नई दिल्ली में जंतर-मंतर के डी-नोटिफिकेशन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी 20 नवंबर को सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ता पक्ष को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के वास्ते एक हफ्ते का वक्त दिया है और इसके बाद इस मामले की आगे की सुनवाई को आगामी तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों और बेंच के बीच लिखित दस्तावेजों में मौजूद बौरों की सत्यता को लेकर काफी कानूनी बहस देखने को मिली। अदालत ने स्पष्ट रूप से यह बात कही कि यदि दस्तावेजों में किसी भी प्रकार के तथ्य का दावा किया जा रहा है, तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक विधिवत हलफनामा होना अनिवार्य है।
लिखित दस्तावेजों और वकीलों की दलीलों पर हुई तीखी चर्चा
सुनवाई की शुरुआत में वरिष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता ने अदालत को जानकारी दी कि उन्होंने इस कानूनी मामले से जुड़े अपने लिखित दस्तावेज पहले ही दाखिल कर दिए हैं। इस पर बेंच ने तुरंत यह टिप्पणी की कि इन लिखित दलीलों को कोर्ट ने आज ही प्राप्त किया है। अदालत का यह मानना था कि इन दस्तावेजों के भीतर कई प्रकार की तथ्यात्मक बातें लिखी गई हैं, जिन्हें कानूनी रूप से रिकॉर्ड पर लाने के लिए शपथ पत्र यानी हलफनामे की आवश्यकता होती है। बेंच की तरफ से यह सवाल भी उठाया गया कि आखिर इन तथ्यों की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी कौन लेगा और इसके पीछे की जवाबदेही किसकी होगी।
कानूनी व्याख्या और तथ्यात्मक दावों पर आमने-सामने पक्ष
अदालत की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए वरिष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा सौंपे गए इन दस्तावेजों में कोई भी नया तथ्यात्मक दावा शामिल नहीं किया गया है। उनके अनुसार ये सभी केवल कानूनी दलीलें हैं जो इस विवाद से संबंधित लागू कानूनों और पूर्व में आए फैसलों की व्याख्या पर पूरी तरह आधारित हैं। उन्होंने अदालत से यह आग्रह भी किया कि चूंकि यह मामला जंतर-मंतर के डी-नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोर्ट को इन दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बात पर पूरी तरह कायम रहे और जोर देकर कहा कि दस्तावेजों में दिए गए तथ्यों की सत्यता की जिम्मेदारी किसी न किसी को अवश्य लेनी चाहिए।
वकील राजू से जुड़े पत्र पर सॉलिसिटर जनरल की सफाई
सुनवाई के इस सिलसिले के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक अन्य पत्र को लेकर भी अदालत के सामने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की। उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में पहले पेश होने वाले वकील राजू को कुछ निजी और पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। चूंकि उनका नाम कई अलग-अलग कानूनी मामलों में शामिल था, इसलिए उन तमाम केसों में पत्र भेजे गए थे जिनमें वे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। जंतर-मंतर से जुड़ा यह विशेष कानूनी मामला भी उन्हीं मामलों की सूची में शामिल था।
एक हफ्ते का समय और आगे की कार्रवाई
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आगे बताया कि जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि वे इस मामले में अदालत की सहायता कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत उस पत्र को वापस लेने के लिए कह दिया था। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से लिखित जवाब पर अपना पुराना रुख दोहराते हुए कहा कि बिना हलफनामे के जवाब दाखिल करने पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद बेंच ने अपना औपचारिक आदेश दर्ज कर लिया। अदालत के आदेश में यह निर्देशित किया गया कि याचिकाकर्ता आगामी एक हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं, और इसके साथ ही मामले को अगली निर्धारित तारीख पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश जारी कर दिए गए।



















