ईरान को आर्थिक तौर पर पूरी तरह अलग-थलग करने के लिए अमेरिका ने अपने कूटनीतिक और रणनीतिक प्रयासों को तेज कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि ईरान के पड़ोसी देश उसके साथ होने वाले सीमा पार व्यापार पर तुरंत रोक लगाएं और आवाजाही पर कड़ी नजर रखें। हालांकि, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश इस अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए अब अमेरिका ने खाड़ी देश सऊदी अरब का रुख किया है, ताकि वह इन दोनों देशों को राजी कर सके।
सऊदी अरब के जरिए दबाव बनाने की रणनीति
सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने सऊदी अरब से संपर्क साधकर अनुरोध किया है कि वह पाकिस्तान और तुर्की के साथ अपने मजबूत सैन्य संबंधों का उपयोग करे। वॉशिंगटन का मानना है कि सऊदी नेतृत्व के प्रभाव से इन देशों को ईरान के साथ व्यापारिक मार्गों पर सख्ती बरतने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान तक पहुंचने वाली हर तरह की रसद और सहायता को रोकना है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके।
पाकिस्तान क्यों नहीं मान रहा अमेरिकी फरमान?
ईरान के साथ लगती सीमाओं को सील करने की अमेरिकी मांग पर पाकिस्तान ने पूरी तरह अमल नहीं किया है। हालांकि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कुछ सीमावर्ती इलाकों को कुछ समय के लिए बंद जरूर किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें फिर से खोल दिया गया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के सलाहकार शाहिद रिंद ने स्पष्ट किया था कि सीमाओं पर की गई अस्थायी सख्ती का मकसद केवल सुरक्षा बढ़ाना और तस्करी रोकना था। इसके अलावा, आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा के बाद आवाजाही पूरी तरह बहाल कर दी गई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण स्थानीय आजीविका है, क्योंकि सीमाई क्षेत्रों के अनगिनत परिवारों की रोजी-रोटी इसी व्यापार पर टिकी हुई है। यदि सभी रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तो गंभीर आर्थिक संकट और स्थानीय असंतोष भड़कने का खतरा पैदा हो सकता है।
तुर्की और इराक का भी अमेरिका को स्पष्ट इनकार
इस अमेरिकी नीति के खिलाफ खड़े होने वाले देशों में केवल पाकिस्तान अकेला नहीं है। तुर्की ने भी अपने सीमा नियमों में कोई कड़ा बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं इराक ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि ईरान से लगी अपनी सभी सीमाओं को बंद करना उसके सामर्थ्य से बाहर है। इराक के विदेश मंत्री फौद हुसैन ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन चाहता था कि केवल दो सीमा चौकियों को छोड़कर बाकी सभी रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन उनका कहना है कि ऐसा कदम उठाने से इराकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी। हालांकि तस्करी पर लगाम कसने के लिए इराक ने शीब सीमा चौकी को कुछ वक्त के लिए बंद जरूर किया है, मगर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से उसने साफ इनकार कर दिया है।
सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जटिल समीकरण
अमेरिकी विदेश नीति निर्माताओं को उम्मीद है कि मक्का पैक्ट के तहत सऊदी अरब के पाकिस्तान और तुर्की के साथ गहरे सैन्य संबंध होने के कारण वह इस काम को अंजाम दे सकता है। फिर भी, ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच पहले भी कई बार मतभेद सामने आ चुके हैं। उदाहरण के लिए, इसी साल जुलाई के महीने में रियाद ने अमेरिका से ईरान पर आर्थिक शिकंजा कसने का आग्रह किया था। इसके उलट, सितंबर के दौरान जब सऊदी पक्ष ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ सीधे हमले करने की मांग रखी, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उस वक्त अमेरिका ने केवल खुफिया सूचनाएं साझा करने और लक्ष्य तय करने में ही सहयोग किया था।
टास्क फोर्स आयरन गेट का हुआ गठन
ईरान की गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने 7 नवंबर को ‘टास्क फोर्स आयरन गेट’ नाम से एक नया अभियान शुरू किया है। इस विशेष टास्क फोर्स का मुख्य लक्ष्य कैस्पियन सागर और जमीनी रास्तों से होने वाली हथियारों, अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों तथा प्रतिबंधित सामानों की तस्करी को पूरी तरह रोकना है। इसके दायरे में वे तमाम गुप्त और प्रत्यक्ष रास्ते भी शामिल हैं जिनके जरिए हूती, हिज्बुल्लाह और हमास जैसे ईरान समर्थित क्षेत्रीय संगठनों तक आर्थिक व सैन्य मदद पहुंचाई जाती है।
