उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। राज्य में लगभग 200 सीटों के समीकरणों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बड़ी राजनीतिक रस्साकशी देखी जा रही है। भाजपा के सबसे प्रभावशाली स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले—पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक—को विफल करने के लिए मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों और सूक्ष्म ओबीसी सोशल इंजीनियरिंग का एक व्यापक महाप्लान तैयार किया है। इस रणनीति का मकसद समाजवादी पार्टी के खेमे में गहरी सेंध लगाना है। योगी आदित्यनाथ नियमित अंतराल पर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति को और अधिक मजबूत किया जा सके। राजनीतिक गलियारों में यह स्पष्ट हो चुका है कि 2027 की सत्ता तक पहुँचने के लिए भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपनी सबसे बड़ी ढाल और चुनावी हथियार बनाने की तैयारी कर रही है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने और मुख्यमंत्री की निरंतर रैलियों ने यह संदेश दे दिया है कि भाजपा विपक्ष के हर आक्रामक रुख का जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है।
2022 के चुनावी अनुभव से सीख
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुरानी धारणा है कि लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इस क्षेत्र के बड़े सीटों के गणित को देखते हुए यह दावा किया जाता है। सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा के अलावा दिल्ली से सटे एनसीआर के जिले जैसे गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद और बागपत में कुल 110 से अधिक विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनावों में यह पूरा क्षेत्र भाजपा के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ था।
साल 2022 में भाजपा का प्रदर्शन
पिछली बार किसान आंदोलन के कारण समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के गठबंधन ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। मुरादाबाद, सहारनपुर और बिजनौर जैसे जिलों में मुस्लिम, जाट और यादव वोटों के ध्रुवीकरण के चलते भाजपा को कई पारंपरिक सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद भाजपा ने आगरा, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में जबरदस्त जीत दर्ज की और अपनी सरकार बनाने में सफल रही।
योगी आदित्यनाथ का 2027 के लिए त्रि-स्तरीय प्लान
राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड का सामना करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने तीन स्तरों पर रणनीति तैयार की है। पहला, विकास बनाम जाति का विमर्श। इसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रैपिड रेल और नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मुद्दा बनाकर विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग का दांव। इसमें सैनी, कश्यप, गुर्जर और लोध जैसी गैर-यादव पिछड़ी और अति-पिछड़ी जातियों को एक मंच पर लाने का लक्ष्य है जो संख्या बल में भले ही कम हों, लेकिन नतीजों पर गहरा असर डालती हैं। तीसरा, गठबंधन की गणित। चूंकि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक दल नहीं है और जयंत चौधरी का एनडीए में शामिल होना भाजपा के लिए फायदेमंद है, इसलिए भाजपा जाट, ओबीसी और गैर-जाटव दलितों के बीच एक नया और मजबूत समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है।
सुरक्षा और विकास का मुद्दा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय रहना केवल चुनावी नहीं, बल्कि औद्योगिक निवेश और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। एक समय था जब यह क्षेत्र खराब कानून-व्यवस्था और रंगदारी जैसे मामलों के लिए बदनाम था। अपनी जनसभाओं में योगी आदित्यनाथ अक्सर इस बात का उल्लेख करते हैं कि उनकी सरकार के कार्यकाल में यह क्षेत्र दंगा मुक्त और अपराध मुक्त बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एनसीआर के नए आईटी हब के रूप में उभारा जा रहा है। सरकार डेटा सेंटर्स और गारमेंट पार्क्स को अपनी बड़ी उपलब्धि बताकर युवाओं और मध्यम वर्ग के समर्थन को सुरक्षित करने में जुटी है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर की सीटों पर 2017 जैसी प्रचंड बढ़त हासिल कर लेती है, तो पूर्वांचल या अवध में होने वाले छोटे-मोटे नुकसान की भरपाई करना आसान होगा। यही कारण है कि 2027 के महासमर की सबसे महत्वपूर्ण रेखा पश्चिमी यूपी की धरती पर खींची जा रही है।
