मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, जिसे देखते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की है। इम्फाल स्थित लोक भवन में हुई इस बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में तत्काल केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने किया। मुलाकात के दौरान नोंग्शुम-खामेनलोक में हुई हत्याओं और कामजोंग जिले में जारी हिंसा, हत्याओं और आगजनी की वारदातों को विशेष रूप से उठाया गया।
सीमावर्ती जिलों की स्थिति और संवैधानिक जिम्मेदारी
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल का ध्यान उखरूल और कामजोंग जैसे सीमावर्ती जिलों में हाल ही में हुई घातक घटनाओं की ओर आकर्षित किया। नेताओं ने जोर देकर कहा कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर समन्वित कदम उठाने की आवश्यकता है। नेताओं ने अजय कुमार भल्ला से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि वे राज्य प्रशासन को उचित सलाह दें और इस गंभीर संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर समन्वय स्थापित करें।
बदलते संघर्ष के समीकरण और राजनीतिक चिंताएं
मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओकराम इबोबी सिंह ने मीडिया से बातचीत में रेखांकित किया कि राज्य का संघर्ष लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है। पहले यह मैतेई-कुकी और नागा-कुकी के बीच संघर्ष के रूप में सामने आ रहा था, जो अब कुकी उग्रवादियों द्वारा मैतेई समुदाय के लोगों की लक्षित हत्याओं में तब्दील हो चुका है। इस बीच, मणिपुर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता कीशम मेघचंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार कार्रवाई करने से पहले और कितनी मासूमों की जान जाने का इंतजार करेगी।
सुरक्षा समझौतों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की मांग
कीशम मेघचंद्र सिंह ने केंद्र और मणिपुर सरकार से मांग की है कि सो यानी ऑपरेशंस के स्थगन के नियमों का उल्लंघन करने वाले सशस्त्र समूहों के खिलाफ स्पष्ट किया जाए कि क्या कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सो की व्यवस्थाओं के कामकाज और प्रवर्तन की तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में असम राइफल्स की भूमिका, उसकी प्रभावशीलता और सुरक्षा में हुई कथित चूकों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भी सुरक्षा में चूक साबित होती है, वहां जवाबदेही तय की जानी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
विस्थापितों की पीड़ा और शांति का रोडमैप
राज्य में हिंसा भड़कने के तीन साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी स्थायी शांति एक दूर की कौड़ी बनी हुई है। हजारों की संख्या में आंतरिक रूप से विस्थापित लोग राहत शिविरों में जीवन बिताने को मजबूर हैं और वे अभी तक अपने घरों को सम्मान और सुरक्षा के साथ वापस नहीं लौट सके हैं। जवाबदेही के अभाव पर सवाल उठाते हुए कीशम मेघचंद्र सिंह ने विस्थापन का शिकार हुए लोगों की सुरक्षित घर वापसी, पुनर्वास और शांति के लिए एक समयबद्ध रोडमैप तैयार करने की मांग की। उन्होंने कानून के शासन के सख्त पालन और हर स्तर पर जवाबदेही तय किए जाने की वकालत की।
प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा और केंद्रीय नेतृत्व से संवाद
विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से यह भी अनुरोध किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक बैठक का प्रबंध कराएं। सदस्यों का कहना था कि वे मणिपुर को प्रभावित करने वाले उन तमाम मुद्दों को सीधे केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखना चाहते हैं, जिन्हें उठाने में मौजूदा राज्य सरकार शायद हिचकिचा रही है। नेताओं का स्पष्ट मानना था कि केवल संवेदनाएं जताने से शासन नहीं चल सकता और सुरक्षा के दावों कोरी घोषणाओं से पूरा नहीं किया जा सकता। मणिपुर को अनिश्चितकाल के लिए खून से लाल नहीं होने दिया जा सकता और यहां के नागरिकों को न्याय, सुरक्षा और शांति का अधिकार है।
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इस पूरी स्थिति के बीच यह साफ है कि राज्य में विपक्षी दल प्रशासनिक मशीनरी और केंद्रीय भूमिका को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल की इस पहल से आने वाले दिनों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर विस्थापितों की वापसी और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है।
