पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की माली हालत को लेकर एक बेहद महत्वाकांक्षी दावा किया है। इस्लामाबाद में आयोजित 'पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2026' के मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनका देश वर्ष 2050 से पहले ही विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उनके इस बयान ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर चर्चाएं छेड़ दी हैं, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अत्यंत गंभीर वित्तीय संकटों और विदेशी कर्जों से जूझ रही है।
गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट और शहबाज शरीफ का संशोधन
अपने संबोधन के दौरान शहबाज शरीफ ने अमेरिकी वित्तीय संस्थान गोल्डमैन सैक्स द्वारा दिसंबर 2022 में जारी की गई रिपोर्ट का हवाला दिया। 'द पाथ टू 2075' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि पाकिस्तान वर्ष 2075 तक दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर सकता है। उस वक्त जारी रिपोर्ट के अनुसार, 2075 तक पाकिस्तान की कुल जीडीपी लगभग 12.7 लाख करोड़ डॉलर और प्रति व्यक्ति आय 27,100 डॉलर तक पहुँचने की संभावना जताई गई थी।
हालांकि, वित्तीय कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि यह महज एक दीर्घकालिक अनुमान है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं। यह विकास दर पाकिस्तान की प्रशासनिक नीतियों, निरंतर आर्थिक सुधारों और ढांचागत विकास की दिशा पर पूरी तरह निर्भर करेगी। इसके बावजूद, शहबाज शरीफ ने इस समयसीमा को घटाते हुए दावा कर दिया कि पाकिस्तान को 2075 तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और देश 2050 से पहले ही इस मुकाम को हासिल कर लेगा।
आर्थिक वास्तविकता: 290 अरब डॉलर का कर्ज और IMF पर निर्भरता
प्रधानमंत्री के इन दावों के विपरीत पाकिस्तान की आर्थिक परिस्थितियां काफी चिंताजनक हैं। आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज इस समय लगभग 86.72 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये के स्तर तक पहुँच चुका है, जो अमेरिकी डॉलर में करीब 290 अरब डॉलर के बराबर है। देश की अर्थव्यवस्था अपनी दैनिक बुनियादी जरूरतों और बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से मिलने वाले बेलआउट पैकेज और आपातकालीन वित्तीय सहायता पर निर्भर है।
वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए मजबूत आर्थिक आधार की आवश्यकता होती है। जबकि पाकिस्तान इस समय जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर औद्योगिक ढांचे और घटते विदेशी मुद्रा भंडार की चुनौतियों से एक साथ लड़ रहा है। ऐसे दौर में बिना ठोस नीतियों के इतना बड़ा मुकाम हासिल करना बेहद कठिन दिखाई देता है।
अतीत के दावे और जमीनी सच्चाई
यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से ऐसा बयान सामने आया है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल से प्रभावित होने के बाद भी पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा अपनी जीत के दावे किए गए थे, जिनकी व्यापक रूप से आलोचना हुई थी। अब जब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, तब पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 में दिया गया शहबाज शरीफ का यह वक्तव्य जमीनी हकीकत से दूर नजर आता है।
