मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ संवाद कार्यक्रम अब एक बड़े राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया है। युवाओं और विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर मंच से कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ‘झूठ की गूंज’ नामक हैंडल के जरिए उनके भाषण के प्रमुख दावों का विस्तृत विश्लेषण पेश किया गया। इस पड़ताल में भर्ती प्रक्रियाओं, आरक्षण के अदालती मामलों, व्यावसायिक अनुबंधों और मंच पर बोलने वाले वक्ताओं की पहचान को लेकर कई परस्पर विरोधी तथ्य सामने रखे गए हैं।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां और 87:13 का गणित
कार्यक्रम के दौरान उठाया गया पहला बड़ा विषय राज्य की सरकारी भर्तियों से जुड़ा था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि विगत आठ वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तमाम भर्ती प्रक्रियाओं में 13 प्रतिशत पदों को रोके रखा गया है, जिसके कारण लगभग 4.87 लाख पद लंबित पड़े हैं। इस बात को युवाओं के रोजगार के साथ खिलवाड़ के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
इसके विपरीत, एक्स पेज पर जारी किए गए विश्लेषण में इस समयावधि और आंकड़ों पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई गई। वहां प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार, मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग का 87:13 का विवादित फॉर्मूला आठ वर्ष पुराना नहीं है, बल्कि इसे 29 सितंबर 2022 को यानी महज चार वर्ष पहले पेश किया गया था। इस कानूनी उलझन की असल पृष्ठभूमि वर्ष 2019 में कांग्रेस शासन के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 27 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने से जुड़ी है। इस प्रशासनिक व्यवस्था के तहत 87 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियों का काम लगातार चलता रहा है और अदालती पेच के चलते केवल करीब 10,000 पद ही लंबित हुए हैं, न कि भाषण में बताए गए 4.87 लाख पद।
अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण और अदालती रोक का इतिहास
दूसरा विवादित मुद्दा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तय किए गए आरक्षण कोटे से संबंधित था। मंच से यह दावा किया गया कि मार्च 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था, लेकिन बाद में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अदालती प्रक्रिया का हवाला देकर इस पर अड़ंगा लगा दिया और इसे रोक दिया।
तथ्यों की पड़ताल में इस दावे को भी खारिज करते हुए कहा गया कि आरक्षण के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का फैसला भाजपा सरकार का नहीं था। असल में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कमलनाथ सरकार के समय ही 19 मार्च 2019 को इस निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आरोप लगाया गया कि प्रशासनिक स्तर पर कानूनी बारीकियों को पूरी तरह समझे बिना जल्दबाजी में अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके कारण उच्च न्यायालय ने कॉलेज दाखिलों के संदर्भ में यह रोक लगाई। इसके बाद वर्ष 2021 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में इस बढ़े हुए आरक्षण को अमल में लाने का काम भी किया।
अडानी समूह के साथ करार और राज्यों की नीतियां
तीसरा बिंदु औद्योगिक घरानों विशेष रूप से अडानी समूह के साथ सरकारी ठेकों को लेकर था। भाषण के दौरान अडानी समूह को मिलने वाले तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स और वित्तीय लाभों को सीधे तौर पर केंद्र सरकार के साथ जोड़ते हुए सांठगांठ के आरोप लगाए गए थे।
इसके जवाब में सोशल मीडिया पेज ने कई राज्यों के आधिकारिक निर्णयों का हवाला देते हुए सवाल उठाए। विश्लेषण में पूछा गया कि यदि इन कारोबारी सौदों में केवल केंद्रीय स्तर पर मिलीभगत है, तो फिर कांग्रेस शासित राज्य सरकारें भी इसी समूह के साथ बड़े व्यावसायिक समझौते क्यों कर रही हैं? उदाहरण के रूप में बताया गया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु में टनल रोड परियोजना के लिए अडानी समूह को सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में स्वीकार किया है। इसी प्रकार तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने इस समूह के साथ 12,400 करोड़ रुपये के सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि केरल में भी महत्वपूर्ण बंदरगाह परियोजनाओं पर अडानी समूह का काम लगातार जारी है।
मंच पर छात्र प्रतिनिधि की राजनीतिक पहचान पर सवाल
कार्यक्रम का चौथा बड़ा बिंदु यह था कि मंच पर आम और निष्पक्ष छात्रों को लाकर उनकी जमीनी समस्याओं को सुना जा रहा है। राहुल गांधी की ओर से यह जताया गया कि कार्यक्रम पूरी तरह गैर-राजनीतिक युवाओं की सीधी आवाज है।
हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आई छानबीन में इस दावे को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया। मंच से छात्रों की दिक्कतों को लेकर बोलने वाले तनय शर्मा की पहचान जब जांची गई, तो सामने आया कि वे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तो हैं, लेकिन साथ ही वे छात्र संगठन एनएसयूआई के पूर्व राज्य प्रवक्ता के पद पर भी काम कर चुके हैं। ऐसे में एक राजनीतिक संगठन से जुड़े पूर्व पदाधिकारी को मंच पर एकदम तटस्थ और गैर-राजनीतिक छात्र के रूप में पेश करने पर पारदर्शिता के सवाल खड़े किए गए।
जनजातीय शिक्षा और एकलव्य आवासीय विद्यालयों के आंकड़े
पांचवां मुद्दा देश के जनजातीय समुदाय की शिक्षा व्यवस्था और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के विस्तार से जुड़ा था। भाषण के दौरान आरोप लगाया गया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आदिवासी समाज के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से दूर रखकर केवल अपनी विचारधारा का समर्थक बनाना चाहती है।
इस आरोप के जवाब में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के नेटवर्क का बड़े स्तर पर विस्तार किया है। वर्ष 2014-15 में देशभर में संचालित ऐसे आवासीय विद्यालयों की कुल संख्या केवल 129 थी, जो अगस्त 2026 तक उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 511 के आंकड़े तक पहुंच गई है। इन संस्थानों में पढ़ने वाले आदिवासी विद्यार्थियों की संख्या भी 40,000 से बढ़कर अब करीब 1.5 लाख हो चुकी है। इन तथ्यों के आधार पर यह तर्क दिया गया कि आवासीय व्यवस्था के माध्यम से वंचित वर्ग के बच्चों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
