प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा ने भारत और न्यूजीलैंड के कूटनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीवी प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई गहन शिखर वार्ता के बाद दोनों राष्ट्रों ने अपने संबंधों को एक औपचारिक 'सामरिक साझेदारी' के स्तर पर अपग्रेड करने का साहसिक निर्णय लिया है। इस ऐतिहासिक कदम को 'भारत-न्यूजीलैंड सामरिक साझेदारी: रोडमैप 2030' के माध्यम से मूर्त रूप दिया गया है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 18 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जो रक्षा, व्यापार, खेल, आपदा प्रबंधन और पशुपालन जैसे विविध क्षेत्रों को कवर करते हैं।
सहयोग की नई रणनीति और संवाद
दोनों प्रधानमंत्रियों ने साझा किया कि आने वाले समय में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक दीर्घकालिक खाका तैयार किया जाएगा। भविष्य की रणनीति पर चर्चा के लिए उच्चस्तरीय संवाद को नियमित किया जाएगा, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की वार्षिक बैठकें निर्धारित की गई हैं। संसदीय स्तर पर भी संपर्क बढ़ाने की दिशा में सांसदों के आपसी आदान-प्रदान और संसद-दर-संसद सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है।
रक्षा और हिंद-प्रशांत समुद्री सुरक्षा
बैठक में रक्षा सहयोग को विशेष प्राथमिकता दी गई। वर्ष 2025 के भारत-न्यूजीलैंड रक्षा सहयोग समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन पर सहमति बनी, जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों और तीनों सेनाओं के बीच नियमित संवाद को अनिवार्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, कंबाइंड टास्क फोर्स-150 के तत्वावधान में समुद्री सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और आतंकवाद से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सराहा गया। समुद्री सहयोग व्यवस्था (MCA) और हाइड्रोग्राफी सहयोग को और सशक्त बनाने के साथ-साथ पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता व्यवस्था पर भी दोनों पक्षों ने मुहर लगाई है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिए वार्षिक समुद्री सुरक्षा संवाद शुरू करने का निर्णय इस पूरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।
7 अरब डॉलर का आर्थिक लक्ष्य
आर्थिक सहयोग के मोर्चे पर एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हुए, दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय वस्तु और सेवा व्यापार को 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। हाल ही में संपन्न हुए भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का स्वागत करते हुए दोनों पक्षों ने इसके त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए निवेश के नए मार्ग प्रशस्त होंगे।
आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त संकल्प
साझा बयान में आतंकवाद को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताते हुए इसके सभी स्वरूपों की कड़ी निंदा की गई। दोनों नेताओं ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले और 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के लाल किला के पास हुई घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कड़े शब्दों में निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद को मिल रही फंडिंग, उनके छिपने के सुरक्षित ठिकानों और ऑनलाइन सक्रिय आतंकी नेटवर्कों को नष्ट करने का आह्वान किया। साथ ही, संयुक्त एंटी-टेरर वर्क ग्रुप की स्थापना का स्वागत करते हुए संयुक्त राष्ट्र और FATF जैसे वैश्विक मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया गया है।
UNSC में भारत की दावेदारी का समर्थन
न्यूजीलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का पुरजोर समर्थन किया है। यह कदम वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका और दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। यह 18 समझौतों वाली सामरिक साझेदारी केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी साझा रणनीति के जरिए भारत और न्यूजीलैंड को आने वाले दशक के लिए एक मजबूत साझेदार के रूप में स्थापित करती है।
