चेन्नई में अधिकारियों ने राजनीतिक हस्तियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। तमिलनाडु पुलिस ने खुफिया आकलन और खतरों के स्तर की नियमित जांच के आधार पर डीएमके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सुरक्षा श्रेणी में कटौती कर दी है। अब उन्हें जेड प्लस सुरक्षा के स्थान पर जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस निर्णय पर मुहर राज्य सचिवालय में आयोजित कोर सेल सिक्योरिटी विंग की उच्चस्तरीय बैठक के दौरान लगाई गई।
बैठक में शामिल अधिकारी और प्रक्रिया
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में राज्य के कई शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव साई कुमार, गृह सचिव के. मणिवसन और पुलिस महानिदेशक महेश कुमार अग्रवाल ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। इन अधिकारियों ने मौजूदा खुफिया इनपुट्स और स्टालिन के मूवमेंट से जुड़ी सुरक्षा आवश्यकताओं का बारीकी से अध्ययन किया। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि सुरक्षा के स्तर में किया गया यह बदलाव इसे वापस लेना नहीं है, बल्कि प्रशासनिक तौर पर संसाधनों की तैनाती को अधिक तर्कसंगत बनाना है। हालांकि, नई व्यवस्था के तहत तैनात किए जाने वाले जवानों की कुल संख्या का आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। अगली समीक्षा बैठक होने तक यही नई सुरक्षा व्यवस्था लगातार लागू रहेगी, बशर्ते इस बीच कोई आपातकालीन खुफिया इनपुट मिलने पर इसमें पहले बदलाव न करना पड़े।
नई सुरक्षा व्यवस्था का स्वरूप
श्रेणी कम होने के बावजूद एमके स्टालिन के पास पर्याप्त पुलिस सुरक्षा का घेरा बना रहेगा। उनके आवागमन के दौरान काफिले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे, बीच और पीछे विशेष सुरक्षा टुकड़ियां तैनात रहेंगी। सार्वजनिक कार्यक्रमों और यात्राओं के दौरान उनके करीब सुरक्षा कवच बनाए रखने के लिए पायलट वाहन, एस्कॉर्ट गाड़ियां, बैकअप और क्लोज-प्रोटेक्शन वाहन पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे। राज्य प्रशासन वीआईपी और वीवीआईपी हस्तियों को मिलने वाली सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा हर छह महीने पर नियमित तौर पर करता है। इस अर्धवार्षिक प्रक्रिया में खुफिया विभाग की ताजा रिपोर्ट, संभावित खतरों की प्रकृति, जनता के बीच उनकी सक्रियता, यात्रा के तरीकों और वर्तमान जरूरतों का पूरा मूल्यांकन किया जाता है। समिति की इन्हीं सिफारिशों के आधार पर किसी भी नेता की सुरक्षा श्रेणी को या तो यथावत रखा जाता है, या फिर जरूरत के अनुसार बढ़ाया या घटाया जाता है।
चुनावी हार और राजनीतिक पृष्ठभूमि
सुरक्षा के इस फेरबदल को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के परिणामों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यह प्रशासनिक कदम एमके स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके को साल 2026 के विधानसभा चुनावों में मिली भारी हार के कुछ महीनों बाद उठाया गया है। साल 2021 के चुनाव में 133 सीटों पर जीत दर्ज कर पूरे पांच साल तक सरकार चलाने वाली यह पार्टी इस बार सिर्फ 59 सीटों पर सिमटकर रह गई। इसके उलट, अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें हासिल कीं और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। चुनावी नतीजों का यह असर स्टालिन की अपनी विधानसभा सीट पर भी साफ दिखाई दिया।
कोलाथुर सीट पर मुकाबला और कानूनी कदम
अपनी पारंपरिक सीट कोलाथुर से चुनाव लड़ रहे एमके स्टालिन को वहां हार का मुंह देखना पड़ा, जिसका प्रतिनिधित्व वह लगातार तीन बार से करते आ रहे थे। इस सीट पर उनके मुख्य मुकाबले में रहे तमिलगा वेट्री कझगम के उम्मीदवार वी.एस. बाबू को कुल 82,997 वोट मिले, जबकि स्टालिन को 74,202 मतों से ही संतोष करना पड़ा। इस तरह वी.एस. बाबू ने 8,795 वोटों के अंतर से इस मुकाबले में जीत हासिल की। इस हार के बाद एमके स्टालिन ने इस चुनावी नतीजे को चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अधिकारियों का आधिकारिक रुख
अपनी विधानसभा सीट और सत्ता गंवाने के बावजूद एमके स्टालिन अभी भी डीएमके के प्रमुख अध्यक्ष बने हुए हैं और राज्य के सबसे कद्दावर विपक्षी नेताओं में गिने जाते हैं। दूसरी ओर, प्रशासनिक अधिकारियों का यह तर्क है कि सुरक्षा श्रेणी में किया गया बदलाव पूरी तरह से पेशेवर खतरे के आकलन पर आधारित था। उनका कहना है कि यह निर्णय वीआईपी सुरक्षा की नियमित राज्य-स्तरीय समीक्षा प्रक्रिया का एक हिस्सा है और इसका किसी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति या हालिया चुनावी परिणामों से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है।
