पंजाब में प्रांतीय सिविल सेवा यानी पीसीएस भर्ती प्रक्रिया को लेकर कानूनी विवाद गहराता जा रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा की चयन प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले को भगवंत मान सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। विभिन्न अभ्यर्थियों की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह कड़ा आदेश 19 नवंबर को दिया है। इसके साथ ही अदालत ने चयन से जुड़ा सारा रिकॉर्ड भी सीलबंद करके तलब किया है ताकि प्रक्रिया की पारदर्शिता की जांच की जा सके।
परीक्षा और परिणाम का पूरा घटनाक्रम
इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का समय और इसके चरण काफी चर्चा में रहे हैं। पंजाब पीसीएस की परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2026 में संपन्न हुआ था। इसके बाद कॉपियों के मूल्यांकन और अन्य प्रक्रियाओं के पश्चात 4 नवंबर को इसका अंतिम परिणाम घोषित किया गया था। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 331 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी थीं। परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद कुल 751 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। हालांकि, जो परीक्षार्थी इस सूची में जगह नहीं बना पाए, उन्होंने इस चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए।
अभ्यर्थियों के आरोप और अदालती दखल
परीक्षा में असफल रहने वाले कई अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में कथित तौर पर भारी अनियमितताएं होने का दावा किया। इन उम्मीदवारों ने न्याय की गुहार लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और याचिकाएं दायर कीं। इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने का यह अहम फैसला सुनाया। अदालत द्वारा रिकॉर्ड तलब किए जाने से अब इस पूरी चयन प्रक्रिया की कानूनी वैधता पर तलवार लटक गई है, जिससे प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है।
भाजपा का भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला
इस अदालती फैसले के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब की मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा और पंजाब लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई इन भर्तियों में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कामकाज के तौर-तरीके अब जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं।
भ्रष्टाचार के बहुआयामी आरोप और चयन सूची पर सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राजनीति में बदलाव का दावा करने वाले दल भ्रष्टाचार के नए तरीके अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कट्टर ईमानदारी का ढोल पीटने वाली सरकार का अंदरूनी चरित्र पूरी तरह दागदार हो चुका है और पंजाब लोक सेवा आयोग के परिणामों में यह साफ नजर आ रहा है। इसमें किसी एक स्तर पर नहीं बल्कि बहुआयामी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। कई परीक्षार्थियों के अलावा सार्वजनिक मंचों और मीडिया के माध्यम से भी इन गड़बड़ियों पर सवाल उठाए गए हैं, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता।
नेता और अधिकारियों के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का दावा
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि इस चयन सूची में पूरी तरह से भाई-भतीजावाद और पक्षपात किया गया है। उन्होंने कहा कि परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार किस हद तक पहुंच चुका है। 4 नवंबर को जारी की गई चयन सूची में शामिल लोगों की पृष्ठभूमि पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि इस सूची में राजनीतिक नेताओं के करीबी रिश्तेदारों, राज्य सरकार के खास अधिकारियों के रिश्तेदारों, पहले से ही भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे लोगों और पार्टी को चुनावी चंदा देने वाले चंदेुओ से जुड़े लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है।



















