अमेरिकी डॉलर बनेगा अगली बलि का बकरा? वित्तीय बाजारों में डिबैसमेंट ट्रेड की चर्चा हुई तेज

बायबैक के आंकड़े और निवेशकों की बड़ी चिंता

यद्यपि ये आंकड़े अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े सरकारी बॉन्ड बाजार को पूरी तरह प्रभावित करने के लिए बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन वित्तीय बाजार केवल आंकड़ों पर नहीं बल्कि धारणाओं पर भी उतने ही जोर से कारोबार करते हैं। ऐसे में निवेशकों ने इन नंबरों से जो संदेश प्राप्त किया, वह उन डॉलर की कुल मात्रा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि वॉशिंगटन अब लंबी अवधि की बढ़ती उधार लागतों को लेकर असहज स्थिति में आ रहा है और यदि बॉन्ड बाजार को अब अपनी पारंपरिक भूमिका निभाने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो निवेशक इस बात पर माथापच्ची करने लगे हैं कि क्या आने वाले समय में अमेरिकी डॉलर ही इसका मुख्य जरिया बनेगा।

मुद्रा का अवमूल्यन यानी डिबैसमेंट कोई नया आर्थिक विचार नहीं है। इतिहास गवाह है कि पुरानी सरकारों ने अपने सिक्कों में कीमती धातुओं की मात्रा को कम करते हुए उनके नाममात्र के मूल्य को बरकरार रखा था। हालांकि आज का आधुनिक स्वरूप काफी हद तक अलग और जटिल है, लेकिन इसके पीछे का बुनियादी डर आज भी वही पुराना है। भारी-भरकम कर्ज के बोझ तले दबी सरकारों के पास हमेशा इस बात का प्रोत्साहन रहता है कि वे समय के साथ उन देनदारियों के वास्तविक मूल्य को घटा दें। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा अनियंत्रित महंगाई या अंधाधुंध नोटों की छपाई का सहारा ही लिया जाए।

वित्तीय दमन और सुरक्षित परिसंपत्तियों की तलाश

वित्तीय दमन कई अन्य सूक्ष्म तरीकों से भी काम कर सकता है जैसे उधार लेने की लागत को उस स्तर से नीचे रखना जहां बाजार खुद उसे तय करना चाहते थे, महंगाई को थोड़ा और गर्म रहने देना, घरेलू संस्थागत निवेशकों को सरकारी कर्ज को अवशोषित करने के लिए प्रोत्साहित करना या फिर यील्ड को प्रभावित करने के लिए बैलेंस शीट और डेट मैनेजमेंट नीतियों का इस्तेमाल करना। निवेशकों की दृष्टि में इसका सीधा जवाब वह तथाकथित डिबैसमेंट ट्रेड है जिसके तहत ऐसे फिएटंस की बजाय जो सीधे तौर पर क्रय शक्ति और साख पर निर्भर हैं, लोग दुर्लभ या वास्तविक संपत्तियों का रुख करने लगते हैं। सोना इस श्रेणी का सबसे क्लासिक उदाहरण है, जबकि बिटकॉइन भी तेजी से इस दायरे में अपनी जगह बना रहा है।

अमेरिकी ट्रेजरी के हालिया कदमों ने इस पूरी बहस को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। अमेरिका का सार्वजनिक कर्ज अब 40 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है, जबकि दूसरी तरफ लंबी अवधि की ट्रेजरी यील्ड में लगातार तेजी आ रही है क्योंकि निवेशक बढ़ती महंगाई, विशाल वित्तीय आवश्यकताओं और राजकोषीय अनिश्चितता के एवज में मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हाल ही में 30 साल की ट्रेजरी यील्ड साल 2007 के बाद के अपने सबसे ऊपरी स्तर पर जा पहुंची।

यील्ड में तेजी और सरकारी उधारी का बढ़ता बोझ

बड़ी हुई यील्ड अपने आप में कोई जन्मजात समस्या नहीं है। यह मूल रूप से वह मूल्य तंत्र है जिसके जरिए बॉन्ड बाजार मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करता है। यदि वॉशिंगटन को अधिक धन उधार लेने की आवश्यकता है और निवेशक उसे प्रदान करने में कम रुचि दिखा रहे हैं, तो यील्ड तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक कि खरीदार दोबारा बाजार में नहीं लौट आते। असली कठिनाई यह है कि यही प्रक्रिया सरकार की उधारी लागत को बहुत तेजी से बढ़ा देती है और यहीं से डिबैसमेंट का पूरा तर्क दिलचस्प मोड़ ले लेता है।

ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने लंबी अवधि की उधारी लागत में आई इस तेजी के खिलाफ मोर्चा खोला है, जबकि ट्रेजरी के लंबे समय के बायबैक को बढ़ाने के फैसले ने इस धारणा को और मजबूत कर दिया है कि वॉशिंगटन अब इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील हो रहा है कि लंबी अवधि की यील्ड किस स्तर पर कारोबार कर रही है। क्या अमेरिकी सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि ब्याज दरों का एक ऐसा स्तर भी है जिसे वह किसी भी कीमत पर सहन करने को तैयार नहीं है?

क्वांटिटेटिव ईजिंग से कितना अलग है ट्रेजरी का यह कदम

यदि इस सवाल का जवाब अंततः हां में मिलता है, तो इसके परिणाम केवल ट्रेजरी तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि इसका दायरा काफी व्यापक हो सकता है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर को समझना जरूरी है। ट्रेजरी द्वारा किए जाने वाले बायबैक किसी भी रूप में क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी QE नहीं हैं। जब फेडरल रिजर्व QE के तहत सिक्योरिटीज की खरीद करता है, तो वह सेंट्रल बैंक रिजर्व का निर्माण करता है। इसके विपरीत, ट्रेजरी बायबैक सरकार के ऋण-प्रबंधन संचालन का एक हिस्सा होते हैं।

ट्रेजरी का स्पष्ट कहना है कि वर्तमान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुरानी और कम सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी में सुधार लाना है, न कि लंबी अवधि की उधारी लागत पर किसी प्रकार की ऊपरी सीमा थोपना। चालू तिमाही के दौरान तरलता सहायता के लिए ऑफ-द-रन सिक्योरिटीज की 38 अरब डॉलर तक की खरीद की योजना पहले से ही बनाई गई थी, जिसके साथ नकदी प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए छोटी परिपक्वता अवधि में 25 अरब डॉलर तक की राशि भी शामिल थी।

बाजार की नजरें और भविष्य के नीतिगत संकेत

यह सब फेड द्वारा चलाए गए पिछले परिसंपत्ति-खरीद कार्यक्रमों के खरबों डॉलर से कोसों दूर है। इसलिए वर्तमान समय में ट्रेजरी की इन कार्रवाइयों को सीधे तौर पर यील्ड-कर्व कंट्रोल करार देना एक अतिशयोक्ति ही होगी। हालांकि बाजार इस तात्कालिक कार्यक्रम से कहीं आगे की तरफ देख रहे हैं। अगर भविष्य में लंबी अवधि की यील्ड फिर से बढ़ती है, तो क्या ट्रेजरी अपनी खरीदारी को और बढ़ा देगा? क्या इश्यूेंस का रुख छोटी परिपक्वता की तरफ मुड़ेगा? और यदि वित्तीय स्थितियां तंग होती हैं क्योंकि निवेशक अधिक राजकोषीय जोखिम प्रीमियम की मांग करते हैं, तो नीति निर्माता कितनी आक्रामकता से प्रतिक्रिया देंगे?

ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी वजह से एक अपेक्षाकृत मामूली तकनीकी बदलाव ने बाजार में इतनी बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। मुद्रा बाजार की दुनिया में यह परिदृश्य वह जगह है जहां चीजें सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। दशकों से अमेरिकी डॉलर को सहारा देने वाले सबसे भरोसेमंद संबंधों में से एक अमेरिका का ब्याज दर फायदा रहा है।

ब्याज दरों का लाभ और डॉलर की चाल

ट्रेजरी पर मिलने वाली उच्च यील्ड विदेशी निवेशकों को अमेरिकी परिसंपत्तियों की ओर आकर्षित करती है। इसके फलस्वरूप पूंजी का प्रवाह उन एसेट्स की तरफ होता है और डॉलर की मांग में इजाफा होता है। लेकिन यील्ड में होने वाली हर बढ़ोतरी का मतलब एक जैसा नहीं होता। यदि ट्रेजरी यील्ड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है या फिर बाजार फेड द्वारा सख्त नीतियों की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह डॉलर के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है।

इसके विपरीत, यदि यील्ड इसलिए ऊपर जा रही है क्योंकि निवेशक देश की सरकारी वित्त व्यवस्था को लेकर ज्यादा डरे हुए हैं, तो यह पूरी तरह से एक अलग कहानी है। इस स्थिति में यील्ड अधिक जरूर होती है, लेकिन निवेशक उस अतिरिक्त यील्ड की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि वे अधिक जोखिम महसूस कर रहे हैं। यह अमेरिकी डॉलर के मार्केट régimen में एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा और यही वह बिंदु है जो हमें यह परखने के लिए सबसे उपयोगी संकेतक देता है कि डिबैसमेंट ट्रेड वास्तव में अपनी जड़ें जमा रहा है या नहीं।

बाजार के संकेत और सोने तथा बिटकॉइन की भूमिका

इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए 30 साल की ट्रेजरी यील्ड और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स के बीच के आपसी रिश्ते पर पैनी नजर रखनी होगी। यदि लंबी अवधि की यील्ड अमेरिकी डॉलर के साथ-साथ ऊपर चढ़ती है, तो इसका मतलब है कि पारंपरिक ब्याज दर की कहानी अभी भी हावी है। हालांकि यदि लंबी अवधि की यील्ड ऊपर जाती है और डॉलर में गिरावट आती है, तो यह संदेश काफी असहज करने वाला बन जाता है। इसके अलावा एक तीसरा संयोजन भी है जिस पर गौर करना जरूरी है। यदि ट्रेजरी का हस्तक्षेप लंबी यील्ड को नीचे धकेलता है और साथ ही डॉलर में भी कमजोरी आती है और सोना ऊपर उठता है, तो बाजार की स्थिति साफ होने लगती है।

इनमें से कुछ संकेत पहले ही दिखाई देने लगे हैं। ट्रेजरी की घोषणा के बाद अमेरिकी डॉलर फिसलकर तीन महीने के निचले स्तर के करीब आ गया, जबकि कीमती धातु और बिटकॉइन में तेजी देखी गई क्योंकि निवेशक इस बात पर बहस कर रहे थे कि उधारी लागत पर लगाम कसने के प्रयास अंततः मुद्रा को कमजोर कर सकते हैं। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण नहीं है कि डिबैसमेंट थीसिस सौ फीसदी सही है, लेकिन यह जरूर बताता है कि बाजार ने इसे परखना शुरू कर दिया है।

इस पूरी कहानी में सोना इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि यह पारंपरिक सरकारी बैलेंस शीट के दोनों सिरों से बिल्कुल बाहर खड़ा है। यह न तो किसी अन्य की फिएट करेंसी है और न ही किसी सरकार की देनदारी। जब निवेशकों को मुद्रास्फीति, राजकोषीय स्थिरता या मौद्रिक संस्थानों की साख को लेकर चिंता सताने लगती है, तो सोने की यह दुर्लभता ही उसके मूल्य को सबसे अधिक बढ़ा देती है। इसी तरह बिटकॉइन भी कुछ निवेशकों के लिए एक समान भूमिका निभाने लगा है, हालांकि इसकी अत्यधिक अस्थिरता और बहुत छोटा इतिहास इस तुलना को पूरी तरह सटीक नहीं बनने देता है।

साल 2026 के लिए तीन प्रमुख परिदृश्य

इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अमेरिकी डॉलर इस साल के बाकी बचे महीनों में धराशायी होने के लिए ही बना है। वास्तव में, ऐसे कई ताकतवर कारक मौजूद हैं जो इसके विपरीत दिशा में खींच रहे हैं। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वॉर्श लगातार मुद्रास्फीति को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि यदि मूल्य दबाव फेड के लक्ष्य तक लौटने में असफल रहते हैं, तो ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जा सकती है।

यह एक संभावित रूप से शक्तिशाली मौद्रिक-नीति काउंटरवेट का निर्माण करता है, जिससे वर्ष 2026 के उत्तरार्ध के लिए तीन प्रमुख परिदृश्य सामने आते हैं। पहले यानी बेस केस के अनुसार अमेरिकी डॉलर में धीरे-धीरे गिरावट का दौर जारी रहेगा। राजकोषीय चिंताएं उच्च बनी रहेंगी और ट्रेजरी लंबे छोर पर मनमाने उतार-चढ़ाव को सीमित करने का प्रयास जारी रखेगा, लेकिन वह सीधे यील्ड-कर्व कंट्रोल की तरफ नहीं बढ़ेगा।

दूसरा डिबैसमेंट केस है जिसमें लंबी अवधि की यील्ड एक बार फिर तेजी से ऊपर जाती है और ट्रेजरी तेजी से आक्रामक हस्तक्षेप के साथ जवाब देता है, जिससे बाजार इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वॉशिंगटन अपनी राजकोषीय स्थिति के अनुकूल उधारी लागत को सहन करने को तैयार नहीं है। इस स्थिति में यील्ड पर तो लगाम लग जाएगी, लेकिन बुनियादी राजकोषीय समस्या जस की तस बनी रहेगी और उसका समायोजन किसी अन्य रूप में बाहर आएगा।

आगामी नवंबर की घोषणा और बाजार का भविष्य

नवंबर के महीने में होने वाली अगली घोषणा इस पूरे घटनाक्रम के लिए एक बेहद अहम चेकपॉइंट साबित हो सकती है। ट्रेजरी पहले ही कह चुका है कि बढ़े हुए लॉन्ग-एंड बायबैक का आकार 4 नवंबर तक जारी रहेगा, जब अगली तिमाही रिफंडिंग घोषणा निर्धारित की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे उस समय भविष्य के बायबैक आकारों के बारे में और अधिक जानकारी देंगे।

तब तक, लंबी अवधि की यील्ड में होने वाले उतार-चढ़ाव पर बाजार की प्रतिक्रिया हमें और भी बहुत कुछ बता सकती है। डिबैसमेंट ट्रेड को महत्वपूर्ण होने के लिए अमेरिकी डॉलर के क्रैश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। निवेशकों की तरफ से अमेरिका के बढ़ते कर्ज के बोझ को चुकाने के लिए लगातार अधिक मुआवजे की मांग करना और नीति निर्माताओं द्वारा उस कीमत को चुकाने में अनिच्छा दिखाना ही इसके लिए काफी है।