झारखंड की राजधानी रांची में नागरिकों को हर महीने आने वाले भारी-भरकम बिजली बिल से निजात दिलाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है। शहर के विभिन्न इलाकों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां लोगों को पीएम सूर्य घर योजना के तकनीकी पहलुओं और वित्तीय फायदों के बारे में सीधे जानकारी दी जा रही है। इन जागरूकता शिविरों का मुख्य मकसद घरेलू उपभोक्ताओं को अपनी खाली छतों का इस्तेमाल सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए करने हेतु प्रेरित करना है, ताकि ग्रिड बिजली पर उनकी निर्भरता घटे और मासिक खर्च पूरी तरह समाप्त हो सके।
बिजली बिल पूरी तरह शून्य करने का तकनीकी गणित
छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रक्रिया को समझाते हुए इंस्टॉलेशन मैनेजर उत्कर्ष ने बताया कि सही क्षमता के संयंत्र का चयन करके उपभोक्ता अपने बिजली बिल को शून्य के स्तर पर ला सकते हैं। यदि किसी परिवार का मौजूदा मासिक बिजली खर्च ₹5,000 से ₹6,000 के दायरे में रहता है, तो 5 से 6 किलोवाट (kW) क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने से ग्रिड से ली जाने वाली यूनिट्स की लागत पूरी तरह बेअसर हो जाएगी और बिल शून्य हो जाएगा। वहीं, छोटे परिवारों या सीमित छत वाले घरों के लिए 1 से 2 किलोवाट क्षमता का सिस्टम भी काफी असरदार साबित होता है, जिससे मासिक बिल में लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक की सीधी बचत दर्ज की जा सकती है।
सीधे बैंक खाते में दी जा रही सरकारी सब्सिडी
उपभोक्ताओं पर सौर उपकरण लगाने के शुरुआती वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से सरकार की तरफ से स्पष्ट सब्सिडी स्लैब निर्धारित किए गए हैं। यह सहायता राशि किसी बिचौलिए के बिना सीधे आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाती है
- 1 से 2 किलोवाट क्षमता के संयंत्र पर ₹30,000 तक की वित्तीय छूट दी जा रही है।
- 2 से 3 किलोवाट क्षमता के संयंत्र पर ₹60,000 तक की सब्सिडी तय की गई है।
- 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का सिस्टम स्थापित करने पर अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी बैंक खाते में भेजी जाएगी।
योजना के जानकारों के मुताबिक, सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट की कुल लागत उपभोक्ता द्वारा चुने गए पैनल के ब्रांड, इनवर्टर तकनीक और कुल क्षमता पर निर्भर करती है।
घर बैठे ऑनलाइन आवेदन और इंस्टॉलेशन की पूरी प्रक्रिया
इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए कागजी औपचारिकताओं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। कोई भी योग्य उपभोक्ता योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर सीधे आवेदन कर सकता है
- सबसे पहले पीएम सूर्य घर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- पोर्टल पर मौजूद ‘अप्लाई नाउ’ विकल्प पर क्लिक करके बुनियादी विवरण के साथ पंजीकरण पूरा करें।
- मांगी गई जानकारी के साथ अपने हालिया बिजली बिल की प्रति और आवश्यक पहचान दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें।
इस योजना में शामिल होने के लिए प्राथमिक पात्रता यह है कि उपभोक्ता पहले से किसी अन्य सरकारी सोलर सब्सिडी योजना का फायदा न ले रहा हो और उसके पास पैनल लगाने के लिए मजबूत व छाया-मुक्त छत उपलब्ध हो। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकृत वेंडर घर पहुंचकर पैनल इंस्टॉल कर देते हैं। इसके बाद संबंधित डिस्कॉम अधिकारी मौके पर आकर भौतिक सत्यापन और तकनीकी निरीक्षण करते हैं, जिसके तुरंत बाद निर्धारित सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में जमा हो जाती है।
