हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि इस शैक्षणिक विस्तार के लिए केंद्र सरकार राज्य को लगभग 415 करोड़ रुपये का विशेष वित्तीय अनुदान देगी।
इन छह मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगे विशेषज्ञ पाठ्यक्रम
स्वीकृति के अनुसार शिमला, टांडा, हमीरपुर, मंडी, नाहन और चंबा स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पहाड़ी राज्य के इन छह प्रमुख संस्थानों में अतिरिक्त सीटें मिलने से युवा चिकित्सकों को अपने ही राज्य में विशेषज्ञता हासिल करने के व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही इन प्रमुख अस्पतालों में विभिन्न विभागों में रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर तृतीयक चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी।
चार महीनों के भीतर पूरी हुई प्रशासनिक प्रक्रिया
प्रशासनिक स्तर पर इस संपूर्ण प्रस्ताव को रिकॉर्ड समय में स्वीकृति दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को राज्य की तरफ से यह औपचारिक प्रस्ताव 23 जून को प्राप्त हुआ था। इसके उपरांत 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के साथ इस विषय पर विस्तृत चर्चा आयोजित की गई। केंद्र और राज्य के बीच सक्रिय समन्वय के चलते प्रस्ताव मिलने के महज चार महीनों के भीतर सभी 320 सीटों को हरी झंडी दे दी गई।
परियोजनाओं को जल्द लागू करने पर जोर
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह इन स्वीकृत पीजी सीटों पर शैक्षणिक सत्र को शीघ्र शुरू करने के लिए बुनियादी कदम उठाए। इसके अतिरिक्त, राज्य में केंद्र पोषित अन्य स्वास्थ्य परियोजनाओं की गति को बढ़ाने की बात भी कही गई है, ताकि राज्य के आम नागरिकों को आधुनिक और किफायती चिकित्सा सेवाएं बिना किसी देरी के मिल सकें।
