भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर एंटनी ब्लिंकन के हालिया बयानों ने काफी चर्चा बटोरी है। नई दिल्ली में आयोजित हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2026 के मंच पर उन्होंने आतंकवाद, पाकिस्तान, रूस और दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी से जुड़े तमाम पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हर हाल में जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि किसी भी सूरत में आतंकी गतिविधियों को सहन नहीं किया जा सकता और भारत भी लंबे समय से यही मांग करता रहा है।
एंटनी ब्लिंकन ने इस बात पर भी स्पष्ट रूप से जोर दिया कि अमेरिका को भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों से संपन्न राष्ट्र हैं, इसलिए किसी भी तनावपूर्ण हालात में कूटनीतिक तरीकों से संघर्ष को फैलने से रोकना बेहद जरूरी हो जाता है। उनका यह कूटनीतिक संदेश यह दर्शाता है कि अमेरिका को एक तरफ जहां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का समर्थन करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए संवाद के विकल्प भी खुले रखने की आवश्यकता है।
भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में न तौले अमेरिका
अपने संबोधन के दौरान एंटनी ब्लिंकन ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि अमेरिका को अब भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को पाकिस्तान के चश्मे से देखना बंद कर देना चाहिए। उनके अनुसार, भारत और अमेरिका की दोस्ती का अपना एक अलग और स्वतंत्र महत्व है और यह समझ विकसित करनी होगी कि इन रिश्तों का निर्धारण किसी तीसरे देश के साथ संबंधों के आधार पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने स्वीकार किया कि शीत युद्ध के दौर और साल 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद अफगानिस्तान में चले अमेरिकी सैन्य अभियानों के दौरान वाशिंगटन ने अपने रणनीतिक हितों के चलते कई बार पाकिस्तानी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के प्रति कड़ा रुख अपनाने से परहेज किया था। उनका मानना है कि अमेरिका पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था के बीच संतुलन साधने में कुछ भूमिका तो निभा सकता है, लेकिन वहां शासन किस तरह चलेगा, इसका निर्णय आखिरकार वहां की जनता को ही करना होगा।
तकनीक और रक्षा क्षेत्र में मजबूत होती भारत-अमेरिका साझेदारी
भारत और अमेरिका के बीच आपसी रिश्तों की चर्चा करते हुए एंटनी ब्लिंकन ने रेखांकित किया कि दोनों देश अतीत में एक-समय एक-दूसरे से काफी दूर रहे थे, लेकिन अब उनके बीच एक बेहद मजबूत रणनीतिक साझेदारी आकार ले चुकी है। उन्होंने दोनों देशों के बीच हुए नागरिक परमाणु समझौते को इस रिश्ते की दिशा बदलने वाला एक बड़ा मील का पत्थर करार दिया। उनके मुताबिक, आने वाले समय में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और क्वांटम तकनीक जैसे अत्याधुनिक क्षेत्र दोनों देशों के बीच सहयोग को और अधिक गहराई प्रदान करेंगे। इन क्षेत्रों में मिलकर काम करने से न केवल तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन को भी सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।
रूस के साथ ऐतिहासिक संबंधों की अहमियत को समझता है अमेरिका
एंटनी ब्लिंकन ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का भी खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भारत हर अंतरराष्ट्रीय मंच या मुद्दे पर केवल अमेरिकी दृष्टिकोण का ही समर्थन करेगा। भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपनी विदेश नीति तय करता है और अमेरिका को इस संप्रभुता का पूरा सम्मान करना चाहिए। रूस के साथ भारत के पुराने और गहरे संबंधों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाशिंगटन इन ऐतिहासिक रिश्तों की गहराई को अच्छी तरह समझता है। अमेरिका यह कतई उम्मीद नहीं करता कि भारत रूस के साथ अपने सभी पुराने संबंध पूरी तरह तोड़ ले। हालांकि, उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि भारत को ऊर्जा जरूरतों और सैन्य साजो-सामान के लिए अन्य देशों के विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए ताकि किसी एक देश पर उसकी निर्भरता अत्यधिक न बढ़े।
रूसी तेल के आयात पर अमेरिकी नीति की दोहरी प्रकृति
भारत की ओर से रूस से कच्चे तेल की खरीद किए जाने के मामले पर भी एंटनी ब्लिंकन ने अपनी राय बिना किसी लाग-लपेट के रखी। उन्होंने कहा कि इस विषय पर भारत की आलोचना करते वक्त अमेरिका को अपने खुद के फैसलों और नीतियों पर भी नजर डालनी चाहिए। उन्होंने रूस से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर अमेरिकी प्रतिबंधों के दौरान दी गई कुछ खास छूटों का हवाला देते हुए वाशिंगटन की तरफ से की जाने वाली आलोचना को थोड़ा बनावटी और विरोधाभासी बताया। कुल मिलाकर उनका संदेश यह था कि भारत-अमेरिका संबंध अब केवल दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति या पाकिस्तान तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि यह तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और वैश्विक सुरक्षा जैसे आयामों के साथ वैश्विक स्तर तक फैल चुके हैं। ऐसे में इस साझेदारी की असली मजबूती का आधार एक-दूसरे के हितों और रणनीतिक स्वतंत्रता का पारस्परिक सम्मान ही होगा।
