बेंगलुरु में मीट, चिकन और मछली के खरीदारों को 3 और 4 सितंबर को भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। शहर में मीट और पोल्ट्री आपूर्ति ठप होने के पीछे दो मुख्य कारण एक साथ आ खड़े हुए हैं। एक तरफ जहां पोल्ट्री और मीट कारोबारियों ने नए एनिमल वेस्ट कलेक्शन शुल्क के विरोध में दो दिवसीय हड़ताल और बंदी का आह्वान किया है, वहीं दूसरी तरफ 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर नागरिक प्रशासन ने पशु वध और मीट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। इन दोनों वजहों से शहर के विभिन्न हिस्सों में मीट की उपलब्धता पर गहरा असर पड़ेगा, जिससे दैनिक आपूर्ति पर निर्भर आम उपभोक्ताओं, होटलों और रेस्टोरेंट कारोबारियों को भारी असुविधा हो सकती है।
हड़ताल और पाबंदी के दोहरे असर से ठप होंगे बाजार
बेंगलुरु के पोल्ट्री और मीट व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा लागू किए गए नए कचरा निस्तारण नियमों के खिलाफ दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। व्यापारियों के अनुसार, इस हड़ताल के दौरान बेंगलुरु भर में हजारों चिकन, मटन और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। इससे शहर की नियमित आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। 3 सितंबर से शुरू होने वाली यह बंदी 4 सितंबर को और अधिक प्रभावी हो जाएगी क्योंकि उस दिन त्यौहार के कारण आधिकारिक पाबंदी भी लागू रहेगी।
वेस्ट कलेक्शन के नए शुल्कों पर क्यों भड़के व्यापारी?
व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य बिंदु बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (BSWML) द्वारा शुरू की गई नई कचरा संग्रहण व्यवस्था है। इस नई व्यवस्था के तहत, शहर के सभी मीट, पोल्ट्री और मछली विक्रेताओं के लिए अपने प्रतिष्ठानों से निकलने वाले जैविक कचरे को केवल अधिकृत कलेक्शन एजेंसियों को सौंपना अनिवार्य बना दिया गया है।
प्रशासन द्वारा निर्धारित संशोधित शुल्क संरचना के अनुसार, पशु अपशिष्ट यानी एनिमल वेस्ट के निपटान के लिए 5 रुपये प्रति किलोग्राम और हड्डी के कचरे यानी बोन वेस्ट के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर तय की गई है। मीट कारोबारियों का कहना है कि यह बार-बार लगने वाला शुल्क उनके व्यापारिक खर्च को काफी बढ़ा देगा।
छोटे दुकानदारों पर आर्थिक बोझ और कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका
विशेष रूप से छोटे मीट और पोल्ट्री दुकानदारों ने चिंता व्यक्त की है कि यह अतिरिक्त दैनिक खर्च उनके पहले से सीमित लाभ मार्जिन को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। व्यापारियों की मांग है कि इस शुल्क व्यवस्था पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए और दरों में संशोधन किया जाए या इसे पूरी तरह वापस लिया जाए।
यदि यह अतिरिक्त लागत अंततः उपभोक्ताओं पर डाली जाती है, तो खुदरा बाजार में चिकन, मटन और अन्य मीट उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। हालांकि, कीमतों पर वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में व्यापारियों और नागरिक अधिकारियों के बीच वार्ता का क्या परिणाम निकलता है।
प्रशासन का पक्ष: गंदगी, बंद नालियां और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं
नागरिक अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य बेंगलुरु के मीट, मछली और पोल्ट्री कारोबार से उत्पन्न होने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित और स्वच्छ तंत्र स्थापित करना है। बेंगलुरु में हर दिन बड़ी मात्रा में पशु अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसके अनुचित निपटान और खुले में फेंके जाने से सार्वजनिक स्वच्छता पर गंभीर खतरा मंडराता रहता है।
समय पर कचरा न उठने या सड़ने से तीव्र दुर्गंध फैलती है, नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं और कई तरह की बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ जाती है। एक विनियमित संग्रह प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कचरे को अधिकृत प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रूप से एकत्र, परिवहन और निस्तारित किया जाए। लेकिन व्यापारियों का तर्क है कि इस सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था का पूरा वित्तीय बोझ अकेले छोटे व्यवसायियों पर नहीं डाला जाना चाहिए।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बैन से 4 सितंबर को रहेगा पूर्ण सन्नाटा
यह आपूर्ति व्यवधान 4 सितंबर को और भी अधिक व्यापक हो जाएगा क्योंकि नागरिक प्रशासन ने त्यौहार के कारण पशु वध पर अलग से रोक लगा दी है। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पशु वध और मीट बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
इस आदेश के परिणामस्वरूप, जो दुकानें या व्यापारी हड़ताल में शामिल नहीं भी हो रहे हैं, उन्हें भी सरकारी नियम के तहत अपनी दुकानें अनिवार्य रूप से बंद रखनी होंगी। हड़ताल और जन्माष्टमी बैन के इस जुड़ाव का मतलब है कि 4 सितंबर को बेंगलुरु का मीट बाजार अपने सबसे बड़े संकट और सन्नाटे का सामना करेगा।
