पेपर लीक माफिया पर राजस्थान सरकार की बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों गिरफ्तारियों और बर्खास्तगी के साथ जारी किया ढाई साल का रिपोर्ट कार्ड

FIR, गिरफ्तारियां और RPSC पर गाज

पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर कानूनी कदम उठाए हैं। जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में विभिन्न थानों में कुल 163 FIR दर्ज की गई हैं। इन मामलों की गहन जांच के बाद अब तक 569 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली कार्रवाई सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर की गई है। इस परीक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस ने अब तक कुल 150 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 71 सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम राईका को भी अनियमितताओं में संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है, जो इस अभियान की गंभीरता को दर्शाता है।

फर्जी नौकरी पाने वालों पर सरकार का कड़ा रुख

केवल अपराधियों को पकड़ने तक ही सरकार की कार्रवाई सीमित नहीं रही है, बल्कि फर्जी तरीकों का सहारा लेकर सरकारी सेवा में घुसपैठ करने वालों को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब तक कुल 188 ऐसे लोक सेवकों की पहचान कर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिन्होंने अवैध माध्यमों से नौकरियां हासिल की थीं। इसके साथ ही, धांधली के जरिए नियुक्त हुए 135 शारीरिक शिक्षकों के नियुक्ति पत्रों को भी निरस्त कर दिया गया है। फिलहाल, 454 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ संदेह के घेरे में होने के कारण विभागीय और कानूनी जांच की जा रही है। जांच के मुख्य बिंदुओं में ओएमआर शीट में हेरफेर, डमी परीक्षार्थियों को बैठाना और जाली दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल करना शामिल है।

नई भर्तियों का खाका और राजनीतिक पृष्ठभूमि

युवाओं में फैले असंतोष को दूर करने के लिए सरकार ने रोजगार के नए अवसरों की जानकारी भी साझा की है। सरकार की ओर से बताया गया है कि पिछले ढाई साल में 1.78 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसके अलावा, लगभग एक लाख और भर्तियों की प्रक्रिया वर्तमान में अलग-अलग चरणों में चल रही है। युवाओं को स्पष्टता देने के लिए सरकार ने 1.25 लाख नई भर्ती परीक्षाओं का एक विस्तृत कैलेंडर भी जारी कर दिया है। सरकार का मानना है कि इन ठोस कदमों से व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और प्रदेश के युवाओं का तंत्र पर भरोसा फिर से स्थापित हो रहा है।

गौरतलब है कि वर्ष 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान पेपर लीक का मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक हथियार बना था। उस समय विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार की घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सत्ता की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पहली प्राथमिकताओं में पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। सरकार ने दोहराया है कि उसकी नीति इस संवेदनशील मुद्दे पर हमेशा जीरो टॉलरेंस की रही है और दोषियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी इसी कड़े तेवर के साथ जारी रहेगा।