यूएसएआईडी में कागजी कार्रवाई के बिना ही फैसले लेते रहे जेरेमी लेविन, एचआर रिकॉर्ड में नहीं था नाम

वर्तमान में स्टेट डिपार्टमेंट में पॉलिसी प्लानिंग के निदेशक जेरेमी लेविन का कहना है कि मार्को रुबियो द्वारा शक्तियां सौंपे जाने से पहले उन्हें स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस के वकीलों की सलाह पर स्थापित नियमों के तहत यूएसएआईडी में नियुक्त किया गया था। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही उन्होंने डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में काम किया हो, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनके पास ऐसा करने का वैध अधिकार था या नहीं।

अदालती जंग और डोगे का कनेक्शन

फेडरल वर्कफोर्स में कटौती और एजेंसियों को बंद करने के मामलों को लेकर डोगे और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें जेरेमी लेविन की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अदालत में दाखिल किए गए एक घोषणापत्र में जेरेमी लेविन ने बताया कि उन्होंने 28 जनवरी 2025 को वरिष्ठ सलाहकार और रणनीति निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था।

ईमेल्स के अनुसार, मार्को रुबियो द्वारा जेरेमी लेविन को शीर्ष पद सौंपने के दो दिन बाद, व्हाइट हाउस के संपर्क अधिकारी एडम कोर्जेनिएव्स्की ने एचआर को ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए सूचित किया था। इसके बावजूद, मार्च के अंत तक जेरेमी लेविन ने न तो नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार किया था और न ही प्री-एम्प्लॉयर बैकग्राउंड स्क्रीनिंग फॉर्म (ओएफ-306) भरा था। इसके बिना कोई भी संघीय एजेंसी अंतिम नौकरी का प्रस्ताव जारी नहीं कर सकती है।

एचआर अधिकारियों की चिंताएं

एचआर अधिकारियों के मुताबिक, अप्रैल 2025 के अंत तक किसी भी अधिकारी ने कोई भी प्रतिनिधिमंडल दस्तावेज नहीं देखा था। एजेंसी के एक एचआर अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर जेरेमी लेविन को एक प्रशासनिक भूत के समान बताया। मिशिगन विश्वविद्यालय के पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर डॉन मोइनिहान का कहना है कि जो लोग बिना किसी मानक पुष्टि प्रक्रिया से गुजरे इतने बड़े फैसले लेते हैं, वे भारी जवाबदेही की समस्या पैदा करते हैं।

विवाद बढ़ने पर जेरेमी लेविन ने दो दस्तावेज साझा किए जिन पर 18 मार्च 2025 की तारीख दर्ज है। इनमें से एक नियुक्ति और मुआवजा छूट पत्र है जिस पर मार्को रुबियो के हस्ताक्षर हैं और जिसके तहत उन्हें बिना वेतन के काम करने की बात कही गई है। स्टेट डिपार्टमेंट ने इस दस्तावेज पर सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है।

कानूनी वैधता और जानकारों की राय

पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस के कानून के प्रोफेसर ब्रायन फीनस्टीन का मानना है कि हालांकि इस प्रावधान का उपयोग जटिल है, लेकिन यह कानूनी रूप से सही प्रतीत होता है। वहीं जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के कानून और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डेविड ए. सुपर का कहना है कि कागजी कार्रवाई पूरी किए बिना कोई भी व्यक्ति किसी संघीय एजेंसी में सीधे आकर कर्मचारी नहीं बन सकता है।

मिशिगन विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नीना मेंडेलसन के अनुसार, प्रशासन फेडरल वैकेंटीज रिफॉर्म एक्ट को दरकिनार करने का प्रयास कर रहा था। फरवरी 2025 में जब डोगे से जुड़े लोग एजेंसी में पहुंचे थे, तब कर्मचारियों और ठेकेदारों ने मैरीलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर किया था और 18 मार्च को एक शुरुआती निषेधाज्ञा हासिल की थी। उसी दिन मार्को रुबियो ने जेरेमी लेविन को एजेंसी की शक्तियां सौंप दी थीं।

अदालत का आदेश और आगे की स्थिति

फोर्थ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने न्याय विभाग को आपातकालीन राहत देते हुए प्रशासनिक तर्कों के आधार पर रोक लगा दी थी। इसके बाद जेरेमी लेविन ने हजारों करियर सिविल सर्विस और फॉरेन सर्विस के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। संघीय रोजगार कानून के वकील केविन बर्न्स का कहना है कि यदि जेरेमी लेविन ने अनिवार्य कागजात नहीं भरे थे, तो वे व्यक्तिगत रूप से कानूनी मुश्किलों में फंस सकते हैं।