जौहर यूनिवर्सिटी वित्तीय मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, रामपुर और दिल्ली समेत आज़म ख़ान के 10 ठिकानों पर रेड

यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर का खतरा और अदालती रोक

यह छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब जौहर यूनिवर्सिटी पहले से ही गंभीर कानूनी विवादों का सामना कर रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने यूनिवर्सिटी परिसर में कथित नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं को लेकर एक कड़ा आदेश जारी किया था, जिसके तहत यूनिवर्सिटी की कुल 40 इमारतों में से 38 इमारतों को गिराए जाने का खतरा पैदा हो गया था। हालांकि, इस प्रशासनिक आदेश को अदालत में चुनौती दी गई, जिसके बाद मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के 38 इमारतों को ढहाने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इस मामले में अगली महत्वपूर्ण अदालती सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है।

आयकर विभाग का शिकंजा और ट्रस्ट का बदला स्टेटस

यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट पर प्रशासनिक और कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इससे पहले आयकर विभाग ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कड़ा रुख अपनाया था। टैक्स विभाग की ओर से 17 जून को पहली नोटिस जारी की गई थी, जिसके बाद 23 जून को एक और नोटिस भेजी गई। जांच में कई वित्तीय और प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद आयकर विभाग ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही विभाग ने आदेश दिया कि ट्रस्ट का दर्जा बदलकर उसे 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स' के रूप में पंजीकृत किया जाए।