उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावी तैयारियों के मद्देनजर मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग व्यापक स्तर पर विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, आगामी 21, 22, 28 और 29 नवंबर को पूरे प्रदेश में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन निर्धारित तिथियों पर राज्य के सभी 1 लाख 73 हजार मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ उपस्थित रहेंगे। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटने न देना और पहले से मौजूद विसंगतियों को ठीक करना है।
अभियान का कार्यक्रम और महत्वपूर्ण तिथियां
प्रक्रिया के तहत 17 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ड्राफ्ट जारी होने के तुरंत बाद नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, किसी भी प्रकार की लिपिकीय गलतियों को सुधारने और विभिन्न दावों व आपत्तियों के निस्तारण की कार्रवाई तेज की जाएगी। इस विशेष अभियान में उन युवाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा, जो युवा वर्ष 2027 में 18 वर्ष के होने वाले हैं, उनसे भी अग्रिम तौर पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे ताकि समय पर उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जा सके।
एसआईआर के आंकड़े और मतदाता सूची का गणित
साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर काफी चर्चा का विषय बन चुका है। चुनाव आयोग ने राज्य में एसआईआर की जटिल प्रक्रिया संपन्न करने के बाद 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की थी। इस आधिकारिक सूची के मुताबिक प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 दर्ज की गई, जो लगभग 13.40 करोड़ है। लिंगानुपात के आधार पर इसमें 7.31 करोड़ पुरुष मतदाता, 6.09 करोड़ महिला मतदाता और 4 हजार 206 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल रहे। इसके अलावा 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 17.63 लाख युवा वोटर पंजीकृत हुए।
एसआईआर प्रक्रिया से पहले उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 15.44 करोड़ थी। पुनरीक्षण के दौरान 6 जनवरी 2026 को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई थी, उसमें 12.55 करोड़ नाम शामिल थे। इसके बाद दावों और आपत्तियों के निस्तारण के चलते ड्राफ्ट सूची और 10 अप्रैल को जारी अंतिम सूची के बीच करीब 84.29 लाख नए मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।
सत्यापन, दोहरे नाम और सूची से हटे मतदाताओं का ब्योरा
गहन पुनरीक्षण की जांच पड़ताल के दौरान प्रशासनिक स्तर पर कई अहम तथ्य सामने आए थे। फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान 46.23 लाख मतदाता मृत पाए गए, जिनके नाम नियमानुसार हटाए गए। वहीं बीएलओ की स्थलीय जांच में 2.17 करोड़ मतदाताओं का उनके दिए गए पते पर कोई सुराग नहीं मिला। इसके साथ ही 25.47 लाख मतदाताओं के नाम एक से अधिक मतदान केंद्रों या स्थानों पर दर्ज मिले। प्रारंभिक ड्राफ्ट सूची में 2.89 करोड़ नाम न दिखने की यही मुख्य तकनीकी वजह थी, जिससे स्पष्ट हुआ कि सभी 2.89 करोड़ नाम गलत तरीके से नहीं काटे गए थे बल्कि बड़ी संख्या में विलोपन नियमों के तहत हुआ था।
राजनीतिक बयानबाजी और हिंदू मतदाताओं का मुद्दा
मतदाता सूची के इस पूरे पुनरीक्षण पर राजनीतिक बहस भी गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग की मतदाता सूची से बाहर हैं। उनके आंकड़ों के मुताबिक, करीब 66 लाख ऐसे नागरिक हैं जिनके नाम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सूची में तो दर्ज हैं, लेकिन वे विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची से गायब हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लगभग 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाता हैं जो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, मगर उनका नाम विधानसभा सूची में दर्ज नहीं है। इसके अलावा 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख युवाओं के नाम भी सूची में शामिल नहीं होने की बात कही गई। इसी संदर्भ में उन्होंने यह दावा भी किया कि पुनरीक्षण के बाद मुस्लिम मतदाताओं के अनुपात में 1.65 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन के जरूरी फॉर्म
इन सभी आपत्तियों और छूटे हुए नामों को दोबारा जोड़ने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जमीनी स्तर पर बहुस्तरीय जांच और पंजीकरण अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। नागरिक अपने मतदान केंद्र पर जाकर या ऑनलाइन माध्यम से निम्नलिखित प्रपत्रों का उपयोग कर सकते हैं
- फॉर्म-6: नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए यह आवेदन पत्र भरा जाता है।
- फॉर्म-7: किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने या किसी नाम के दर्ज होने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए इसका उपयोग होता है।
- फॉर्म-8: मतदाता के नाम, पते, आयु, फोटो या अन्य व्यक्तिगत विवरणों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए यह फॉर्म भरा जाता है।
