रामीण बिजली व्यवस्था और पुल निर्माण में देरी का मुद्दा
स्थानीय बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर भी आज सदन में तीखे सवाल पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। ग्रामीण इलाकों में चरमरा चुकी बिजली व्यवस्था का जिक्र करते हुए विधायक जीत राम कटवाल बिजली आपूर्ति में भारी सुधार की पुरजोर मांग करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को बिजली संकट के कारण किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर सरकार से जवाबतलबी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर, विधायक पवन कुमार काजल हार-जलाड़ी से खर्टी को आपस में जोड़ने वाले पुल के निर्माण कार्य में हो रही अत्यधिक देरी का गंभीर मामला उठाएंगे। पुल निर्माण समय पर पूरा न होने के कारण स्थानीय नागरिकों को रोजमर्रा की जिंदगी में किन दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है, इस पर भी सदन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।



















