लाइव: सत्या निकेतन हादसे के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र पीजी आवासों के लिए राष्ट्रव्यापी सुरक्षा नियमों पर विचार किया — 10 सितंबर 2026

यह कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि प्रशासनिक उपेक्षा, सरकारी उदासीनता और मुनाफाखोर राजनेताओं द्वारा निर्मित एक आपदा थी, जो छात्रों के आवास को कमाई का जरिया मानते हैं। उस दोपहर के बाद की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों छात्र और उनके माता-पिता अब लगातार डर और सामूहिक शोक के साए में जी रहे हैं। देश की राजधानी के केंद्र में बचाव दल दो घंटे की देरी से पहुंचे और बेहद निराशाजनक तरीके से काम किया, जबकि लोग वीडियो शेयर करने और इंतजार करने के अलावा असहाय बने रहे। इस विशिष्ट अपराध के लिए एमसीडी आयुक्त पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्हें गिरफ्तार कर अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त किया जाए और उनके राजनीतिक आका को हटाया जाए। इससे कम कुछ भी सिर्फ ढोंग होगा। ये छात्र लोगों की सुरक्षा के बजाय सत्ता को बचाने के लिए बनी व्यवस्था का शिकार हुए हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें दिल्ली में छात्रों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पेइंग गेस्ट आवासों में पारदर्शी सुधारों और राजनेताओं के स्वामित्व पर रोक लगाने की मांग की जा रही है।