पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पिछले करीब सात महीने से एक जहाज पर फंसे छह भारतीय नाविकों की मुसीबत कुछ कम होती नजर आ रही है। भारत की लगातार और औपचारिक मांगों के बाद पड़ोसी देश का रुख थोड़ा नरम पड़ा है और अधिकारियों को इन नाविकों से मुलाकात की अनुमति दे दी गई है। भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधि अब सीधे जहाज पर जाकर इन नाविकों का हालचाल जानेंगे और उनकी मौजूदा स्थिति का आकलन करेंगे। ये सभी नाविक 17 अप्रैल 2026 से लगातार इस जहाज पर ही रहने को मजबूर हैं और चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, कराची बंदरगाह के वेस्ट व्हार्फ में बर्थ नंबर 21 पर खड़े इस जहाज के क्रू मेंबर से भारतीय राजनयिकों की मुलाकात के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि इस मानवीय मामले को लेकर पाकिस्तान के समक्ष औपचारिक अनुरोध रखा गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में जानकारी दी थी कि सरकार इस पेचीदा मसले को हल करने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों, फंसे हुए नाविकों और संबंधित शिपिंग कंपनी के साथ लगातार संपर्क साधे हुए है ताकि जल्द से जल्द कोई ठोस समाधान निकाला जा सके।
किन कारणों से जहाज पर फंसे हैं नाविक
इन छह भारतीय नागरिकों में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ताल्लुक रखने वाले मर्चेंट नेवी के एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। ये सभी लोग ईरान की केवर शिपिंग कंपनी के एक कार्गो जहाज पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। बताया जा रहा है कि जहाज के संचालन को लेकर कंपनी और कराची बंदरगाह के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कुछ वित्तीय और कानूनी विवाद पैदा हो गया था। इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद बंदरगाह प्रशासन ने इस कार्गो जहाज को वहीं रोक लिया। इसके साथ ही अधिकारियों ने इन सभी नाविकों के पासपोर्ट भी अपने कब्जे में ले लिए, जिसके कारण वे जहाज से नीचे उतरकर अपने वतन लौटने में असमर्थ हो गए।
इस कानूनी पेंच के बीच इन नाविकों के अनुबंध और काम का निर्धारित कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, लेकिन वे चाहकर भी जहाज छोड़कर नहीं जा सके। समुद्री कानूनों के अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक, जब तक किसी जहाज का कार्यभार संभालने के लिए नया चालक दल या क्रू नहीं पहुंच जाता, तब तक पुराने सदस्यों को जहाज छोड़ने की अनुमति नहीं मिलती है। इस नियम के चलते नए लोगों का आना अनिवार्य था। हालांकि पिछले महीने के आखिर में छह नए नाविकों को इस जहाज पर भेजने की प्रक्रिया शुरू जरूर की गई थी, लेकिन बंदरगाह प्राधिकरण की तरफ से जरूरी मंजूरी नहीं मिलने के कारण यह प्रक्रिया अधर में लटक गई।
परिवार से संपर्क में आ रही भारी दिक्कतें
सात महीने से इस तरह की कैद जैसी स्थिति में रह रहे इन भारतीय नाविकों की मुश्किलें केवल वतन वापसी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका दैनिक जीवन भी बेहद कठिनाइयों से गुजर रहा है। जहाज पर बिजली की आपूर्ति बेहद अनियमित है और मोबाइल नेटवर्क की स्थिति भी काफी दयनीय बनी हुई है। हालात इतने बुरे हैं कि ये नाविक अपने स्वजनों से हफ्ते-दो हफ्ते में बमुश्किल एक बार ही बात कर पाते हैं। भारत में बैठे उनके परिवार के सदस्य हर पल उनकी सुरक्षित घर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगातार संपर्क न हो पाने और इस अनिश्चितता के कारण परिजनों की चिंताएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।
पाकिस्तान की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद अब इस मामले में आगे की कूटनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया गति पकड़ने की उम्मीद है। भारतीय उच्चायोग के अधिकारी जल्द ही कराची बंदरगाह पहुंचकर सभी छह नाविकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे। वे वहां उनकी सेहत, रहने के प्रबंध और अन्य बुनियादी जरूरतों का जायजा लेंगे। इस मुलाकात के बाद नाविकों की स्वदेश वापसी से जुड़ी तमाम कानूनी और कागजी औपचारिकताएं पूरी करने की दिशा में तेजी लाई जाएगी, जिसके लिए नए नाविकों की नियुक्ति और बंदरगाह प्रशासन से क्लीयरेंस मिलना सबसे अहम कड़ी साबित होगा।
