उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम, बांटे जाएंगे टैबलेट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रदेश के युवाओं की क्षमताओं और उनकी प्राथमिकताओं पर विस्तार से बात की। उनके अनुसार आज का युवा अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के दम पर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है और उसे आगे बढ़ने के लिए केवल सही मौकों के साथ आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता है। सरकार का यह प्रयास है कि किसी भी युवा की तरक्की में संसाधनों की कमी बाधा न बने।

पिछली सरकारों पर तीखा हमला

अपने संदेश में योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों की कार्यशैली पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पहले के शासकों ने कभी भी उत्तर प्रदेश के छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की सुधि नहीं ली। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने नई पीढ़ी को जातिवाद, क्षेत्रीयता और परिवारवाद की संकीर्ण राजनीति में उलझाकर रखा, जिससे उनकी क्षमताएं कुंद होती रहीं। युवाओं की प्रतिभा को समय के साथ आधुनिक तकनीक का संबल नहीं मिल पाया, जिसका नुकसान पूरे प्रदेश को उठाना पड़ा।

25 लाख युवाओं को तकनीकी सहायता

सरकार की वर्तमान योजनाओं के तहत प्रदेश के 25 लाख युवाओं को टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं, जो डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इससे पहले भी सरकार बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों को ऐसे उपकरण दे चुकी है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। आधुनिक युग में डिजिटल संसाधन विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास और भविष्य की तैयारियों में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं।

उत्तर प्रदेश के बारे में

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और क्षेत्रफल के लिहाज से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। लखनऊ इस राज्य की प्रशासनिक और विधायी राजधानी है, जबकि प्रयागराज में इसकी न्यायिक राजधानी स्थित है। इस विशाल प्रदेश की सीमाएं उत्तर में उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार व झारखंड से मिलती हैं, तथा इसकी उत्तरी दिशा में नेपाल देश स्थित है।

जनता की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री के इस बयान और टैबलेट वितरण अभियान पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। जहां कई नागरिकों ने विद्यार्थियों के लिए इस डिजिटल कदम को बेहद उपयोगी बताया, वहीं कुछ लोगों ने प्रशासनिक स्तर पर आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों और व्यवस्थागत सुधारों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया।