शिमला। हिमाचल प्रदेश के भीतर अनाथ बच्चों, बेसहारा शिशुओं और जरूरतमंद महिलाओं के कल्याण के वास्ते चलाई जा रही तमाम योजनाओं को अब पुख्ता कानूनी आधार देने की कवायद शुरू हो चुकी है। राज्य प्रशासन की ओर से इन कमजोर तबकों को मुकम्मल सामाजिक सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई के अवसर, रहने के लिए आवास, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय मदद मुहैया कराने के खातिर एक व्यापक कानून बनाया जा रहा है। इस पूरी पहल के दायरे में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के साथ साथ इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को भी औपचारिक रूप से कानूनी दायरे में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर एक विशेष सुखाश्रय कोष का गठन भी किया जाना है, जिसके जरिए इन सभी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाएगा और पात्र लाभार्थियों तक तमाम सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी।
प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार के रोज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इस सिलसिले में एक नया कदम उठाया। उन्होंने सदन के पटल पर हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय यानी महिलाओं और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2026 को आधिकारिक तौर पर पेश किया। विधिवत रूप से इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद इसके तमाम प्रावधान पूरे प्रदेश में लागू कर दिए जाएंगे, जिससे इन योजनाओं को एक वैधानिक दर्जा मिल जाएगा।
अनाथ बच्चों से लेकर बेसहारा महिलाओं तक पहुंचेगा योजनाओं का सीधा लाभ
इस नए विधेयक का मूल उद्देश्य मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को स्थाई और मजबूत सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना है। प्रस्तावित कानून के दायरे में मुख्य रूप से अनाथ और बेसहारा बच्चे, परित्यक्त यानी छोड़े गए बच्चे, आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे, तथा आजीविका के साधनों और पारिवारिक सहारे से पूरी तरह वंचित महिलाएं शामिल की जाएंगी। इस प्रस्तावित कानून के तहत इन सभी लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित आर्थिक सहायता, रहने के लिए आवास, मकान निर्माण में वित्तीय मदद, स्वास्थ्य सेवाएं और उनका उचित पुनर्वास जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इस पूरी व्यवस्था के जरिए समाज के अति कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को मजबूत संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ उनके जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार लाने का बड़ा लक्ष्य तय किया गया है।
सुखाश्रय कोष के माध्यम से होगा सभी योजनाओं का सुचारू संचालन
राज्य सरकार इस नए प्रस्तावित कानून के अंतर्गत एक समर्पित सुखाश्रय कोष की स्थापना करेगी। इस विशेष कोष का संचालन पूरी तरह से कानून के अंदर निर्धारित किए गए नियमों और प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। इसके माध्यम से योजनाओं के तमाम लाभार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं और वित्तीय सहायता की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। इस विधेयक के भीतर योजनाओं के बेहद प्रभावी क्रियान्वयन, लाभार्थियों तक पहुंचने वाले लाभों की लगातार निगरानी रखने, तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को एक संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का भी पुख्ता प्रावधान किया गया है।
योजनाओं में निरंतरता बनाए रखने और भविष्य के लिए पुख्ता तैयारी
सरकार का स्पष्ट मानना है कि हालांकि अभी तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनाथ बच्चों और जरूरतमंद महिलाओं को समय पर सहायता दी जा रही है, लेकिन इन्हें एक व्यापक और मजबूत कानूनी ढांचे के भीतर शामिल करने से इनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और अधिक निरंतरता आएगी। एक बार कानून बन जाने के बाद लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं को पूरी तरह से व्यवस्थित और सुचारू तरीके से लागू करने में बहुत मदद मिलेगी। आम तौर पर राजनीतिक गलियारों में यह देखा जाता है कि जब भी प्रदेश में कोई नई सरकार सत्ता में आती है, तो पिछली सरकार की कई चर्चित और लोकप्रिय योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति मौजूदा समय में हिमकेयर और सहारा योजना के साथ भी देखने को मिल रही है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए और राजनीतिक बदलावों के बावजूद योजनाओं को बचाने के लिए अब सरकार ने कानून बनाकर किसी भी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव पर स्थायी रोक लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।





















